हेडलाईन

इजरायलमा मणिपूजा प्रवचन कार्यक्रम हुदै         इजरायलमा मंगोलियन हार्ट लाईभ कन्सर्ट सम्पन्न,राजु लामालाई दोसाल्ला ओढाएर सम्मान         लोकप्रिय गायक राजु लामा सहित मंगोलियनहार्टका कलाकारहरु इजरायल आईपुगे         इजरायलमा महाकबि सिद्धीदास महाजूको १५५ औ जन्म जयन्तीको अबसरमा साहित्यिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल तामाङ घेदुङ बहराईनको ५ औं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा श्रवण बम्जन तामाङ चयन         भोजपुर सेवा समाज इजरायलको छैठौ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सुमिन पाख्रिन तामाङ चयन         इजरायलमा २८ औ विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ मनाउने         इजरायलमा हरितालिका तिज मेघा महोत्सव २०७९ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल मगर संघ शाखा इजरायलको अध्यक्षमा सुर्य बहादुर राना मगर चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको अध्यक्षतामा ज्योती शर्मा चयन         इजरायलमा मङ्गोलियन हार्ट ब्याण्ड सहित लाइभ कन्सर्ट हुदै         ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै         इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने         नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन         मातृभाषाको विकल्पमा ऐच्छिक विषय गणित, कम्प्युटर राखिएकोमा हटाउन माग        

जातीय राज्यको सवाल : प्रा.डा. महेन्द्र लावती

mahendra lawati

नामले होइन, कामले राज्य जातीय हुने होे
ठूला दलका ठूलै नेताहरुको बोली र ठूला मिडियामा छापिने सामग्रीमा जातीय राज्यको चर्चा र चिन्ता निकै पाइन्छ । यी चर्चाले धेरैलाई प्रभाव पारेको पनि छ । तर जातीय राज्य के हो भनेर विस्तृत परिभाषा भने गरेको पाइँदैन । गहन रुपमा नसोची, गहिराइमा नबुझी र दोहोरो छलफल पनि नगरी लहलहैमा विचार निर्माण र निर्णय गरिएमा पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
कुन आधारले जातीय राज्य हुन्छ ?
राज्य पुनर्संरचना गर्न प्रस्तावित प्रदेशका नामाकरणसँगै यो सवालको चर्चा बढेको हो । ख्याल गर्नुपर्ने के हो भने नामको आफ्नै महत्व भए पनि नामले नै सबै विशेषता जनाउँदैन । कुनै व्यक्ति, विषय र वस्तुको प्रमुख विशेषता उसको चरित्र र क्रियाकलापले जनाउँछ । नामले मात्रै सबै कुरा बुझाउने भए त कमरेड माधवकुमार नेपाल र अन्य ‘कुमार’धारी नाम भएका महानुभावलाई कुमार याने ब्रम्हचारी नै सम्झिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको परिणामस्वरुप उनीहरुका सन्तानहरु बेवारिस हुने थिए । त्यसैले जातीय राज्यको छलफलमा पनि नाममा भन्दा कुन आधारले जातीय राज्य हुन्छ भनेर हेरिनुपर्छ ।
एउटै जातिको राज्यका विभिन्न अंगमा अधिक प्रतिनिधित्व भई हालीमुहाली हुनु जातीय राज्यको पहिलो र प्रमुख विशेषता हो । जाति भनेर सामान्यतया एउटै भाषा र संस्कृति भएका समुदायलाई लिइन्छ । अधिक प्रतिनिधित्व भएको जातिलाई आफूले भनेअनुसारको आफ्नो समुदायलाई बढी लाभान्वित गर्ने भौतिक नीति तथा आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृति आदि लागु गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ । दोस्रो विशेषताचाहिँ राज्यलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न गैर–राज्य क्षेत्रः राजनीतिक, सञ्चार, नागरिक समाज आदिमा पनि त्यही जातिको बढी पकड हुनु हो । यसले गर्दा कि त राज्यको शासकीय जातिलाई फाइदा पुग्ने नीति र बनोटको विरोधमा प्रभावकारी चुनौती आउँदैन वा राज्यलाई त्यस्तो विभेदकारी नीतिअवलम्बन गरिरहन समर्थन वा दबाब रहन्छ ।
यी आधारबाट विश्लेषण गर्दा जातीय राज्यको सवाल नेपालमा नयाँ होइन । नेपाल पहिले पनि जातीय राज्य थियो र आज पनि नेपाल एकल जातीय राज्य नै हो । एउटै भाषा बोल्ने, एउटै धर्म मान्ने र पहाडी उच्च जातहरु भनेर चिनिने जातिको वर्चस्व राज्यमा मात्र होइन, महत्वपूर्ण गैर–राज्य क्षेत्रमा पनि अत्यधिक रुपमा जारी छ । सांस्कृतिक हिसाबले नजिक भए पनि धेरै क्षेत्रमा बाहुन र ठकुरीको अत्यधिक प्रतिनिधित्वप्रति कम प्रतिनिधित्व हुने क्षेत्री समुदायबाट असन्तुष्टि आउन थालेको छ । तर उक्त अन्तद्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन्छ कि क्षेत्रीहरुले बेग्लै परिचालित हुने हैसियत बनाउनेछन् भन्ने कुरा भविष्यमा मात्र थाहा हुनेछ ।
नेपाल निर्माणबाट सुरु भएको जातीय विभेदको प्रक्रिया सन् २००६ पछि केही कम भए पनि आज पनि जारी छ । सरकार, संसद, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक क्षेत्रजस्ता राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण अंगका महत्वपूर्ण पदमा एउटै जातिको हालीमुहाली छ । प्रमुख राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुको नेतृत्वमा पनि उस्तै हालत छ ।
औपचारिक रुपमा देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिए पनि उक्त जातिकै सांस्कृतिक हालीमुहाली जारी छ । त्यही जातिको भाषाले मात्र सरकारी भाषा र शिक्षा दिइने भाषाको रुपमा मान्यता पाएको छ । आदिवासी, मधेसी र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुको चाडपर्वमा छुट्टी दिन सुरु गरिए पनि असमानुपातिक रुपमा अत्यधिक छुट्टी राज्यले त्यही समुदायको चाडपर्वमा आज पनि दिइरहेको छ । राज्यले घोषणा गर्ने गरेका राष्ट्रिय विभुतिहरु, प्रतीकहरु, र अन्य सांकेतिक महत्वका सवालमा केही मात्रामा सुधार भए पनि शासकीय जातिको अत्यधिक प्रतिनिधित्व जारी छ ।
कसैकसैले मधेसी राष्ट्रपति र आदिवासी सभामुखलाई देखाएर एकल जातीय हालीमुहाली नरहेको तर्क गर्दछ । एक, यी अपवाद हुन् र अपवादलाई देखाएर तर्क गर्नु भनेको अर्बपति विनोद चौधरीलाई देखाएर नेपालीहरु धनी छन् भनेजस्तै हो । दुई, विनोध चोधरी त साँच्चीकै धनी छन् तर राष्ट्रपति र सभामुख शक्तिशाली पद होइनन् । तीन, पदासीन व्यक्तिले आफ्नो समुदायका सवालहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन्कि गर्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । आदिवासी, दलित, मधेसी र मुस्लिमको सवाल जोडदार उठाउने बाहुन पनि छन् तर उनीहरुले समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । त्यस्तै, आदिवासी र मधेसी समुदायको ‘कोटा’बाट छिरेका, तर ती समुदायको मुद्दा नउठाउने मात्र होइन सामुदायिक हितविपरीत काम गर्ने आदिवासी र मधेसी पनि छन् ।
संघीयता नै जातीय राज्यको प्रतीक ?
बहुसांस्कृतिक देशमा रहेको एकल जातीय राज्यलाई परिवर्तन गर्न भनेर संघीयताको माग उठेको थियो । तर आज एकथरीले संघीयतालाई नै जातीय भनेर आरोप लगाएकाछन् । यो आरोप कत्तिको तथ्यपरक छ ?
पहिचानजन्य नामलाई हेरेर पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरुचना समिति र राज्यको पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको क्रमशः १४ र १० प्रान्तको खाका जातीय होकि भन्ने लाग्नसक्छ तर गहिरिएर हेरेमा होइन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । पहिलो कुरा त सम्बन्धित समुदायहरुले उनीहरुको लक्ष्य जातीय राज्य बनाउने होइन भनेर बारम्बार भनेका छन् । दुई, प्रस्तावित पहिचानसहितको प्रान्तको जनसंख्या हेर्ने हो भने ती जातीय राज्य हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा झन् छर्लङ्ग हुन्छ । मगरात, नेवाः, तमुवान, किरात, लिम्बुवान आदि प्रदेशमा सम्बन्धित जातिहरु क्रमशः मगर, नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बुमा बहुमतमा छैनन् । साथै ती प्रदेशमा पहाडे उच्च हिन्दु जातिको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति रहन्छ । त्यसैले राई, लिम्बु, मगर आदिले ती प्रदेशमा जातीय राज्य बनाउन खोजे पनि सक्दैनन् । यदि मनपरी गर्ने प्रयास गरे भने वा बाहुल्य भएको घमण्ड गरे भने चुनावमा हार्नेछन्, किनभने संगोलमा ती प्रदेशमा अन्य समुदायको अत्यधिक बहुमत रहकोछ । त्यसैले पहिचानवादी आन्दोलनले प्रस्ताव गरेको एकल पहिचानका प्रदेशहरु एकल जातीय राज्य बन्न सक्दैनन् ।
वास्तवमा १० देखि १४ को प्रान्तीय खाका बहुल जातीय संघीयता हो । किनभने यसले प्रान्त र त्यसमुनि गरी ३० वटा समुदायको पहिचान स्वीकार गरेकोछ । यसरीप्रान्तीय र उपप्रान्तीय स्तरमा आफूलाई सरोकार पर्ने नीति निर्माणका लागि दबाब दिएर आफ्नो समुदायको हित सुरक्षा गर्न ती समुदायहरुको हैसियत बढ्नेछ । यसरी नेपाली राज्यमा धेरैभन्दा धेरै जातिको पहुँच पुग्नेछ । अन्य उपायबाट आवश्यकता र मागअनुसार बाँकी समुदायहरुको पहिचान स्वीकार गरी सशक्त हुने वातावरण सृजना गरिनुपर्दछ ।
पहिलो संविधानसभाको समितिको संघीय खाकामा थातथलोमा बाहुल्य हुने समुदाय दुई पल्ट मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्थाले जातीयताको गन्ध दिएको हो, तर यो प्रावधान आयोगको खाकाबाट हटाइएको थियो । यो व्यवस्था सम्बन्धित जातिको निम्ति प्रत्युपादक पनि हुने थियो किनभनेयसले अन्य सबै जातिलाई विपक्षमा उभ्याइदिन्थ्यो । प्रान्तीय सभा विपक्षीहरुले कब्जा गरेको स्थितिमा एक्लो मुख्यमन्त्रीले खासै केही पनि गर्न सक्दैन । अर्कोतिर उक्त मागले नकारात्मक असर पारीसक्यो । विपक्षीहरुलाई पहिचानको मागलाई जातीय राज्य भनेर भ्रम फैलाई जनमानसमा आशंका प्रदान गर्न त्यस प्रावधानले सजिलो बनाइदियो ।
६ प्रदेशमा पहाडे उच्च हिन्दु जातिको हालीमुहाली
नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफूहरुद्वाराप्रस्तावित७ वटा प्रदेशयुक्त संघीय संरचनालाई गैरजातीय संरचना भनेर प्रचार गरेका छन् । तर ती प्रदेशहरुको जातिगत तथ्यांक केलाउँदा ७ वटामध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहाडे उच्च हिन्दु जातिको हालीमुहाली हुने देखिन्छ (हेर्नुहोस् २०७१ कार्तिक १० मा कान्तिपुरमा प्रकाशित कृष्ण हाछेथुको ‘जनादेश, मतादेश र संघीयता’) । कर्णाली र खप्तडमा यो जातिको बहुमत छ भने सगरमाथा, वागमती, गण्डकी र लुिम्बनीमा बाहुल्य छ । एउटै अपवादका रुपमा जानकी प्रदेश छ । त्यहाँ मधेसी समुदायको अत्यधिक बहुमत छ । यो छलफलले के प्रस्ट देखाउँछ भने एउटाबाहेक सबै प्रदेशमा एउटै जातिको हालीमुहाली हुनेछ । त्यसैले नाम जेसुकै राखिएता पनि यो ढाँचा एकल जातीय संघीयता नै हो ।
थप चुरो कुरो के हो भने ६ वटा प्रदेशमा हालीमुहाली हुने जाति नै केन्द्रमा पनि बाहुल्य रहन्छ । जातिगत हिसाबमा दोस्रो ठूलो जातिभन्दा सासकीय जाति केन्द्रमा चार दोब्बरभन्दा ठूलो हुन्छ । त्यसैले त्यस जातिले नयाँ नेपालमा पनि केन्द्रीय राजनीतिमा बढी प्रतिनिधित्व त गर्ने नै थियो, ७ प्रदेशको खाकाअनुसार ६ वटा प्रदेशमा पनि हालीमुहाली गर्नेछ । अथवा ७ प्रदेशको संघीय खाकाले झण्डै देशभर र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकल जातीय राज्य रहिरहन सहजता प्रदान गर्नेछ । प्रत्यक्ष रुपमा जातीय पहिचानको नाम नराखिएको यस ढाँचाले व्यवहारमा एकल जातीय संघीय राज्यको निमार्ण गर्नेछ ।
तत्काल हुने विरोधको बाबजुद प्रस्तावकर्ताहरुले यो ढाँचा लागु गर्नसक्छन कि सक्दैनन् भन्ने सवाल त छँदैछ । लागु गर्न सके भने पनि एक–दुई चुनावको नतिजाले नेपाली राज्यको एकल जातीयपन छर्लङ्ग पार्नेछ नै । त्यसले विरोध र जातीय हिंसालाई जन्माउने प्रबल सम्भावना छ । अध्येताहरु जातीय हिंसाका कारकतत्वहरु सम्बोधन नगरिएमा समयसँगै हिंसाका पूर्वाधारहरु तयार हुँदै जान्छन् भनेर भन्दछन् । त्यस समयसम्म विभेदको चेतना अझ व्यापक हुनेछ र परिचालनका सांगठनिक आधारहरु पनि विस्तार हुनेछन् । अर्कोतिर न्यायको मागसँगै उठेका स्वरहरुले शासक जातिका कतिपय सदस्यहरुलाई पनि चिढ्याउन सक्छन् । शासक जातिमा जात–जातबीचको अन्तद्र्वन्द्व बढ्दै गएर नचिताएको रुप पनि लिनसक्छ । यसरी उत्पन्न हुने हिंसाले सबैलाई बेफाइदा गरे पनि बाहुल्यमात्र रहेको र आफैभित्र प्रतिनिधित्वको असमानता रहेको सासकीय जातिका केही जात विशेषलाई बढी क्षति पुर्याउनसक्छ । सानो फाइदा जोगाउन खोज्ने शासक जातका नेताहरुका कारण समाज र उनीहरुकै जातलाई ठूलो घाटा बेर्होनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ ।
(माघ ६ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित मेरो लेखमा सम्पादनको असावधानीका कारण कयौं कुरा छुट्न गएका छन् । त्यसैले केही उपशिर्षक थपेर इसमता डटकममा पुनः प्रकाशित गरिएको छ ।– डा. लावती)






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2022: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution