जेष्ठ २१, २०७४- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा तत्काल फैसला नगर्न दबाब दिएको खुलासा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘नेपाल’ साप्ताहिकसँगको अन्तर्वार्तामा यो तथ्य सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

‘अब त म हिँड्ने बेला भयो, खुलेरै भन्नुपर्छ यो कुरा,’ आगामी बुधबार ६५ वर्षे उमेरहदका कारण निवृत्त हुन लागेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि प्रचण्डले बोलाउनुभयो । उहाँ भारत भ्रमणबाट आएको भोलिपल्टैको दिन थियो र मुद्दाको कुरा निकाल्नुभयो ।’

दाहाललाई उद्धृत गर्दै कार्कीले भनिन्, ‘तपाईंले निस्सा दिएर बबाल गर्नुभयो, लोकमानजीले मलाई धम्क्याए । म यो कुर्सीमा सात महिना बस्छु, म बसुन्जेल मुद्दा रोकिदिनुहोस् । म गएपछि फैसला गर्नुहोला ।’

कार्कीले अगाडि भनिन्, ‘त्यसपछि मैले भनें, अब मेरो हातमा छैन, मुद्दाले आफ्नो कोर्स लिइसक्यो । मैले मुद्दा हेर्दा पनि हेर्दिनँ, अर्को बेन्चले हेर्छ भनिदिएँ ।’

यसैगरी अन्य मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले भनसुन र दबाब दिन थालेपछि उनलाई भेट्नै छाडेको समेत उनले बताइन् । ‘उहाँले तीन खेप बोलाउनुभयो । एक पटक लोकमानको मुद्दा भएका बेला, अर्को पटक सीमांकन विवाद हुँदा र अर्को केमा हो बिर्सें,’ कार्कीले अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, ‘तीन पटक नै म पाँच–पाँच मिनेटजति बसें हुँला । चिया खाएँ, निस्किएँ । राज्यका दुई निकायका प्रमुखबीचको भेटलाई मैले सुरु–सुरुमा शिष्टाचारकै रूपमा लिएँ । तर, जति पटक मैले भेटें र निस्कन नपाउँदै उहाँले कुरा मिलिसक्यो भनेर मिडियालाई भन्न थाल्नुभयो । त्यसपछि म प्रचण्डसँग सतर्क पनि भएँ ।’

भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याउन, राजनीतिक र संवैधानिक पदाधिकारीका स्वेच्छाचारी गतिविधिमा अंकुश लगाउन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायिक सक्रियता देखाएकी थिइन् । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पेसी तोकिएकै अघिल्लो दिन गत वैशाख १७ मा उनीविरुद्ध सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
महानिरीक्षक नियुक्ति मुद्दामा पनि उनले सरकार र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ‘छल’ भएको दाबी गरिन् ।

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बढी प्रोटेस्ट भएको मुद्दा यो पनि हो । उनीहरू आएर यो मुद्दा यो न्यायाधीशकहाँ हुँदैन, त्यो न्यायाधीशकहाँ हुन्छ भन्ने । त्यसले पनि अवरोध आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दामा म्यानुपुलेसन भएको छ । फैसला हुन नदिने, न्यायाधीशलाई हेर्न नदिनेजस्ता काम भए ।’

महान्यायाधिवक्ताले विवाद सिर्जना गरेका कारण न्यायाधीशहरू पनि सहजै यो मुद्दा हेर्न तयार नभएको अनुभव उनले सुनाइन् । ‘न्यायाधीशहरू सामान्यत: नीति, नैतिकतामा नै बसेका हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी वकिल आएर तैँले हेर्न मिल्दैन भनेर बमबम उफ्रिन थालेपछि त विवादित भयो । विवादित भएपछि न्यायाधीशहरू सामान्यतया मुद्दा हेर्न मान्दैनन् ।’
यो मुद्दामा त अदालतमाथि फर्जी कागजातका आधारमा फैसला गरेको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘फर्जी कागज न्यायाधीशले जम्मा गर्छ र ?’ उनले अगाडि भनिन्, ‘सरकारले नियुक्ति गर्दा जे कागज खडा गरेको थियो, त्यही आधारमा हामीले निर्णय गरेको हो । सरकारको आधिकारिक निकायबाट सिलबन्दी भएर आएका कागजअनुसार हामीले निर्णय गरेका हौं । हामी आफैँले सिर्जना गरेका होइनौं ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूले जुन गतिमा काम गर्न खोजेको हो, त्यसमा बाधा र अवरोध धेरै भएका कारण गर्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जुन विश्वासका साथ,म यति काम गरुँला भनेर आएकी थिएँ, कामै गर्न पाइनँ । धेरैजसो बाधा, अवरोध मात्र भइरह्यो ।’

ठूला भ्रष्टाचार, अपराध र सरकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा धेरैजसो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट व्यवधान भएको उनको अनुभव छ । त्यसैगरी बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायीहरूले पनि साथ नदिएको उनको गुनासो छ ।

‘मेरा पालामा पेसी धेरै स्थगित गरिदिने (मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने) काम भयो । अचाक्ली स्थगित त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भयो,’ उनले भनिन्, ‘कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि धेरै स्थगित भए । मैले त केही हदसम्म कडाइ पनि गरें । तर, अरू साथी (न्यायाधीश) हरू कस्तो हुनुहुन्छ भने स्थगित गर्न निवेदन आउनेबित्तिकै गर्दिहाल्ने । मैले महाअभियोग खेप्नुको एउटा कारण स्थगित गर्न नमान्नु पनि हो । दुई पटकभन्दा बढी स्थगित गर्न दिन्नँ भन्दा वकिलहरू चिढिए ।’

एकथरी कानुन व्यवसायीमा इजलास छान्ने, मुद्दा खेलाउने र ‘बेन्च सपिङ’ गर्ने आदत नै देखिएको उनले बताइन् । ‘यहाँ धेरै मान्छेले अदालतलाई निजीकरण गर्न खोजेको म देख्छु । वकिलका केही तप्का छन्, तिनले अदालत आफ्नो उद्देश्यअनुरूप होस् भन्ने चाहन्छन् । न्यायाधीशहरू प्रभावित होऊन् भन्ने चाहन्छन् ।’

आफ्नो स्वभावका कारण पनि आफूसँग धेरै पक्ष चिढिएको हुन सक्ने उनले बताइन् । ‘मचाहिँ स्ट्रेट फर्वार्ड भएँ, कसैको कुरा सुनिनँ । मैले न्याय दिने हो, म मेरो काम गर्छु, कसले के गर्ला भन्ने हिसाबले अघि बढें,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कुरा बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र अधिकांशलाई पचेन । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि पचेन । घरमा ल्याएको बुहारी एकदम सक्रिय भएको मन पराउँदैन हाम्रो समाजले । त्यस्तै त्यस्तै देखें ।’

तपाईंले राज्यका अंगप्रत्यंग हेर्नुभयो, समाज पनि हेर्नुभयो, सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार कहाँ रहेछ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले राजनीतिक तह सर्वाधिक भ्रष्ट रहेको निष्कर्ष सनाइन् । भनिन्, ‘कार्यपालिका र राजनीतिक तहमा छ । सबभन्दा धेरै भ्रष्टहरू त्यहाँ देखिएका छन् । त्यसपछि कर्मचारीहरू छन् ।’ @ इकान्तिपुर/नेपाल