काठमाडौं- संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४ लाई व्यवस्थापिका संसद्को सोमबारको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको छ । संविधानको धारा ४२ मा उल्लेख गरिएअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार १५ ‘क्लस्टर’ छुट्याउनुपर्ने प्रावधानविपरीत ६ वटा मात्रै कलस्टर छुट्टयाउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले पारित गरेको हो । संसद्ले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नै प्रमाणित गरेकी छिन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकका लागि प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराइएको छैन । संविधानको धारा ४२ मा रहेका १५ वटा क्लस्टरमध्ये ६ वटा क्लस्टरलाई मात्रै ऐनमा समेटिएको हो जसअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम ‘क्लस्टर’ मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बन्द सूचिमा रहनेछन् ।

‘यसलाई संविधान उल्लंघन गरेको भन्न त मिल्दैन तर संविधानमा उल्लेख भएका सबै ‘क्लस्टर’ नसमेटिएको चाँहि सत्य हो,’ सांसद रेवतीरमण भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘संविधानको धारा ४२ लाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न धारा ४२ का सबै क्लस्टर राखिनुपथ्र्यो ।’ कलस्टर छुट्याउनका लागि व्यवहारिक रूपमा गा¥हो भएकाले जातीय क्लस्टर मात्रै छुट्याइएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ४२ लाई संशोधन गरी सामाजिक न्यायको हकमा १५ वटा क्लस्टरको व्यवस्था छ । ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ,’ सो धारामा उल्लेख छ ।
संविधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि ऐन बनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत आपत्ति जनाएको देखिएन । समावेशी र समानुपातिकको अनिवार्यता खोज्दै आन्दोलन गर्ने संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, नेपाल फोरम लोकतान्त्रिकका सांसदले पनि कानुन बनाउँदा संवैधानिक प्रावधान समेट्नुपर्ने माग गरेको संसद्मा सुनिएन ।

यता माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले कानुनबाट संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै संसद्मै आपत्ति जनाए । मानव विकास सूचाकांकमा पिछडिएका क्षेत्र भनेर उल्लिखित ९ वटा जिल्लाले समानुपातिक समावेशीकरणका आधारमा पाउनुपर्ने आरक्षण नछुट्याइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘संविधानले जे अधिकार दिएको छ, विधेयकमा छुट्याइएका क्लस्टर हेर्दा अन्य (थप) हटाएर कानुन आएको छ, यसलाई प्रिन्ट मिस्टेक भएको अर्थमा मैले बुझिरहेको छु,’ उनले सदनमा भने, ‘संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई काँटछाँट गरेर ल्याइएको हो भने यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो, सदनले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिओस् ।’ उनका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार पनि उक्त कानुनले खोसिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा समानुपातिकअन्तर्गत बन्द सूचिमा पर्ने ६ वटा क्लस्टरको प्रतिशत उल्लेख छ जसअनुसार दलितलाई १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २८.७ प्रतिशत, खसआर्यलाई ३१.२ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत तथा थारुलाई ६.६ प्रतिशत र मुस्लिमलाई ४.४ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त कानुनले जनजाति आदिवासीको ३ प्रतिशत कोटा काटिएको आरोप सांसद परशुराम तामाङले लगाए । ‘आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३७ प्रतिशत हो, थारुलाई जनजातिबाट छुटाएर ६.६ दिइयो, आदिवासी जनजातिलाई २८.७ मात्रै राखियो, ३ प्रतिशत कता गयो ?’ सांसद तामाङले सदनमा प्रश्न गरे ।

कानुनी अड्चन सकियोे

निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नबन्दा उत्पन्न अन्योल भने कानुन बनेसँगै सकिएको छ ।
मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको थिएन । कानुन नै निर्माण नगरी सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । ‘दुवै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि कानुनी अड्चन हटेको छ,’ गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा भने ।

भ्रष्टचारीलाई रोक

गत साउन १५ गते संसद्बाट समितिमा गएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भ्रष्टचारीलाई बन्देज लगाउँदै पारित भएको हो । भ्रष्टचारीलाई निर्वाचन लड्न खुकुलो बनाउने कि नबनाउने भन्ने समितिमा भएको विवादका कारण एक महिनासम्म विधेयकको टुंगो लाग्न सकेको थिएन । भ्रष्टचारीलाई निर्वाचन लड्न खुकुलो बनाउन माग राख्दै कांग्रेसका १९ सांसदले संशोधन हालेर विधेयकलाई विवादित बनाएका थिए । तर, व्यापक दबाबपछि उनीहरूले हालेको संशोधन सोमबार फिर्ता भएसँगै विधेयक पारित भएको हो ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा अदालतबाट भ्रष्टचारका कसुरदार ठहर भएका खुमबहादुर खडका, चिरिञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायत अब निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । कानुनमा ‘भ्रष्टाचारी, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पति शुद्धीकरण, राहादानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।

यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएकालाई पनि उम्मेदवारीमा रोक लगाइएको छ । अन्य कसुरमा ५ वर्षभन्दा बढी जेल सजाय पाएकाले पनि उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभामा चयन हुने अवसर दिएको छ भने सोभन्दा कम मत ल्याउने दल प्रतिनिधिसभा जान पाउने छैनन् । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्रै उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ’ उक्त कानुनमा भनिएको छ, ‘कुल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना गरिने छैन ।’ @ नागरिकन्युज |