असार २७, २०७४- लिम्बुवानमा एउटा शव्द सधै चर्चामा रहिरहने गरेको छ, त्यो हो ‘आपुङ्गी’। यो ‘आपुङ्गी’ शव्दको आसय स्वतन्त्र, आफु खुशी गर्ने, मनमौजी गर्ने, अरुलाई नटेर्ने–नपत्याउने भन्ने हुन्छ । कुनै बेला लिम्बुवानमा थुमै पिच्छे शासकहरु थिए । तिनीहरुमा एउटा थुमकाले अर्को थुमको शासकलाई नगन्ने, नमान्ने, नपत्याउने भएकैले लिम्बुवानमा ‘आपुङ्गी’ शव्द प्रयोगमा आएको हो । यही ‘आपुङ्गी’ व्यवहार वीरासतको रुपमा आफ्ना पुर्खाबाट पाएका लिम्बुवानी नेताहरुले पटक पटक हण्डर खाँदा पनि चेतेनन् । स्थानीय चुनावसम्म आउँदा पत्तासाफ नै भयो ।

लिम्बुवानी आन्दोलनको इतिहास नेपाली कम्यूनिष्ट र कांग्रेसको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन भन्दा पनि जेठो छ । तर, त्यो इतिहास बोकेको आन्दोलन भने अहिले निकै कमजोर अवस्थामा आइपुगेको छ । त्यसैको परिणाम हो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको परिणाम ।

कोशी–अरुण–संखुवासभा पूर्वको नौ जिल्ला लिम्बुवान भूमि भएको इतिहासको आधारमा आन्दोलन गर्दै लिम्बुवान आन्दोलन जारी छ । फुट्दै जुट्दै, फेरि टुक्रिदै आएको लिम्बुवानी नेता कार्यकर्ताहरु पछिल्लो समयमा कोही उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा पुगेका छन् भने कोही निस्कृय भएर बसेका छन् । चुनावको बेला जहिले पनि लिम्बुवान भित्र एउटा गुट चुनावमा जाने र अर्को गुट वहिस्कार गर्ने देखा पर्छ । तर, यसपटकको परिणामले चुनावमै जान सक्ने हैसियतमा पुर्याइदिएन जनताले ।

दुई बर्षअघिसम्म चार दिशा फर्केका लिम्बुवान पार्टी मध्ये कुमार लिङ्देन नेतृत्वको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, संजुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, लिम्बुवान आन्दोलनका जेठो दल मानिएको वीर नेम्बाङ् नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, वीर नेम्बाङ्को मोर्चाबाट फुटेपछि रामभक्त कुरुम्बाङले नेतृत्व गरेको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल, कमल छाराहाङ् नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक पार्टी वीच कुमार लिङ्देनको अध्यक्षतामा एक भएर भेडेटारमा संघीय लिम्वुवान पार्टी, नेपाल गठन गरेका थिए ।

पाँच पार्टी मिलेको विषयले पूर्वमा तरङ्ग ल्याएको थियो पनि । तर त्यो पार्टी एक बर्ष नपुग्दै छिन्न भिन्न भयो । यसवीचमा चन्द्र प्रसाद यङ्या नेतृत्वमा पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मंचले भूमिगत आन्दोलन गरिरहेको दावी गर्यो । उसले नेपालबाटै लिम्बुवान अलगै मुलुक हुनु पर्छ भन्दै सशस्त्र आन्दोलनमा होमिएको बतायो । उता मिसेक हाङ थाम्सुहाङ नेतृत्वको लिम्वुवान क्रान्तिकारी पार्टी पनि भित्र भित्रै सक्रिय भएको दावी गरिरहेको थियो । भूमिगत लिम्बुवान स्टेट फोर्स, तत्कालिन सभासद राजकुमार नाल्बो नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी पनि लिम्बुवान स्वायत्त स्थापनाकै लागि संघर्षरत रहेको बताइरहेको थियो । तर, स्थानीय तहको चुनाव परिणामपछि लिम्बुवानका नाममा संचालित ती सवै लिम्बुवान आन्दोलन र तिनका नेताहरु ‘कागजी बाघ’ सावित भएका छन् ।

पहिचानका आधारमा पूर्वतिर लिम्बुवान आन्दोलन चर्किए पनि उनीहरुको आन्दोलनले गैरलिम्बूहरुको मनमा सकारात्मक भाव पैदा गराउन सकेन । गैरलिम्बुका लागि त्रासको विषय बन्यो । भौगोलिक, सांस्कृतिक राजनैतिक, ऐतिहासिक भाषा, लिपि र शासनको निरन्तरताको आधारमा लिम्बुवान (जाति मात्र होइन) को लागि राजनीति गर्दैमा केही विग्रेको थिएन । तर, लिम्बुवान भनेर दावी गरिएको क्षेत्रमा बसेका गैरलिम्बुले लिम्बुवानको राजनीतिलाई स्वीकार्न सकेन त्यसको, ति दलहरुले जनमतको निर्माण गर्नै सकेन ।

लिम्बुवान आन्दोलन हाक्ने स्वयम् नेताहरुले अरुण–कोशी पूर्वका नौ जिल्लामा बस्ने सवै जातिको वर्गीय, क्षेत्रीय मुक्तिका लागि लिम्बुवान आन्दोलन गरेको बताएपनि एकापसमै जुंगाको लडाइ लडेकाले असफल सावित भए । उनीहरु भित्रको ‘आपुङ्गी’ मानिसकताले आफैहरुबीच एकता त भएन कसरी अरुलाई समेट्न सक्थे र ?

जनाधार नभएकै कारण डम्बर लाओतीले नेतृत्व गरेको पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च र लिम्बुवान राष्ट्रिय परिषदको नाम निशाना हरायो । यी संगठनले पनि अरुणपूर्वको क्षेत्रलाई स्वतन्त्र लिम्बुवान राष्ट्रको दाबी गर्दै कागजी बाघ बनेका थिए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ बैशाख ८ र १३ को सम्बोधनमा ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ भनेकाले विसं १८३१ को लालमोहरको आधारमा लिम्बुवान स्वत: स्वतन्त्र राष्ट्र भएको दाबी गर्दै आएको थियो । तर १४ चैत २०६५ मा झापाको दमकमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको बेला सुरक्षाकर्मीले १३ चैतको साझ नै ३१ जना कार्यकर्ता पक्रेपछि मञ्चको नाम निसाना हरायो । त्यसबेला पक्राउ परेका ३१ मध्ये ३ जनालाई राज्यद्रोह, २३ जनालाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाएर जेल चलान गरे पछि उस्को गतिविधि सून्य भयो ।

लिम्बुवान आन्दोलन स्वयम्मा कुनै मान्यता प्राप्त राजनितिक दर्शन वा सिद्धान्तबाट प्रेरित नभएकाले पनि लिम्बुवान आन्दोलन असफल भएको हो । लिम्बुवान स्वायत्तता भनेर एकोहोर आलाप जपिरहेर आन्दोलनमा उत्रेका लिम्बुवानका ‘आपुङ्गी’ नेताहरु आत्मरती मै रमाउदा छिन्न भिन्न भएपछि उनीहरुको आन्दोलन कागजमै सिमित भयो ।

पहिलो संविधानसभा, दोश्रो संविधानसभाताका लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि भइरहेका आन्दोलन हाक्नेहरुको मोर्चा र संगठनका केन्द्रीय तहमा बसेका नेताहरुकै कारण कुनैपनि बेला दुर्घट्ना हुन सक्ने आसंका बोकेर बसेका थिए । नभन्दै त्यो दुर्घट्ना यसपालीको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणमले देखायो ।

विसं २००९ सालमा लिम्बुवानका तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङलायतमा बस्ने गन्यमान्य किपटीया (सुब्बा) हरुलाई भेला गरेर तेह्रथुममा बृहत लिम्बुवान चुम्लुङ (सभा) भएपछि त्यो भेलाले अखिल नेपाल लिम्बुवान सुधार संघ गठन गर्‍यो । संघमा सभापतिमा इमानसिंह चेम्जोङ, उपसभापतिमा गणेशप्रसाल रिजाल र महामन्त्रीमा तेजबहादुर प्रसाई चुनिएका थिए ।

त्यो सुधार संघले लिम्बुवानका पछौटे र पीडित जाति त्यसमा पनि लिम्बुहरुको हकहितका लागि लड्न, सामाजिक विकृतिमा सुधार गर्दै जान तथा भूमि व्यवस्थाको सम्बन्धमा किपट, रैकरसम्बन्धी विवादहरुमा आपसी सहयोग र परामर्श गर्न सरकार प्रमुख (राजा) संग दर्शन भेट र माग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्‍यो । सोही अनुसार इमानसिंहको नेतृत्वमा विसं २००९ साल कातिक २५ गते र विसं २०१० जेठ २१ गते राजा त्रिभूवनलाई भेटेर स्मृतिपत्र चढाएको इतिहास छ । ००७ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तनसंगै लिम्बुवानको आन्दोलन स्थापना भएको थियो । तर, ०४६ पछिको बहुदलीय व्यबस्था आउँदा लिम्बुवान आन्दोलनले पहिलेको जस्तो गति लिन सकेन ।

आन्दोलनकारीहरुले पनि लिम्बुवान आन्दोलन लिम्बु जातिको लागि मात्र नभएर लिम्बुवानवासीको हो भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेनन् । आन्दोलनकारीहरुले पुरानो भइसकेको लेनिनवाद, माओवादको सैन्यवादी सोच बनाएर आ–आफ्ना स्वयंसेवक दस्तालाई फौजी ड्रेस लगाइ दिंदै माओवादी जनयुद्धको नक्कल गर्दै कहिले कहि मार्चपाससमेत गराउँदैमा व्यस्त भए ।

पछिल्लो समयमा लिम्बुवान आन्दोलनलाई सिधै किरात याक्थुङ चुम्लुङको झापा दमकमा सम्पन्न छैठौ महाधिवेशनले पुरै समर्थन गर्दै राजनीतिक निर्णय गर्‍यो । चिरा चिरा परेको लिम्बुवान मोर्चालाई एकीकरण गर्ने प्रयासका बावजुद अढाइ बर्षअघि सुनसरी र धनकुटाको सिमामा पर्ने भेंडेटारमा भेला गराएर पाँच लिम्बुवान मोर्चा वीच एकीकरण गराएर कुमार लिङ्देनको अध्यक्षतामा संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल समेत बनाउन सफल भयो । तर, यो सफलताको श्रेय चुम्लुङले नपाउँदै फेरि ‘आपुङ्गी’ भाव बढ्यो । फुट, गुट र विभाजको कोपभाजनमा फस्यो ।

सरकारले दोश्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नका लागि फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र बनाउन खटाएका कर्मचारीहरुलाई पूर्वका नौ वटै जिल्लाबाट अवरोध गरिरह्यो लिम्बुवानले । लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको ग्यारेन्टी सरकारले नगरेसम्म चुनाव हुन नदिने भन्दै उसका कार्यकर्ता, ती कार्यकर्ताका नातेदार, परिवारलाई समेत फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बनाउनबाट रोक्यो । तर, जसै सरकारले आफ्नो शक्ति लगाएर भएपनि मतदाता परिचय पत्रका लागि फोटो खिचाएर कम्प्युटरकृत गरेरै छाड्यो । चुनाव भयो । त्यो चुनावमा लिम्बुवानवादी मोर्चा मध्ये केहीले बहिस्कारको नीति लिए । स्थानीय तहको चुनाव आउँदा लिम्बुवानका लागि संघर्ष गर्ने भनिएका कुमार लिङ्देन राजपासंग नजिकिएका थिए । उनले संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाललाई निस्कृय बनाएर आफ्नै पुरानो पार्टी संघीय लोकतानिन्त्र राष्ट्रिय मंच अन्तर्गतको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदलाई व्युताएपछि रुष्ट भएका पार्टीका अरु पदाधिकारी मध्ये खगेन्द्र माखिमले संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाललाई सक्रिय बनाए तर अगुवा संजुहाङ पालुङ्वालाई पाखा लगाए ।

चुनावको मुखमा माखिम उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमको पोलिटव्युरो सदस्य भएर लिम्बुवान आन्दोलनबाट पलायन भए । ‘मेहे’ विनाको लिम्बुवान मोर्चाका कार्यकर्ता, त्यसमाथि मतदाता परिचयपत्र पनि नभएको अवस्थामा अन्तत् लिम्बुवान आन्दोलनको लामो इतिहास बोकेको संगठनले आफ्नै क्षेत्रमा प्रभावविहीन सावित भए ।

-प्रदीप मेन्याङ्बो, काठमाडौं / कान्तिपुर |