नेपालमा भारत सरकारले प्रति योजना अधिकतम पाँच करोड रुपियाँ सम्मका स-साना आयोजनालाई स्वैच्छिक र सोझै सहयोग दिने गरेको सम्झौता अन्त्य भएको छ।साना विकास कार्यक्रम सम्बन्धी उक्त सम्झौता नेपालले नवीकरण नगरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
गएको १४ वर्षदेखि भारतले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्कूल, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, ग्रामीण सडकजस्ता पाँच सय भन्दा धेरै आयोजनाहरुमा अर्बौं रुपियाँको सहायता दिएको जनाइएको छ।

तर अब नयाँ संविधान अन्तर्गतका नयाँ संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकाय बनेकाले तिनको काम कर्तव्यबारे प्रस्ट कानून बनेपछि मात्रै नयाँ ढंगले त्यस्तो सम्झौता गर्न सकिने नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।

तीन-तीन वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको उक्त सम्झौता यसपटक भने नेपालले नवीकरण गरेन।शनिबार उक्त सम्झौताको पछिल्लो कार्यावधि सकिनु केही दिन अगाडी अर्थ मन्त्रालयले यही स्वरुपमा नवीकरण गर्न नसकिने आशयका साथ भारतलाई पत्राचार गरेको छ।खासगरि नयाँ संविधान अनुसार बनेका र बन्ने स्थानीय अनि प्रादेशिक सरकारसम्बन्धी कानूनहरु प्रस्ट नभएसम्म हालको सम्झौता लागू गराउन अप्ठेरो रहेको कारण खुलाएर पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन्।

“कुन तहका सरकारहरुले कसरी यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्टता आइसकेपछि यसमा नयाँ खालको सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ रह्यो। हामीले वहाँहरुलाई पनि त्यही भनेका छौं। यसमा छलफल गरौं भनेका छौं,” अर्यालले बताए।

नेपाल सरकारको पत्रको औपचारिक जवाफ भारतले अझैसम्म दिइसकेको छैन।यसबारे भारतीय अधिकारीहरुले चाहिं नेपालको पत्रले यस्ता सम्झौता अब हुनै सक्दैन नभनेको र यसमा थप कुराकानी हुने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।सन् २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा पहिलो पटक भएको त्यस्तो सम्झौता बमोजिम भारतले शुरुमा सीधै र पछि जिल्ला विकास समिति जस्ता स्थानीय इकाइमार्फत आफैंले रोजेको योजनामा सहयोग दिंदै आएको थियो।बेलाबखत भारतको यो सम्झौता विवादित बन्दै आएको छ। रकमको सदुपयोग र प्रभावकारिता बारे दुवै तर्फ प्रश्न उठेका पनि थिए।

विदेशी सरकारले सोझै यसरी सहायता दिंदा एक त शोभनीय नहुने अर्को त्यसको प्रभावकारिता समेत कम हुने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको अनुभव छ।उनी भन्छन्, त्यसको साटो भारतले हाल साना विकास कार्यक्रममार्फत खर्च गर्ने पैसा नेपाल सरकारलाई नै अनुदानको रुपमा दिने सहायतामा थपिदिए उसले रोजेकै आयोजनाहरुमै प्रणालीभित्र रहेर सहयोग गर्न सकिन्छ।आजसम्मको अनुभवको आधारमा सरकारको बजेट प्रणालीभित्रै रहेर सहायता प्रदान गर्न सकेमा बढ्ता प्रभावकारी हुन्छ। बरु अनुदान आउँदा दिनेको रुची भएका क्षेत्रमा समेत दुई पक्षले सहमति गरि रकम दिन सकिन्छ,” पाण्डेले भने।

कारण जे भए पनि लामो समयदेखि भारतले दिंदै आएको साना विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको सहायता अब आउने दिनमा उही स्वरुपमा स्वीकार्न नसकिने संकेत नेपालले दिएको छ।यसबारे यसै साता बीमस्टेक समूहको बैठकमा सहभागी हुन काठमाण्डौं आउन लागेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणका बेला समेत छलफल हुन सक्ने ठानिएको छ। @ बीबीसी |