कतारबाट उद्धार गरी नेपाल पठाउनुपर्ने पीडितलाई दिल्लीतिर

कतारबाट उद्धार गरी नेपाल पठाउनुपर्ने १४ जना पीडित कामदारलाई भारतको दिल्ली पठाइदिएको छ । ती पीडितलाई १० महिनाको तलब नदिई पठाइएको हो ।
कतारमा डिम्म होम कम्पनी चलाउँदै आएका नेपाली व्यवसायी हरिहर-सर्लाहीका अशोक रायले दिल्लीको टिकट दिएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार पीडितलाई तेस्रो देश पठाउन मिल्दैन । पीडित नेपालीले आफूहरु समस्यामा पर्दा राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालालाई भेटेर गुनासो राख्न प्रयास गर्दा राजदूतले भेट्न नचाहेको आरोप लगाए । ‘हामी दूतावास पुग्दा दुई पटकसम्म राजदूतलाई भेट्ने कोसिस गरौं । उहाँले किन हो भेट्न चाहनुभएन,’ पीडित शम्भुकरण महत्तोले भने,‘नेपाली दूतावास नेपाली व्यवसायीसँग मिलेर हामीलाई दु:ख दिने काम भयो ।’
पीडितलाई नेपाली दूतावासमा पुर्याई उद्धारको लागि प्रयास गरेका बीबी खरेलले राजदूत कोइरालालाई पीडितको कुरा सुनाउन जाँदा भेट्न नचाहेको बताए ।
पीडितहरु बजेट एयरलाइन्स इन्डिगो विमानमार्फत् दिल्लीस्थित इन्दिरा गन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् । उनीहरुलाई दिल्लीबाट नेपाल जान दुई हजार रुपैयाँ मात्रै बाटो खर्च दिएको थियो । ‘दिल्लीबाट ट्रेन चढेर नेपाल जान भन्दै दुई हजार रुपैयाँ दिएको थियो’जगदेव दासले भने,‘यो पैसाले नपुगेपछि घरबाट पैसा मगायौं । कतारबाट काठमाडौं पठाउनुपर्नेमा दिल्ली पठाइदिएर हामीमाथि झन अन्याय भयो ।’
पीडितहरुले दूतावासले आफूहरुलाई न्याय नदिलाएको बताए । ‘एक त हामीले १० महिनाको तलब छोड्नुपर्यो । हाम्रो तलब दिलाउनुपर्ने दायित्व दूतावासको थियो । दूतावासले कतारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्दथ्यो । आफूलाई ठगी गर्ने स्पोन्सर र नेपाली मुदिरमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि चलाउनुपर्दथ्यो,’ केशारी शाहले भने,‘हाम्रो दूतावास यति कमजोर काम गर्छ भन्ने सोचेका थिएनौं ।’ ती पीडितहरु काठमाडौंस्थित अल सोफी म्यानपावरबाट कतार गएका थिए । उनीहरुले कतार गएदेखि दुई पटक ९ सय र १५ सय रियाल मात्रै पाएका थिए । ‘१० महिनासम्मको तलब छोडेर आउनुपर्दा निकै मन रोएको छ । अब हामी म्यानपावरलाई कारबाही गर्न र दूतावासको विषयमा कुरा गर्न काठमाडौं आउनेछौं,’ अर्का पीडित राजकिशोर यादवले भने,‘काठमाडौंबाट न्याय मिल्छ भन्ने आशा राखेका छौं ।’
कतारस्थित नेपाली दूतावासले १४ जनालाई उद्धार गर्न निकै मिहेनत गर्नुपरेको जनाएको छ । ‘पीडित र नेपाली व्यवसायीलाई पटक पटक छलफल गरी समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरेका हौं । क्याम्पमा बस्न नदिएको सूचना पाएपछि राति पनि दूतावासको पिआरोलाई प्रहरी कार्यालय पठाएका थियौं’, श्रम काउन्सेलर गिरिजा शर्माले कान्तिपुरलाई भनिन्,‘पठाउनेबेला कहाँको टिकट दिएर पठायो ? त्यो हामीलाई जानकारी दिइएको थिएन । दिल्लीको टिकट थियो भने अस्वीकार गर्नुपर्दथ्यो ।’@kantipur