-खिमलाल देवकोटा
सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मङ्सिर १० गतेको मिति निर्धारण गरेको थियो । आरम्भदेखि नै दुई चरणमा निर्वाचन गराउन मानसिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको निर्वाचन मिति आयोगले भने बमोजिम नै परिवर्तन भएरै छाड्यो । संविधानले निर्वाचनका बारेमा आवश्यक व्यवस्था तोकिसकेपछि अब निर्वाचन कानुनका बारेमा कुनै विवाद नहुन पर्ने हो अनावश्यक विवादका कारण कानुन बनाउन विलम्ब भयो । यति मात्रै हैन प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन भएका दिनदेखि नै हालका संसद््का सदस्यहरूको पनि स्वतः पदावधि सकिन्छ । यो संसद् बाँकी कानुन बनाउनका लागि मात्रै संविधानसभाको रूपान्तरित रूपका अर्थमा रहेको थियो । थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी नै छन् र संसद्को अवधि पनि छोटिँदैछ । यी र यस्तै समस्याको पृष्ठभूमिमा राज्यले आगामी दिनमा थुप्रै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक सहमति कायम गर्ने चुनौती
शान्ति प्रक्रियाको आरम्भदेखि नै नेपाली राजनीतिमा सहमतीय मोडेलको प्रादुर्भाव भएको थियो । तर दुर्भाग्यवश नै भन्नपर्छ संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम आएदेखि नै सो मोडेल तोड्दै नेपाली राजनीति उही जानेमानेको संसदीय बहुमत अल्पमत, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मोडेलमा फर्कियो । त्यो दिनदेखि नै नेपाली राजनीतिले सशस्त्र द्वन्द्वबाट बिदा लिए पनि नयाँ खाले राजनैतिक द्वन्द्वबाट भने बिदा लिन पाएन । खास गरी सत्ता प्राप्तिका तिग्डम र सत्ता प्राप्तिको भागबण्डाको फोहरी खेल यो अवधिमा पनि देखापरे । शान्ति प्रक्रियाको आरम्भ यताका दश वर्षमा दश प्रधानमन्त्री र आधा हजार जति मन्त्री बनाउन त नेपाली राजनीति सफल भयो तर राजनीतिक स्थायित्वको जग बसाउन भने सकेन । यो चुनौती आजका दिनमा पनि छ । भोलिका दिनमा पनि तुरुन्तै हट्ने अवस्था देखिँदैन । यो चुनौतीको समाना राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै कसरी गर्ने भन्नेतर्फ दलहरूको विशेष ध्यान जान जरुरी छ ।
संविधान कार्यान्वयनको चुनौती
संविधान जारी गर्न सहमत हुने दलहरू त संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक ठाउँमा उभिनु पथ्र्यो ।  झन् संविधान जारी भएपछि मुख्य दलहरूका बीचको असमझदारी झन् बढेर गयो । यही अवधिमा सरकारकाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, अख्यितयार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रकरण निकै  चर्चामा आए ।   यस्ता विषयमा संविधान जारी गर्ने राजनैतिक दलहरू मात्रै हैन तिनका समर्थक जनता समेत नराम्ररी विभाजित हुनपुगे जसका कारण राजनैतिक असमझदारी अविश्वासको स्तरमा बढ्न पुग्यो । राजनैतिक सहमतिका आधारमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो कार्यमा व्यवधान मात्रै सिर्जना हुने खतरा आइप¥यो । यी र यस्ता अन्य विषयका कारण पनि  संविधान कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । निर्वाचनकै क्रममा पनि संविधानको मर्मलाई चुनौती दिने गतिविधि हुने खतरा देखापरेको छ । यसो नहोस् भनेर पूर्वतयारी गर्ने र खतरा आइपरेमा यो चुनौतीलाई सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राज्यले नै छुटटै रणनीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।
नयाँ संरचनाको कार्यारम्भको चुनौती
नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ संरचनाहरू खडा भएका छन् । यतिबेला ७५३ स्थानीय तह ७ प्रदेश र एक सङ्घीय संरचना गरी ७६१ विद्यमान छन् । प्रदेश नं. २ को निर्वाचन यही असोज २ मा सम्पन्न हुँदैछ । बाँकी प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले तत्सम्बन्धी कानुनको अभावमा पनि आफ्नो कार्यारम्भ गरिसकेका छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा भैसके पनि स्थानीय तह सञ्चानल गर्ने कानुन बन्न नसके जस्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधसभा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बनेका छैनन् । ती कानुन निर्माण भएर पनि कानुन आफैमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । तिनको कार्यान्वयन राज्यका वैधानिक संयन्त्रहरूले गर्ने हो । त्यसका लागि राज्यले आवश्यक तयारी गर्न जरुरी छ । नयाँ संविधानले खडा गरेका नयाँ संरचनाहरू तिनको काम कर्तव्य अधिकार, तिनीहरूका बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी समझदारी निर्माण गर्ने काम पनि राज्यको हो । यसका लागि खास खास तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खाँचो छ । यसका अभावमा राज्यको कानुनको बुझाइमा अनेकता मात्रै हैन राज्यका अधिकारीहरूले नै फरक फरक ढङ्गले बुझ्ने गरेका छन् । सोही आ–आफ्नै बुझाइका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आइपर्दा त्यसले खडा गर्ने असमझदारी सामान्य हुनेछैन ।
निर्वाचनको व्यवस्थापनको चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसमा कसैले विवाद गर्दैन तर निर्वाचनमा गरिने खर्चको परिमाणका हिसाबले यो सबैका लागि स्वेच्छाको विषय बनेको छैन । कसैको निर्वाचनमा सहभागिता रहर र कसैका लागि बाध्यता बन्दैछ । नेपाली निर्वाचनको मनोवज्ञान जसरी पनि चुनाब जित्ने भन्ने विकास भएको छ । चुनाव हार्नका लागि लडिन्न त्यसैले साम, दाम, दण्ड भेद चारै उपाय अबलम्बन गर्नपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । मनी, मसल (बाहु बल र कालो धन) को प्रयोग अत्यधिक हुने गरेको छ । राज्यका निकाय र अङ्गहरू प्नि उक्त विधिबाट प्रभावित हुने खतरा ज्यादा देखिएको छ । यस खाले अवाञ्छित गतिविधिबाट राज्यका अङ्गहरूलाई कसरी जोगाउने दलहरू कसरी जोगिने र मतदाता कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरा यतिबेलाको अर्को चुनौती हो ।
आचारसंहिता पालनाको चुनौती
निर्वाचन आयोगले दलकै प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी  गरेको छ । आचारसंहिता लागू भएकै मितिदेखि नै जिम्मेवार राजनैतिक दल तिनका नेताहरू र मन्त्रीहरू समेत आचारसंहिताको उलङ्घन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई खुल्ला चुनौती दिइरहेका छन् । राजनैतिक दलहरूकै सहमतिमा तयार भएको निर्वाचन कानुनमा नै निर्वाचन आचारसंहिताका महìवपूर्ण पक्ष समेटिएका छन् । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले त्यसैको विस्तारित रूपमा आचारसंहिता जारी गरेको हो । आफैले बनाएको कानुनमा आधारित आचारसंहिता पालना नगर्ने र उल्लङ्घन गर्न खुला चुनौती दिने मन्त्रीहरू वा दल वा तिनका नेताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने ल्याकत निर्वाचन आयोगले राख्छ कि राख्दैन भनेर जनता प्रतीक्षा गरिराखेका छन् । त्यसैले जति आचारसंहिताको पालना बढी हुन्छ त्यति नै निर्वाचनको निष्पक्षता र वैधता पुष्टि हुने गर्दछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै निर्वाचन जित्ने मात्रै हैन यसको वैधताको पनि ख्याल राख्न जरुरी छ ।
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण डरलाग्दो चुनौती
निर्वाचन जसरी पनि जित्ने मान्यता विकास भएपछि निर्वाचनमा धनको खोलो बग्नु स्वभाविक हो । निर्वाचनका बखत खोलो गाउने धन वैधानिक तवरबाट आर्जित भएको हुँदैन । जब अवैध आर्जनको धन छ खोलो बग्छ र सो को खोलोले निर्वाचनको परिणामलाई तलमाथि पार्ने मात्रै हैन निर्वाचनको वैधतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिन्छ । निर्वाचनप्रतिको जनताको विश्वास र आस्थामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग कर्मकाण्डी हिसाबले निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा दर्ता गर्ने मात्रै हैसियतमा रहनु हुुँदैन । निर्वाचन आयोगले खटाएका अनुगमनकर्ताहरूको काम निर्वाचनमा अकुत सम्पत्ति खर्च गरेर आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको त छैन भन्ने बारेमा पनि ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू प्नि यतिबेला चनाखो हुन जरुरी छ । बंैक मार्फत कारोबार गर्न दिएको निर्देशनलाई कतिले उलङ्घन गरे भन्ने मात्रै हेरियो भने पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको मार्गप्रशस्त हुन्छ । यसो गर्ने हिम्मत ती निकायहरूले गर्छन् कि गर्दैनन् यो पनि अर्को चुनौती हो ।
वैदेशिक प्रभावको नियन्त्रणको चुनौती
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मात्रै हैन यसले आगामी पाँच वर्षका लागि देश सञ्चालन गर्ने अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिहरूको पनि छनोट गर्दछ । ती अधिकारीहरूमाथि देश भित्रका भ्रष्ट कमिशनखोर गुण्डाहरूले लगानी गरे भने आगामी शासन त्यस्तै हुन्छ । यसै गरी विदेशी शक्तिले लगानी गरे भने आगामी शासन विदेशीको इसारामा चल्ने खालकै हुन्छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी शासन साँच्चैका जनताबाट वैधानिक रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै सञ्चालन हुन्छ वा जनताकै इच्छा अनुसारको हुन्छ वा सुशासन र विकासका लागि हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिने काम निर्वाचनकै बखतमा देखिन पर्दछ । स्वतन्त्र स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न भएको ग्यारेण्टी गर्ने काम पनि राज्यकै भएको कारणले यी सबै चुनौतीको सामना गर्न राज्यले यथोचित व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा
निर्वाचनले सत्यको फैसला गरोस्, शक्तिको हैन भन्ने कुरालाई ख्याल राख्न सकिएन भने निर्वाचनमा वैधताको प्रश्न उठछ । वैधतामा प्रश्न उठेको निर्वाचनले त्यो राज्य, राज्यका नागरिक र सिङ्गै समाजको समेत भलो हुँदैन । सबैको भलो हुने शासनका लागि वर्षौंंदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका दलहरू र तिनलाई साथ दिएका जनताको समेत यसतर्फ विशेष खबरदारी रहन जरुरी छ ।