हेडलाईन

भोजपुर सेवा समाज इजरायलको छैठौ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सुमिन पाख्रिन तामाङ चयन         इजरायलमा २८ औ विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ मनाउने         इजरायलमा हरितालिका तिज मेघा महोत्सव २०७९ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल मगर संघ शाखा इजरायलको अध्यक्षमा सुर्य बहादुर राना मगर चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको अध्यक्षतामा ज्योती शर्मा चयन         इजरायलमा मङ्गोलियन हार्ट ब्याण्ड सहित लाइभ कन्सर्ट हुदै         ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै         इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने         नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन         मातृभाषाको विकल्पमा ऐच्छिक विषय गणित, कम्प्युटर राखिएकोमा हटाउन माग         राष्ट्रिय नेवा: खल: इजरायलको अध्यक्षमा राजकुमारी श्रेष्ठ चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको दोश्रो अधिबेशन हुदै         इजरायलमा सिसेक्पा तङनाम ५०८२ सांगीतिक धमका कार्यक्रम हुदै         किराँत राई यायोख्खा इजरायलको अध्यक्षमा दिप कुमार थुलुङ् राई चयन         नेपाली समाज इजरायलको ऐतिहासिक तेस्रो स्थापना दिवस मनाउदै        

राजनीतिका आगामी चुनौती

 

-खिमलाल देवकोटा
सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मङ्सिर १० गतेको मिति निर्धारण गरेको थियो । आरम्भदेखि नै दुई चरणमा निर्वाचन गराउन मानसिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको निर्वाचन मिति आयोगले भने बमोजिम नै परिवर्तन भएरै छाड्यो । संविधानले निर्वाचनका बारेमा आवश्यक व्यवस्था तोकिसकेपछि अब निर्वाचन कानुनका बारेमा कुनै विवाद नहुन पर्ने हो अनावश्यक विवादका कारण कानुन बनाउन विलम्ब भयो । यति मात्रै हैन प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन भएका दिनदेखि नै हालका संसद््का सदस्यहरूको पनि स्वतः पदावधि सकिन्छ । यो संसद् बाँकी कानुन बनाउनका लागि मात्रै संविधानसभाको रूपान्तरित रूपका अर्थमा रहेको थियो । थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी नै छन् र संसद्को अवधि पनि छोटिँदैछ । यी र यस्तै समस्याको पृष्ठभूमिमा राज्यले आगामी दिनमा थुप्रै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक सहमति कायम गर्ने चुनौती
शान्ति प्रक्रियाको आरम्भदेखि नै नेपाली राजनीतिमा सहमतीय मोडेलको प्रादुर्भाव भएको थियो । तर दुर्भाग्यवश नै भन्नपर्छ संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम आएदेखि नै सो मोडेल तोड्दै नेपाली राजनीति उही जानेमानेको संसदीय बहुमत अल्पमत, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मोडेलमा फर्कियो । त्यो दिनदेखि नै नेपाली राजनीतिले सशस्त्र द्वन्द्वबाट बिदा लिए पनि नयाँ खाले राजनैतिक द्वन्द्वबाट भने बिदा लिन पाएन । खास गरी सत्ता प्राप्तिका तिग्डम र सत्ता प्राप्तिको भागबण्डाको फोहरी खेल यो अवधिमा पनि देखापरे । शान्ति प्रक्रियाको आरम्भ यताका दश वर्षमा दश प्रधानमन्त्री र आधा हजार जति मन्त्री बनाउन त नेपाली राजनीति सफल भयो तर राजनीतिक स्थायित्वको जग बसाउन भने सकेन । यो चुनौती आजका दिनमा पनि छ । भोलिका दिनमा पनि तुरुन्तै हट्ने अवस्था देखिँदैन । यो चुनौतीको समाना राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै कसरी गर्ने भन्नेतर्फ दलहरूको विशेष ध्यान जान जरुरी छ ।
संविधान कार्यान्वयनको चुनौती
संविधान जारी गर्न सहमत हुने दलहरू त संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक ठाउँमा उभिनु पथ्र्यो ।  झन् संविधान जारी भएपछि मुख्य दलहरूका बीचको असमझदारी झन् बढेर गयो । यही अवधिमा सरकारकाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, अख्यितयार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रकरण निकै  चर्चामा आए ।   यस्ता विषयमा संविधान जारी गर्ने राजनैतिक दलहरू मात्रै हैन तिनका समर्थक जनता समेत नराम्ररी विभाजित हुनपुगे जसका कारण राजनैतिक असमझदारी अविश्वासको स्तरमा बढ्न पुग्यो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो कार्यमा व्यवधान मात्रै सिर्जना हुने खतरा आइप¥यो । यी र यस्ता अन्य विषयका कारण पनि  संविधान कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । निर्वाचनकै क्रममा पनि संविधानको मर्मलाई चुनौती दिने गतिविधि हुने खतरा देखापरेको छ । यसो नहोस् भनेर पूर्वतयारी गर्ने र खतरा आइपरेमा यो चुनौतीलाई सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राज्यले नै छुटटै रणनीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।
नयाँ संरचनाको कार्यारम्भको चुनौती
नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ संरचनाहरू खडा भएका छन् । यतिबेला ७५३ स्थानीय तह ७ प्रदेश र एक सङ्घीय संरचना गरी ७६१ विद्यमान छन् । प्रदेश नं. २ को निर्वाचन यही असोज २ मा सम्पन्न हुँदैछ । बाँकी प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले तत्सम्बन्धी कानुनको अभावमा पनि आफ्नो कार्यारम्भ गरिसकेका छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा भैसके पनि स्थानीय तह सञ्चानल गर्ने कानुन बन्न नसके जस्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधसभा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बनेका छैनन् । ती कानुन निर्माण भएर पनि कानुन आफैमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । तिनको कार्यान्वयन राज्यका वैधानिक संयन्त्रहरूले गर्ने हो । त्यसका लागि राज्यले आवश्यक तयारी गर्न जरुरी छ । नयाँ संविधानले खडा गरेका नयाँ संरचनाहरू तिनको काम कर्तव्य अधिकार, तिनीहरूका बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी समझदारी निर्माण गर्ने काम पनि राज्यको हो । यसका लागि खास खास तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खाँचो छ । यसका अभावमा राज्यको कानुनको बुझाइमा अनेकता मात्रै हैन राज्यका अधिकारीहरूले नै फरक फरक ढङ्गले बुझ्ने गरेका छन् । सोही आ–आफ्नै बुझाइका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आइपर्दा त्यसले खडा गर्ने असमझदारी सामान्य हुनेछैन ।
निर्वाचनको व्यवस्थापनको चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसमा कसैले विवाद गर्दैन तर निर्वाचनमा गरिने खर्चको परिमाणका हिसाबले यो सबैका लागि स्वेच्छाको विषय बनेको छैन । कसैको निर्वाचनमा सहभागिता रहर र कसैका लागि बाध्यता बन्दैछ । नेपाली निर्वाचनको मनोवज्ञान जसरी पनि चुनाब जित्ने भन्ने विकास भएको छ । चुनाव हार्नका लागि लडिन्न त्यसैले साम, दाम, दण्ड भेद चारै उपाय अबलम्बन गर्नपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । मनी, मसल (बाहु बल र कालो धन) को प्रयोग अत्यधिक हुने गरेको छ । राज्यका निकाय र अङ्गहरू प्नि उक्त विधिबाट प्रभावित हुने खतरा ज्यादा देखिएको छ । यस खाले अवाञ्छित गतिविधिबाट राज्यका अङ्गहरूलाई कसरी जोगाउने दलहरू कसरी जोगिने र मतदाता कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरा यतिबेलाको अर्को चुनौती हो ।
आचारसंहिता पालनाको चुनौती
निर्वाचन आयोगले दलकै प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी  गरेको छ । आचारसंहिता लागू भएकै मितिदेखि नै जिम्मेवार राजनैतिक दल तिनका नेताहरू र मन्त्रीहरू समेत आचारसंहिताको उलङ्घन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई खुल्ला चुनौती दिइरहेका छन् । राजनैतिक दलहरूकै सहमतिमा तयार भएको निर्वाचन कानुनमा नै निर्वाचन आचारसंहिताका महìवपूर्ण पक्ष समेटिएका छन् । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले त्यसैको विस्तारित रूपमा आचारसंहिता जारी गरेको हो । आफैले बनाएको कानुनमा आधारित आचारसंहिता पालना नगर्ने र उल्लङ्घन गर्न खुला चुनौती दिने मन्त्रीहरू वा दल वा तिनका नेताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने ल्याकत निर्वाचन आयोगले राख्छ कि राख्दैन भनेर जनता प्रतीक्षा गरिराखेका छन् । त्यसैले जति आचारसंहिताको पालना बढी हुन्छ त्यति नै निर्वाचनको निष्पक्षता र वैधता पुष्टि हुने गर्दछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै निर्वाचन जित्ने मात्रै हैन यसको वैधताको पनि ख्याल राख्न जरुरी छ ।
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण डरलाग्दो चुनौती
निर्वाचन जसरी पनि जित्ने मान्यता विकास भएपछि निर्वाचनमा धनको खोलो बग्नु स्वभाविक हो । निर्वाचनका बखत खोलो गाउने धन वैधानिक तवरबाट आर्जित भएको हुँदैन । जब अवैध आर्जनको धन छ खोलो बग्छ र सो को खोलोले निर्वाचनको परिणामलाई तलमाथि पार्ने मात्रै हैन निर्वाचनको वैधतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिन्छ । निर्वाचनप्रतिको जनताको विश्वास र आस्थामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग कर्मकाण्डी हिसाबले निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा दर्ता गर्ने मात्रै हैसियतमा रहनु हुुँदैन । निर्वाचन आयोगले खटाएका अनुगमनकर्ताहरूको काम निर्वाचनमा अकुत सम्पत्ति खर्च गरेर आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको त छैन भन्ने बारेमा पनि ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू प्नि यतिबेला चनाखो हुन जरुरी छ । बंैक मार्फत कारोबार गर्न दिएको निर्देशनलाई कतिले उलङ्घन गरे भन्ने मात्रै हेरियो भने पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको मार्गप्रशस्त हुन्छ । यसो गर्ने हिम्मत ती निकायहरूले गर्छन् कि गर्दैनन् यो पनि अर्को चुनौती हो ।
वैदेशिक प्रभावको नियन्त्रणको चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मात्रै हैन यसले आगामी पाँच वर्षका लागि देश सञ्चालन गर्ने अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिहरूको पनि छनोट गर्दछ । ती अधिकारीहरूमाथि देश भित्रका भ्रष्ट कमिशनखोर गुण्डाहरूले लगानी गरे भने आगामी शासन त्यस्तै हुन्छ । यसै गरी विदेशी शक्तिले लगानी गरे भने आगामी शासन विदेशीको इसारामा चल्ने खालकै हुन्छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी शासन साँच्चैका जनताबाट वैधानिक रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै सञ्चालन हुन्छ वा जनताकै इच्छा अनुसारको हुन्छ वा सुशासन र विकासका लागि हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिने काम निर्वाचनकै बखतमा देखिन पर्दछ । स्वतन्त्र स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न भएको ग्यारेण्टी गर्ने काम पनि राज्यकै भएको कारणले यी सबै चुनौतीको सामना गर्न राज्यले यथोचित व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा
निर्वाचनले सत्यको फैसला गरोस्, शक्तिको हैन भन्ने कुरालाई ख्याल राख्न सकिएन भने निर्वाचनमा वैधताको प्रश्न उठछ । वैधतामा प्रश्न उठेको निर्वाचनले त्यो राज्य, राज्यका नागरिक र सिङ्गै समाजको समेत भलो हुँदैन । सबैको भलो हुने शासनका लागि वर्षौंंदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका दलहरू र तिनलाई साथ दिएका जनताको समेत यसतर्फ विशेष खबरदारी रहन जरुरी छ ।

 






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2022: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution