काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सरकारले आदिवासी जनजातिहरुलाई विभाजित पार्नका लागि अल्पसंख्यक जाति सूचिकृत गरेको बताएका छन् ।

किरात राई यायोक्खाको ३०औ स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित समारोहमा अध्यक्ष बरामले सरकारले सूचिकृत गरेको अल्पसंख्यक आफूहरुका लागि मान्य नभएको स्पष्ट पारे ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु हुन अघि ९८ जातिलाई अल्पसंख्यक जातिमा सूचिकृत गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि सरकारले अल्पसंख्यक जाति सूचिकृत गरेको थियो ।
तर हाल महासंघले सरकारले हचुवाको भरमा अल्पसंख्यक जाति सूचिकृत गरिएको भन्दै आफूहरुका लागि स्वीकारयोग्य नभएको जनाएको छ । ‘हामीले सरकारले सूचिकृत गरेको अल्पसंख्यक जातिलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौ,’ बरामले भने, ‘यो हामी आदिवासी जनजातिलाई फुटाउने र हाम्रो पहिचान नामेट पार्ने खेल मात्रै हो ।’

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले आदिवासी जनजातिका अधिकार स्थापित गर्न नसकेको बताए । उनले संविधानमा भएकै व्यवस्था समेत सरकारले पालना नगरेको उनले बताए । संविधानको धारा ५६ मा गाउँपालिका नगरपालिकाका साथै स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरु समेत निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र निर्माण नगरेको उनले बताए ।

‘संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो तर हामी आदिवासी जनजातिहरुले दिप प्रज्वलन गरेर नयाँ संविधान स्वीकार गर्न सकेनौ,’ बरामले भने, ‘स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरु निर्माण हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भन्यौ सरकारले हुन्छ भने पनि निर्माण गरेन, सरकारले हामीलाई झुक्यायो।’ @ सार्वजनिक |