काठमाडौं । २५ मेगावाट क्षमताको सोलार विद्युत् उत्पादनको लागि ठेकेदार चयन गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कामकारबाही रोक्न दिर्नेशन दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई बेवास्ता गरी मोबिलाइजेसनबापत झण्डै ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । लेखा समितिले असार ३० गते कारबाही रोक्न भनेपछि साउन ६ गते ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

लेखा समितिले कामकारबाही रोक्नु भने पनि बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले भित्रभित्र काम अगाडि बढाउँदै उक्त रकम भुक्तानी दिएको हो । समितिले पहिला काम रोक्नु भनेर दिएको निर्देशनलाई निरन्तरता नदिएको भए भुक्तानी दिँदा पनि खासै समस्या आउने थिएन । तर, साउन १७ गते बसेको समिति बैठकले उक्त टेन्डर नै रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई नै निर्देशन दिएपछि भुक्तानी विवादमा परेको छ ।

संसदीय समितिलाई संसद्पछिको मिनि संसद्को रुपमा लिइन्छ । त्यसको निर्देशन अवज्ञा गर्नु भनेको संसद्कै अवज्ञा गर्नु हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद् नै सर्वोपरी हुन्छ ।

लेखा समितिले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि त्यसलाई अवज्ञा गरी भुक्तानी दिएको कारण प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयको ‘सेटिङ’मा सोलार प्रकरणमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्ने काम भएको छ । सोलारको ठेकेदार छनोट गर्ने काममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गरेको ठहर गर्दै उक्त निर्णय रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई साउन १७ गते निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै गैरकानुनी तरिकाले पहिला छनोट गरेको ठेकेदारलाई हटाएर भ्रष्टाचारजन्य काम गरी अर्को ठेकेदार छनोट गर्ने काम गरेको भन्दै सांसद्हरुले आपत्ति जनाउँदै उक्त ठेक्का रद्द गर्न माग गरेका थिए । सांसद्हरुको मागबमोजिम समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा जनार्दन शर्माको निर्देशनमा पहिला छनोट भएको ठेकेदारलाई हटाएर अर्को बढी रकम कबोल गर्ने ठेकेदारलाई छनोट गर्ने कार्य गैरकानुनी र भ्रष्टाचारजन्य ठहर गरेको थियो । प्राधिकरणको २५ मेगावाटको ग्रिड टाइड सोलार फर्म प्रोजेक्टको ठेक्का सम्झौताको लागि भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम भएको नदेखिएकाले उक्त निर्णय बदर गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरी आयोजना सुचारु गर्न समितिले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको पालामा पहिलो नम्बरको अर्थात् सबैभन्दा कम ठेक्का कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई तीन अर्ब चार करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयलाई दश महिनासम्म त्यतिकै राखेर मन्त्री शर्माको दबाबमा प्राधिरणले सो ठेक्का पिङगाओबाट खोसेर अर्को चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीलाई ६८ करोड बढी तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार दुई सय २५ रुपैयाँ पाँच पैसामा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । एउटालाई दिने भनेर निर्णय गरेपछि विश्व बैंकका केही अधिकारीहरुको स्वार्थअनुसार नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी अर्को बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि यो विषय विवादमा आएको हो । लेखा समितिको निर्णयको कारण अब यो सोलारको काम फेरि नयाँ टेन्डर गरेर मात्र गर्नुपर्नेछ । उक्त सोलार प्लान्ट नुवाकोटको त्रिशूलीमा प्राधिकरणको जग्गामा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । यो प्रकरणमा विश्व बैंकका केही अधिकारी पनि जोडिएका छन् ।

@ आर्थिक दैनिक |