सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका छन्।उनी नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि एक्ला प्रत्यासी थिए।संसदमा हाल रहेका ५९३ सदस्यमध्ये मतदानमा ५५८ जनाले भाग लिएका थिए।

देउवाको पक्षमा ३८८ मत परेको सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदमा जानकारी दिइन्।प्रधानमन्त्री चुनिन सामान्य बहुमत अर्थात् २९७ मत भएमात्रै पुग्थ्यो।संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत देउवाको पक्षमा मत हालेको थियो। विपक्षमा १७० मत खस्यो।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताए।प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै देउवाले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले संविधान कार्यान्वयनका निम्ति तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, तराई केन्द्रित दलहरुको माग पूरा गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने र विकासका कामलाई प्राथामिकता दिने बताएका थिए।प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी चौथो पटक सम्हाल्न लागेका देउवाले संसदमा बोल्दै आफू नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने र दुवै देशलाई आश्वस्त पार्न सके दुवै देशले सहयोग गर्ने वातावरण बन्ने बताए।

देउवा निर्वाचित भएसँगै उनी चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्। देउवाले संसदमा बोल्दै आफू नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने र दुवै देशलाई आश्वस्त पार्न सके दुवै देशले सहयोग गर्ने वातावरण बन्ने बताए।देउवाको सिंहदरबार पुनरागमनसँगै १० महिनायताको माओवादी केन्द्रसँगको उनको दलको गठवन्धन यात्राले विधिवत् निरन्तरता पाएको छ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको भनिएको ‘भद्र सहमति’ अनुसार प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएपछि देउवाका लागि सिंहदरबार यात्राको बाटो खुलेको थियो।
देउवाको सबैभन्दा पहिलो परीक्षण दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव हुनेछ।संविधान संशोधनविना चुनावमा भाग नलिने सार्वजनिक अडान राखिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई मनाउने चुनौती देउवासामू छ।कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठवन्धन संविधान संशोधन र सबै तहको चुनाव गराउने प्रतिवद्धतासहित गत वर्ष सत्तामा आएको थियो।तर संविधान संशोधनको प्रयासमा यो गठवन्धन सफल हुन सकेको छैन।

देउवाका पूर्ववर्ती प्रचण्डको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगिसकेको छ।अब देउवाले कसरी त्यसलाई पारित गराउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् त्यो विषय विपक्षी एमालेलाई उनले कसरी मनाउँछन् भन्नेमा निर्भर गर्नेछ।
त्यसका अतिरिक्त प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव आगामी माघ ७ सम्म गराउनुपर्ने दायित्व देउवासामू छ।
यदि त्यसमा उनी सफल भएनन् भने त्यसले देशमा संवैधानिक संकट निम्त्याउनेछ।विगतमा चुनाव गराउने जस्ता देशका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यभारहरुमा विफलताको दाग लागेका देउवालाई अहिले आफूसामू रहेका दायित्वलाई सफल पारेर पुरानो आफ्नो छवि सुधार्ने मौका इतिहासले दिएको छ। @ बीबीसीनेपाली |