काठमाडौं। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकका केही दृश्य रोचक थिए। बैठकमा आकर्षणको केन्द्र नेपाली कांग्रेस थियो। किनकि यो बैठकमा बहुचर्चित बिषय ‘भ्रष्टाचारी पनि चुनावमा उठ्न पाउने’ कानुनबारे बहस हुँदैथियो। यो कानुनको पक्षपाती दल नेपाली कांग्रेस हो। कांग्रेस नेताहरुको भूमिका बैठकमा के होला भन्ने खुल्दुली पत्रकारलाई मात्र थिएन, उपस्थित कांग्रेस इतरका समितिकै सदस्यलाई पनि थियो।

निर्धारित ११ बजे बैठक सुरु हुनुपर्ने, तर भएन। बैठकका सबै सहभागी उपस्थित हुँदा पनि बैठक ढिला हुनुको कारण पछि खुल्यो–कांग्रेसतर्फका समिति सदस्यहरुको बेग्लै बैठक भित्रै बसेको रहेछ। गृहमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित सहभागीले कांग्रेस नेताहरुको बैठक टुंगिने प्रतीक्षा गरिरहे। कांग्रेसको गोप्य बैठक अझै नटुंगिएपछि अन्य दलका सदस्यहरुको अधैर्यतालाई ख्याल गर्दै निर्धारित समयभन्दा झण्डै एक घण्टा ढिला गरेर बैठक सुरु भयो।

बैठक सुरुभएको केही बेरमा हलमा कांग्रेसतर्फका समिति सदस्यहरुको प्रवेश भयो। नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, अमरेश सिंह लगायत बैठकमा सहभागी भए।

साना दलका सांसदहरुले सजाय भुक्तान गरेका नेतालाई चुनावको मौका दिने कानुनी व्यवस्थाको चर्को विरोध गरे। छुट्टै बैठक गरेर आएका कांग्रेसतर्फका सदस्यहरुमध्ये कसैले बोल्ने प्रतीक्षा थियो। समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले कांग्रेस नेताहरुतर्फ संकेत गरेर बोल्ने हो? भन्दै सोधेका थिए। तर कांग्रेसबाट प्रभावशाली नेताहरु हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले एकमतले मौनता साँधेर बसे।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति घर्ती नेपाली काँग्रेसकै सांसद हुन्। बैठकको अध्यक्षता गरेका घर्तीलाई विमलेन्द्र निधिले बैठक सकाउन बारम्बार इशारा गरिरहेका थिए।

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तोकेपनि निर्वाचन सम्बन्धि ऐन संसदबाट पारित हुन सकेको छैन। बैठकमा सहभागी साना दलका सदस्यले यसको दोष राज्य व्यवस्था समितितर्फ औंल्याए। उनीहरुले अपराधीहरुलाई पनि चुनावमा उठ्न पाउने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउने प्रपञ्चका कारण ऐन आउन ढिला भएको आरोप लगाउँदै शंकाको सुई कांग्रेसतर्फ सोझ्याए।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अझै पनि छलफलमै छ। विधेयकमा परेका अन्य संशोधन र विवादित अधिकांश विषयमा सहमति जुटेपनि भ्रष्टाचार लगायतका अभियोगमा जेल सजाय भुक्तान गरेका राजनीतिककर्मी पनि चुनावमा भाग लिन पाउने भन्ने व्यवस्थाका लागि चलेको रस्साकस्सीले ऐनको टुंगो लागेको छैन।

विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेसका १९ जना सांसदले एकल तथा संयुक्त संशोधन दर्ता गराएका छन्। उनीहरुले अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरिसकेका भ्रष्टाचारीले उम्मेद्वार बन्न पाउनुपर्ने प्रावधानमा अडान लिएका छन्।

समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदले भ्रष्टाचारको सजाय पाएका व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेपनि समितिमा उपस्थित कांग्रेसका प्रभावशाली कुनै पनि नेताले बोलेनन्। कांग्रेसबाट बोलेका अर्जुनप्रसाद जोशी सो विषयमा प्रवेश नै गरेनन्।

विधेयकका दफा १३ (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पदत देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा बीस वर्ष भन्दा बढीको सजाय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । विधेयकको यो व्यवस्थामाथि कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक इश्वरी न्यौपाने, कानुन विज्ञ नेता राधेश्याम अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, तारामान गुरुङ्गलगायतका १९ सांसदले राखेको एकल र संयुक्त संसोधनमा विधेयकको दफा १३ (ङ)मा उल्लिखित अपराधमा पाएको साजय भुक्तान गरेको ३ वा ६ वर्षपछि उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।