काठमाडौं ९ साउन– नयाँ संविधान जारी गरेको दुर्इ वर्ष पुग्न दुर्इ महिना बाँकी रहेको समयमा मुलुकको राजनीतिक प्रणाली अर्थात शासकीय स्वरुप फेरबदल गर्ने कुरा बहसमा आएको छ ।

नयाँ संविधानमा व्यबस्था गरिएको निर्वाचन प्रणालीले देशलाई राजनीतिक स्थिरता नदिने भन्दै माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहस जबरजस्ती सतहमा ल्याएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बिषयलाई उठाइरहेको छ । नयाँ शक्तिले संविधानका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यबस्थागर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।

साउन पहिलो साता काठमाडौंमा बसेको माओवादी केन्द्रको सचिवालयको विस्तारित बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यबस्था गर्नुपर्ने निर्णण सहित दलहरुसंग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसलाई कतिपयले नयाँ संविधान असफल बनाउने ‘माओवादी खेल’को रुपमा लिएका छन् ।

‘यो समाचारलाई गंभिरता पूर्वक मनन गरौं, २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको ‘संसारको उत्कृष्ट संविधानलाई’ च्यात्ने प्रस्ताव प्रचण्डज्यूबाट आएको छ’ कांग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सन्देश लेखेका छन् ।

दोस्रो संविधान हुँदै स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चाहाना राख्नुलाई कतिपयले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यबस्था गरेपनि चुनाव जितिहाल्ने माओवादीको आत्मविश्वास भने छैन् । ‘प्रत्यक्षमा गएपनि आखिर जित्ने उहाँहरुले हो, त्यसकारण कांग्रेस एमाले डराउनु पर्ने कारण छैन’ आइतवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भने ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी किन ?

राजतन्त्र अन्त्य भएको र देश संघीय संरचनामा जान लाग्दा केन्द्रमा बलियो शक्ति केन्द्र आबस्यक हुँने भन्दै माओवादीले पहिलो संविधान सभाको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव राखेको थियो । जनतावाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद माओवादीको एजेण्डा र अडान थियो ।

पहिलो संविधानसभाको तीन बर्षको राजनीतिक चक्र प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेण्डाको वरिपरि घुम्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय प्रणालीमा गए प्रचण्डले २५ बर्ष सत्ता छाड्दैनन भनेर कांग्रेस र एमालेका सनंसदहरुले टिप्पणी गरेको थिए ।

यद्यपि कांग्रेस नेता डा रामशरण महतले पार्टीले उठाए प्रचण्डसँग चुनाव लडन म तयार छु भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यबस्थाले मुलुकमा तानशाह जन्माउछ भनेर कांग्रेस एमालेले बहस गरेपछि डर त्यो बेलाको शक्तिशाली माओवादी र प्रचण्डप्रति थियो । हुनपनि माओवादीले अब ४० बर्ष शासन गर्ने भन्दै हिडेको थियो ।

२०६९ सालको जेठ २ मा भएको सहमतिमा भने माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा छाड्यो । कांग्रेस र एमालेसंग केही नलिइ प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेण्डा छाडेको भन्दै बाबवुरामले प्रचण्डसंग आपत्ति जनाएका थिए ।

‘त्यो बेला बाबुरामको लोकप्रियताको ग्राफ माथि चडेको थियो, त्यही बुझेर प्रचण्डले प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेण्डा छाडनु भयो’ पहिलो संविधानसभाका सभासद् समेत रहेका नयाँ शक्तिका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटा दावी गर्छन, ‘माओवादी भित्रपनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको अबधारणाकार बाबुरामजी हो ।’

दोस्रो संविधान सभामा माओवादीको साइज ह्वात्तै घटेका े तथा कांग्रेस र एमालेको संख्या दुइतिहाइ पुगेका कारण प्रत्यक्ष कार्यकारीको बहस उठन पाएन । ‘राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको आवस्कयता महसुश गरेर यो प्रस्ताव फेरि बहुमा ल्याएका हौं’ माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापा भन्छन् ।

माओवादी नयाँ शक्ति फेरि एकै ठाउँमा !

व्यबहारिक रुपले टाढा भएपनि राजनीतिक सिद्धान्तका हिसावले नयाँ शक्ति र माओवादी केन्द्र अहिले एकै ठाउमा आइपुगेका छन् । दुवै पार्टीको मुख्य राजनीतिक मुद्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख बन्न पुगेको छ ।

नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटा नयाँ शक्तिले स्थापित गरेका राजनीतिक एजेण्डामा अरु दल हिडन लागेको दावी गर्छन । ‘हामी एजेण्डा सेटगर्दै हिडिरहेका छौ, एजेण्डका हिसावले अन्य दल हाम्रा पछि लागेका छन’ देवकोटाले लोकान्तरसंग भने, ‘हामीले आर्थिक समृद्धिको नारा बनायौ, अहिले सबै दलले त्यही नारा लिएर हिडेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, समानुपनतिक संसद र राजनीतिक दललाई अनुदान दिने कुरा हामीले उठाएका एजेण्डा हुन् ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर फागुन ३० गते तत्कालिन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाउँदै नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यबस्था गर्न मागगर्दै नयाँ शक्ति नेपालले २०७३ फागुन ३० गते दशलाख हस्ताक्षर सहित नयाँ शक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा नयाँ शक्तिले बहस चलाउदै आएको छ ।

बावुरामको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रचण्डले ‘यो त हाम्रै एजेण्डा हो, बिचमा कम्परमाइज गरेको’ हो भनेका थिए । माओवादीले सशस्त्र भूमिगत कालमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा उठाएको थियो ।

‘जनयुद्धकै बेला, जनसत्ता सञ्चालन निर्देशिकामा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेर राखेका थियौ’ देवकोटा दावी गर्छन, ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा मिलेपनि तत्काल पार्टी मिल्ने संभावना छैन ।’ @ लोकन्तर |