याम्बु – एमालेका जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरूले आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई नयाँ ढंगले पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बहस सुरु गरेका छन् । स्थानीय तहको ६ वटै प्रदेशको निर्वाचनमा अन्य पार्टीको तुलनामा एमालेबाट उल्लेख्य जनजाति पृष्ठभूमिका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचित हुनुले पार्टीले अघि सारेको जनजातिका मुद्दा र एजेन्डा सही स्थापित भएको उनीहरूको तर्क छ । निर्वाचन परिणामका आधारमा जनजातिका एजेन्डालाई नयाँ ढंगले पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

जातीयभन्दा वर्गीय मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता

एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेताहरू पर्शुमेघी गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, शान्ता चौधरी, कृपाशुर शेर्पा, पासाङ शेर्पालगायतले लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघमार्फत वर्गीय मुद्दालाई प्रधान बनाएर जातीय समस्यासँग जोडिएको एजेन्डालाई पनि सँगसँगै उठाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।

एकल जातीय पहिचान र पूर्ण स्वायत्तताका नाममा सामाजिक सद्भाव र एकता बिथोलिने कुराप्रति सतर्क रहेर महासंघले समानुपातिक र समावेशिताको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी अबको भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसका निम्ति एमालेभित्रका जनजातिबीचकै एकताका आधारमा पार्टीभित्र वेलाबखत देखापर्ने संकीर्णता र अतिवादी प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तर्सघर्षका लागि पनि तयार हुनुपर्ने उनीहरूले बताए ।

महासंघको भूमिकामा प्रश्नपछि नयाँ बहस

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनसँगै एकल जातीय पहिचानको नाम दिएर राज्य पुनर्संरचना गर्दै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने नाराले प्राथमिकता पाएपछि तेस्रो दलको हैसियतमा तत्कालीन एमालेले जनजाति, मधेसीहरूको छुट्टाछुट्टै संगठन निर्माण थालेको थियो । त्यसक्रममा नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ गठन गरेर एमालेले अध्यक्षको जिम्मेवारी नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई तोक्यो । अहिलेसम्म महासंघअन्तर्गत ३४ वटा जातीय घटक संगठन निर्माण
भएका छन् ।

तर, शनिबार आयोजित ३ नम्बर प्रदेशस्तरीय भेलामा महासंघअन्तर्गतका घटक संगठन क्रियाशील हुन नसकेको र जनजातिको एजेन्डामै अलमल देखिएको सहभागीले प्रश्न उठाएपछि एमाले नेताहरूले महासंघको अबको नयाँ भूमिका र एजेन्डाबारे बहस केन्द्रित गरेका हुन् । पार्टीले उठाएकामध्ये पनि अन्यको तुलनामा अधिकांश जनजाति उम्मेदवारको जितको उदाहरणले परिवर्तित परिवेशअनुसार जनजाति महासंघको भूमिका अझ औचित्यपूर्ण हुने उनीहरूको दाबी छ ।

जनजाति महासंघको प्रदेशमा शेर्पा

एमाले भ्रातृसंगठन नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ ३ नम्बर प्रदेशको भेलाले पासाङ शेर्पालाई संयोजक चयन गरेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको उपाध्यक्षसमेत रहेका शेर्पाको नेतृत्वमा महासंघको शनिबारको भेलाले ७७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठन गरेको हो । प्रदेश संगठनको सचिवमा सरोजमोहन लामा र प्रेमनन्दलाल श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।

संविधानका अधिकार कार्यान्वयनका लागि तयारी गर्नुपर्छ
– पर्शुमेघी गुरुङ, पोलिटब्युरो सदस्य

मानवमुक्ति आन्दोलन वर्गीयमुक्ति आन्दोलनको महत्वपूर्ण अंग हो । अब संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ, अधिकार कम छन् भने संघर्ष गर्नुपर्छ । संघीयता असफल पार्न स्थानीय तहको स्वशासन कमजोर बनाउने गरी ऐन कानुन बनाइँदैछ, त्यसलाई असफल पार्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

दुवै वैचारिक द्वन्द्वलाई पराजित गर्नुपर्छ
– पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव

पहिचानको मुद्दाभित्र जातीय अहंकारवाद र जातीय संकीर्णतावाद छ । एमालेका जनजाति नेता तथा कार्यकर्ता पार्टीभित्रका कतिपयले वर्गीय मुद्दाबाट टाढिएको, पार्टीबाहिर पहिचानको मुद्दा छाडेकाले जनजातिविरोधी भएको आरोपमा दुई ढुंगाको तरुल जसरी चेपिएका छन् । तर, अब हामी यी दुवै वैचारिक द्वन्द्वलाई पराजित गर्दै नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ । वर्गीय शोषणको अन्त्यसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रीय शोषणविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्छ ।

जातीय होइन, वर्गीय मुद्दा प्राथमिकतामा
— शान्ता चौधरी, केन्द्रीय सदस्य

एमालेले जातीय मुद्दालाई भन्दा वर्गीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ र दिनुपर्छ । हामीले जातका आधारमा होइन, वर्गीय आधारमा मुद्दा उठाउनुपर्छ । म लामो समय कमलरी जीवन बिताएर राजनीतिमा आएँ, तर जातका कारण होइन, गरिबीका कारण कमलरी बनेको थिएँ । यदि मेरो जात थारू भएकै कारणले कमलरी बनेको हो भने विजयकुमार गच्छदार किन कहिल्यै कमलरी बनेनन् ?

समृद्धि र साझा पहिचानको मुद्दा बोक्नुपर्छ
— शेरबहादुर तामाङ, केन्द्रीय सदस्य

जातीय पहिचान खोज्नेहरू स्थानीय निर्वाचनमा पराजित भए साझा पहिचानको प्लेकार्ड बोक्ने हामी एमालेले जित्यौँ । अब पार्टीको दृष्टिकोणअनुसार समृद्धि र साझा पहिचानसहितको आदिवासी जनजातिका मुद्दा बोक्नुपर्छ ।