गृह मन्त्रालयले व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने भन्दै बाढीपहिरोपछिको राहत वितरण सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै गरिने जनाएपछि गैरसरकारी संस्थाहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्। गैरसरकारी संस्था महासंघले सरकारी संयन्त्रले मात्रै सबै पीडितसमक्ष राहत पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै विपद्का बेला आफूहरुको भूमिकालाई संकुचित गर्न नहुने बताएको छ।

पछिल्लो विवरण अनुसार बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ९१ पुगेको छ भने अझै ३८ जना हराइरहेका छन्।
केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सोमवार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार गृहमन्त्री शर्माले कुनै संघसंस्थाले बाढीपहिरो प्रभावितलाई नगद सहयोग गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्री राहत उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उनीहरुले दिने राहत सामाग्री एकद्वार प्रणालीबाट बाँडिनुपर्ने बताए।
सरकारी संयन्त्रहरु प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो भइरहँदा राज्यले राहत वितरण जस्तो कार्यमा किन कडिकडाउ गर्न लागेको भनी जिज्ञासा राख्दा मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने, “सरकार आफैंले राहत वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कसैलाई राहत नदोहोरियोस् भन्ने ध्येय हो। एकीकृत रुपमा लैजान खोजिएको मात्रै हो।”

अधिकारीहरुले विगतमा विपद्का बेला पीडितहरुले समानुपातिक ढंगले राहत नपाएको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दा पनि एकद्वार प्रणाली आवश्यक भएको तर्क गरेका छन्।मुख्य सचिव क्षेत्रीले सरकारी संयन्त्रबाट राहत विवरण गरिँदा कसले कहाँ के दियो भन्ने कुरा पनि राज्यलाई थाहा हुने बताए।

तर गृह मन्त्रालयको यो कदम व्यवहारिक नहुने र सबै ठाउँमा सरकारी स्रोत साधनले भ्याउन नसक्ने गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तर्क छ।गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव मिलन श्रेष्ठले भने, “कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कसैलाई राहत नदोहोरियोस् र सबैले पाऊन् भनेर नियमन गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ।”तर सरकारी अधिकारीहरुले राहत वितरणमा गैरसरकारी संघसंस्थाको संलग्नतालाई निषेध गर्न नभई व्यवस्थित मात्र गर्न खोजिएको बताएका छन्।

यसैबीच गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सोमवारसम्म पीडितहरुको उद्धार गर्ने तथा उद्धार गरिएकाहरुका लागि खाना र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनमा केन्द्रित भएको बताएका छन्।उनले मंगलवार अपरान्हसम्ममा प्रभावित सबै क्षेत्रमा आवश्यक खाद्यान्न र अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाइसक्ने बताए। @ बीबीसी |