४ भदौ, काठमाडौं । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कामको करार अवधि सकिएको १ वर्षपछिसम्म पनि सरकारबाट सहायता पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ देखि यस्तो व्यवस्थाको थालनी गरेको हो ।

करार अवधिसम्म मात्र आर्थिक सहायता पाउँदै आएका कामदारलाई गएको साउनदेखि नै करार अवधि सकिएको एक वर्षपछिसम्म सहायता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए ।

बोर्डका अनुसार यसअघि वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत् कामदारले आफ्नो करार अवधि सकिएको दिनदेखि स्वतः सहायता अवधि पनि सकिन्थ्यो । ‘पुरानो व्यवस्थामा करार अवधि सकिएकै दिन कामदार कुनै दूर्घटनामा परेको खण्डमा त्यसको दायित्व बहन नगर्ने स्थिति थियो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘कामदारको हितका निम्ति सहायता अवधि थपिएको हो ।’

वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा संशोधन गर्दै बोर्डले सहायता रकम बढाएको हो । वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७४ अनुसार मृतक कामदारको परिवारलाई प्रदान गरिँदै आएको आर्थिक सहायता रकम ३ लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गरेर ७ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका तथा विरामी परेका कामदारका लागि शारीरिक अवस्था अनुसार सात/सात लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि उक्त संशोधनले गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको परिवारको सदस्य विरामी (क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अल्जाइमर्स गरी पाँच गम्भीर रोग) लागेमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार व्यहोर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

बोर्डले चालू आवमा कुल विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड २५ रुपैयाँ अनिवार्य आर्थिक दायित्व शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । अनिवार्य आर्थिक दायित्व अन्तर्गत मृतक, अंगभंग, विरामी परेका कामदार तथा तिनको परिवारलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता, अलपत्र कामदारको उद्दार, समस्यामा परेका कामदारलाई कानूनी सहायता, कामदारका सन्तानलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति पर्छन ।

बोर्डले चालू आवमा १ अर्ब २६ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटअन्तर्गत कार्यक्रम शीर्षकमा १८ दशमलव २७, उपभोग शीर्षकमा शून्य दशमलव ६४ र पूँजीगत शीर्षकमा शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । @अनलाइनखबर |