प्रदेश तथा स्थानीय तहले अब संविधानले ग्यारेन्टी गरेका शीर्षक अन्तर्गत स्रोत पाउने तथा जुटाउनेछन्।अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको आँखामा नयाँ संविधानमा उल्लेखित चार प्रकारका स्रोत बाँडफाँड विधि र तिनको सूत्र:

समानीकरण अनुदान:
विगतमा जस्तो निशर्त अनुदान यो संविधानमा उल्लेख छैन। निशर्त अनुदान भनेको प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति एकमुष्ट रकम दिने र त्यसबाट उसले प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा तलबभत्ता वितरण गर्ने भन्ने हुन्छ। यो संविधानमा निशर्त अनुदान भन्ने शब्द उल्लेख छैन। तर यसले समानीकरण अनुदानको प्रावधान राखेको छ। जसलाई हामीले सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने भावना समेटेको रुपमा बुझेका छौं।
समपूरक अनुदान:
समपूरक अनुदान भनेको चाहिं निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसंग उपलब्ध छ र अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन्। यसरी पूरकको रुपमा वा काउन्टरपार्ट फण्डको रुपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो।

विशेष अनुदान:
विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो। उदाहरणका लागि अहिले कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम हुन सक्छ। विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ।

सशर्त अनुदान:
सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो। वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो। खास क्षेत्रका खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ।

सूत्र कस्तो हुन्छ?:
प्रस्तावित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सूत्र बमोजिम तथा निर्माणकै चरणमा रहेको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कानूनका आधारमा केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तह अनि प्रदेशले सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई यिनै शीर्षकमा रहेर स्रोत बाँड्नु पर्नेछ।
उक्त सूत्र खासगरी जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, विकटता, मानव विकास सूचकांकमा उसको अवस्थिति तथा विकासका लागि लाग्ने खर्चको समानुपातिक हिसाबलाई ध्यानमा राखेर विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ।

(अर्थसचिव सुवेदीले संवाददाता सञ्जय ढकालसंग गरेको कुराकानीमा आधारित/बीबीसीनेपाली)