डिआइजी नवराज सिलवाल प्रकरणको फैसला : प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाउनु कानूनसम्मत

भदौ २७, काठमाडौं । आईजीपी नियुक्ति बदरको माग गर्दै डिआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिट उपर फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्नु संवैधानिक र कानूनसम्मत रहेको निर्णय गरेको छ । महानिरीक्षक नियुक्तिका क्रममा आफूलाई अन्याय भएको भन्दै डिआईजी सिलवालले २०७३ साल चैत १ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट मङ्गलवार खारेज गर्दै सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलाशले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको हो । यो सँगै लामो समय सर्वोच्चमा अड्किएको सिलवालको मुद्दा किनारा लागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, न्यायाधीशहरु ओम प्रकाश मिश्र, केदार प्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलाशले डिआइजी सिलवालको मुद्दाको फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले अर्यालकै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल ठिक रहेको बताएको छ । सर्वोच्चले कार्यसम्पादनको सक्कल मूल्याङ्कनका आधारमा सिलवालको भन्दा अर्यालको नम्बरलाई नै मान्यता दिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अर्यालको १५४ दशमलव २०० र सिलवालको १५२ दशमलव ४६७ नम्बर रहेको सर्वोच्चले बताएको छ ।