स्थानीय तहको संख्या नथप्ने सरकारको निर्णय प्रति मधेसी मोर्चाको आपत्ति,अब के गर्लान् त ?
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई मनाउने भन्दै सरकारले स्थानीय तहको संख्या तत्काल नथप्ने निर्णय गरेपछि मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाले सरकार मोर्चासँग भएको सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
गत शनिबार सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संशोधन विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने तथा तराई मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार सरकारले तराइ मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने गरी जिल्ला प्रावधिक टोलीलाई परिपत्र गरेको थियो।
तराइका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सदन अबरोध गरेपछि सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिएको थियो।
तर मधेसी मोर्चाले भने आफूहरुलाई निर्वाचनमा आउन नदिन प्रमुख तीन दल मिलेको आरोप लगाउँदै स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ताको विषय आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
‘प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मोर्चालाई निर्वाचनमा जानबाट रोक्न अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन,’ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले डिसीनेपालसँग भने, ‘हामीसँग भएको सहमतिबाट सरकार पछि हटेको छ। यो विषय हामीलाई मान्य हुँदैन।’
उनले मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनको बैठक बसेर सो विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। सरकारले मोर्चासँग भएको भद्र सहमति तोडको भन्दै मोर्चाले आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।
संविधान संशोध प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने तथा तराइ मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मोर्चाको मागमा सरकार सहमत भएपछि मोर्चा निर्वाचनमा आउन तयार भएको थियो।
मोर्चासँगको सहमति अनुसार सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन अयोगले दुई चरणको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सरकारको निर्णयले मधेसी मोर्चा बिच्किएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले सरकारले मोर्चासँग भएको भद्र सहमति तोडेको आरोप लगाउँदै सो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सोध्ने बताए। मोर्चाका नेताहरुले अहिले दश बजे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
‘हाम्रो मुख्य बटमलाइन संविधान संशोधन नै हो,’ यादवले डिसी नेपालसँग भने, ‘सरकारले हामीसँग भएको भद्र सहमति तोडेकै हो। हामीले सरकारसँग भएको सहमति अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं। सरकारलाई सहयोग पनि गरेका छौं। तर सरकारले सहमति तोड्नु पूर्व हामीसँग छलफल नै गरेन।’