सर्लाही, असार २७ – उद्योगले उधारोमा उखु खरिद गर्छ। चिनी नगदमा बेचेर किसानलाई भुक्तानी दिंदैन। त्यही पैसाले अरू उद्योगमा लगानी गर्ने र अनेकौं व्यापार गरी उद्यमीले मुनाफा कमाउँछन्। किसानलाई घरबास उठ्ने गरी सताउने उद्यमीलाई थुन्नेसम्मका कुरा मन्त्रिपरिषद्मै चलेपछि चिनी उत्पादकले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले शनिबार हरिऔनमा कार्यकर्ता भेटमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद् उखु किसानले भुक्तानी नपाएकोमा कतिसम्म गम्भीर छ भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा बताएका थिए। किसानले सरकारद्वारा तोकिएको मूल्य तत्काल भुक्तानी दिन माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि उद्यमीले जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सरकारले तोकेको मूल्य नमिलेको र उद्यमीलाई घाटा पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्, मुख्यसचिव, उखु उत्पादक महासंघलगायतलाई विपक्षी बनाई उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

मुद्दा परेपछि किसानले आन्दोलन गर्न सकेनन् भने स्थानीय प्रशासनले पनि उद्यमीलाई भुक्तानीका लागि दबाब दिन सकेको छैन। भुक्तानी अन्योलग्रस्त किसानले समस्या समाधान गर्न एकै स्वरमा उखुको भुक्तानीलाई प्रमुख रूपमा उठाउँदै आएका छन्। किसानहरूको अहिलेको साझा समस्या उखुको भुक्तानी नपाउनु नै हो। मंसिरमा बेचेको उखुको अहिलेसम्म किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्।

मन्त्री पण्डितले मन्त्रिपरिषद्मै छलफल भएर सम्बन्धित मन्त्रालयले मूल्य तोक्ने गरी जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै किसानको समस्यामा पूरै मन्त्रिपरिषद्को समर्थन रहेको सुनाए। ‘क्याबिनेटको म्यान्डेट आधारमा उद्योग मन्त्रालयले मूल्य तोकेको हो,’ उनले भने, ‘ यो मूल्य किसानले पाउनुपर्छ भन्नेमा सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् सहमत छ, किसानको समस्या सबैलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्री पनि चिन्तित हुनुहुन्छ।’

उद्योगीको उपचारका लागि रकम संकलन

उखु बिक्रीबापत भुक्तानी गराई पाऊँ भनी पुनरावेदन बुटवलमा मुद्दा गर्दा गरेपछि अदालतमा उपस्थित नभएर बिरामी भएको जवाफ फर्काउने उद्यमीको उपचारका लागि नवलपरासीका किसानले नगद संकलन गरेर पठाएका छन्। उनीहरूले संकलित ३ हजार ३ सय रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि मैनाली मार्फत उद्योगीलाई पठाएका हुन्।

भुक्तानी माग्दै पुनरावेदनमा दिएको मुद्दाका प्रतिवादी उद्योग सञ्चालकले बिरामी भएको जवाफ अदालतलाई दिएका थिए। जिल्लाका ३ वटा चिनी उद्योगका सञ्चालक/प्रबन्धकलाई १ हजार १ सयका दरले खर्च पठाएको उखु उत्पादक संघ केन्द्रीय सदस्य प्रेचचन्द गुप्ताले बताए। सरकारले गरेको निर्णयअनुसार भुक्तानी नदिएपछि उखु उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य गुप्ता र प्रतापपुरका किसान सुरेश मिश्रले अदालतमा परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए। अदालतले विपक्षीलाई भुक्तानी नदिनुको कारणसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो। समय बिताउन उद्योग सञ्चालक र महाप्रबन्धकले बिरामी परेको भन्दै थप म्याद माग गरेका छन्।

मानवीय संवेदना गुमाएका उद्योगीले किसानको शोषण गरे पनि आफूहरूले उपचार खर्च जुटाइदिन १ किसान १ रुपैयाँ खर्च जुटाएको किसानले बताए। मूल्य निर्धारण नभएपछि यहाँका किसानले चैत १२ गते सदरमुकाममा नांगो जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसै दिन मन्त्रालयले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ सय ६१ रुपैयाँ घोषणा गरेको थियो। गत वर्ष उखुको मूल्य ४ सय ७६ रुपैयाँ थियो।