काठमाडौं २५ जेठ– मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग सम्वोधन गर्न सरकारले ‘फाष्ट ट्याकबाट’ स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गराएको छ । व्यबस्थापिका संसद्को बिहीवार बसेको बैठकले संसद् नियमावलीको नियम संशोधन गरेर विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले उठाउँदै आएको दल दर्ता र चुनाव चिह्न पाउनु पर्ने माग पूरा भएको छ । बिहीवारको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । राजपाले चुनावमा जानको लागि छाता चुनाव चिह्न मागेपनि निर्वाचन आयोगले कानूनी अडचन देखाएको थियो ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने समयमा भएको सहमति अनुसार सरकारले संशोधन विधेयक पारित गरेको हो । एउटै निर्वाचन प्रयोजनकालागि विधेयक संशोधन गर्न लागिएको भन्दै संसद् बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधनको बिरोध जनाएका थिए ।

‘नियमावली निलम्बन गरेर विधेयक पारित भएको २ महिना १७ दिनमै संशोधन गर्नुपर्ने अबस्था कसरी आयो ?’ नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘यसरी संशोधन गर्नु अलोकतान्त्रिक तरिका हो ।’

राजमोकी मीना पुनले मधेसी दलहरु चुनावमा भाग लिने ग्यारेण्टी नभई हतारमा संशोधन गरिएको टिप्पणी गरिन् । ‘ नियम निलम्वन गरी गरी विधेयय संशोधन गर्नुपर्ने हतारो किन आइपर्यो, मोर्चाले चुनावमा भाग लिने के ग्यारेण्टी छ ?’

संसद् बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानको स्वीकार्यता अघि बढाउन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको बताउँदै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागिता बनाउने उद्देश्य राखेर कानुनी जटिलता फुकाउने प्रयत्न गरिएको स्पष्ट गरे ।

विधेयक संशोधनपछि मधेस केन्द्रित दल पनि निर्वाचनमा आउने र मधेसमा रहेको असन्तुष्टि पनि संबोधन हुने मन्त्री शर्माको विश्वास थियो ।

यथास्थितीमा चुनावमा भाग लिदैनौं

सरकारले मधेसी दललाई चुनावमा भाल लिन सहज बनाउने भन्दै निर्वाचन कानून संशोधन गरेपनि मधेसी दलका नेताहरुले भने यथास्थितीमा चुनावमा भाग नलिने अडान कायमै राखेका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् ।

‘संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने, मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा खारेज नगरेसम्म चुनावमा भाग लिदैनौ’ राजपा महासचिव मनिषकुमार सुमनले लोकान्तरसंग भने, ‘यथास्थितीमा चुनावमा भाग लिदैनौ, चुनावको विरोध गछौं, हुन दिदैनौ ।’

मधेसी दलहरुलाई समेत सहभागि गराउन सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको चुनाव जेठ ३१ गतेका लागि सारेको थियो । जेठ ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको चुनावमा पनि सहभागि नहुने बताउदै मोर्चाले अडान लिएपछि सरकारले दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ गतेका लागि सारेको छ । असार १४ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको समय असार २ गतेलाई तोकिएको छ ।