हेडलाईन

भोजपुर सेवा समाज इजरायलको छैठौ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सुमिन पाख्रिन तामाङ चयन         इजरायलमा २८ औ विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ मनाउने         इजरायलमा हरितालिका तिज मेघा महोत्सव २०७९ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल मगर संघ शाखा इजरायलको अध्यक्षमा सुर्य बहादुर राना मगर चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको अध्यक्षतामा ज्योती शर्मा चयन         इजरायलमा मङ्गोलियन हार्ट ब्याण्ड सहित लाइभ कन्सर्ट हुदै         ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै         इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने         नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन         मातृभाषाको विकल्पमा ऐच्छिक विषय गणित, कम्प्युटर राखिएकोमा हटाउन माग         राष्ट्रिय नेवा: खल: इजरायलको अध्यक्षमा राजकुमारी श्रेष्ठ चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको दोश्रो अधिबेशन हुदै         इजरायलमा सिसेक्पा तङनाम ५०८२ सांगीतिक धमका कार्यक्रम हुदै         किराँत राई यायोख्खा इजरायलको अध्यक्षमा दिप कुमार थुलुङ् राई चयन         नेपाली समाज इजरायलको ऐतिहासिक तेस्रो स्थापना दिवस मनाउदै        

चुनाव रोक्नेको मोर्चाबन्दी,चुनाव गर्नेको तितरबितर

 

काठमाडौं–काठमाडौँ–सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको दुई दिनपछि निर्वाचन आयोगले बुधवार साँझ आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले यो तालिका सार्वजनिक गरिरहँदा नयाँ शक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरुबीच बिशालनगरस्थित डा.बाबुराम भट्टराईको निवासमा बैशाखको चुनावलाई ‘रोक्ने’ रणनीति खोजिरहेका थिए ।

चुनाव रोक्नेको मोर्चाबन्दी

बैशाखको चुनावलाई ‘रोक्ने’ रणनीतिमा गहन संवादपछि विहिवार विहान डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको संयुक्त विज्ञप्ती आयो, जसमा चुनावको मिति फिर्ता लिन माग गरिएको छ । अर्थात ती दुई नेताको सिधा–सिधा संकेत छ–‘हामी यो चुनाव हुन दिँदैनौँ ।’ संयोग कस्तो परेको छ भने ‘विरामी आफन्तलाई भेटन’ दिल्ली पुगेको यादव फर्केलगत्तै ‘चुनाव रोक्ने’ रणनीतिमा व्यस्त देखिए । यद्यपी बाबुराम र यादवबीच आएको संयुक्त विज्ञप्ती पहिला चाहीँ होइन, यी दुई नेताबीच पछिल्लो केही महिना यता मुद्दाहरुमा कार्यगत एकता पनि हुँदै आएको थियो ।

बाबुराम र उपेन्द्रको माग–चुनावको मिति फिर्ता लेउ (विज्ञप्तिसहित)
डा.भट्टराई र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा छ, ‘स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनु पर्दछ र यसको निर्वाचन प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिनु पर्दछ ।’ दुई नेताले आफ्नो विज्ञप्तीमा ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गराइनु पर्दछ ।’ भन्ने माग राखेर बैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । जवकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गरेर कार्तिक–मंसिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव हुने बताईरहेका छन् ।

ती दुई पार्टीका नेताले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘वर्तमान संविधान जारी भएदेखि देशमा देखा परेको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्न संविधानका त्रुटीहरुलाई सच्याउने र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन र परिमार्जनको माध्यमबाट यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी दुई पार्टीको साझा धारणा रहेको छ ।’

स्थानीय चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक, वैशाख १६ गते उम्मेदवारी दर्ता
ती दुई नेताले वर्तमान सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा आफैंले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समेत सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित पारित नगरी बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको र यसले देशमा द्वन्द्व मात्र बढाएको नभई देशलाई झनै अस्थीरता र अनिश्चितताको दिशामा लगेको आरोप लगाएका छन् । अर्थात दुई नेताको बुझाई छ–‘अहिलेको स्थानीय तहको चुनावले समस्याको हल गर्दैन ।’ राजनीतिक समस्या हल गर्न नसक्ने चुनाव रोक्नु उनीहरुले यसलाई आफ्नो कार्यसूचि बनाउने नै छन् ।

यी पार्टीले चुनावलाई रोक्ने रणनीतिका रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेत गरेका छन् । नयाँ शक्ति र यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धनको विहिवार पनि बैठक बसेर संघर्षका कार्यक्रममाथि छलफल भयो ।

डा.बाबुराम भट्टराईले बुधवार आफ्नो पार्टीको राजनीतिक समितिको वैठकमा आन्दोलका कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिईसकेका छन् । यति मात्र होइन, दुई पार्टीका नेताले जारी गरेको विज्ञप्तीमा नयाँ शक्तिले आन्दोलनको समर्थन गरेको छ । ‘देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लानका लागि सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकताको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ डा.भट्टराई र यादवको विज्ञप्तीमा छ, जसले भावी आन्दोलनको सम्भावनालाई संकेत गरेको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिइ किन आन्दोलित बन्यो मोर्चा, यस्तो रहेछ कारण
बाबुराम र उपेन्द्रको बुझाईमा चुनावका लागि केही आधारहरु बनाउनुपर्छ । जस्तो कि उनीहरु चुनावका लागि व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्ने, प्रदेश मातहत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरी बाँकी भूगोललाई जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह बनाइनु पर्ने मागमा अडिग छन् । देशमा राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सङ्घीय संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने ती नेताको मागपर्ने ती नेताको माग छ । राज्यका अंगहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्तिको प्रचलनलाई खारेज गर्नुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका अङ्ग, कुटनीतिक क्षेत्र जस्ता विषयहरूमा भागवण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

एकातिर ‘चुनाव रोक्न’ उपेन्द्र यादव र बाबुरामको मोर्चाबन्दी देखियो भने अर्कोतिर मधेशी मोर्चा चुनावको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ । सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संसोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित, स्थानीय तह पुनसर्रंचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनको परिमार्जन लगायतका मुद्दालाई लिएर मोर्चा सडकमा छ । सरकारले चुनाव घोषणा गरेलगत्तै मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम बनाएको थियो । उसले बुधवार मधेश बन्द गरेको थियो । मोर्चा बैशाख ३१ को चुनावका लागि तयार भएको देखिएको छैन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धनमा रहेका आदीवासी–जनजाती पार्टीहरु पनि चुनावको पक्षमा देखिएका छैनन् ।

यी मात्र होइन, चुनावको विपक्षमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि छ । हालै रोल्पाको थवाङमा भएको पार्टीको आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विप्लवले नेकपा माओवादीको नाम परिवर्तन गरि आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र राखेका छन् । काठमाडौंमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको एक घण्टामै रोल्पाबाट विप्लवले विज्ञप्ती निकाले चुनावको औचित्य नरहेको बताए ।उनले गाउँमा स्थानीय जनसरकार रहेको भन्दै संसदवादी चुनावलाई अस्वीकार मात्र होइन, शक्ति प्रयोग गरेर भाड्ने चेतावनी दिए । विप्लवले ‘चुनाव रोक्न’का लागि बाबुराम, उपेन्द्र वा अरु जो कोहीसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । दोस्रो संविधानसभा पनि उनको पार्टीले बहिस्कार गरेको थियो । काँग्रेस–एमालेसँग पैसा लिएर माओवादीका उम्मेद्वार हराउन भूमिका खेलेको उनीमाथि लागेको थियो ।

 

चुनावका दुई चुनौति : मधेशमा मोर्चा, पहाडमा विप्लव
भारतको मौनता अनौठो
दक्षिण एसियामा आफुलाई प्रजातन्त्रको ‘ठेकेदार’ ठान्ने भारतले सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय चुनावारे भारत मौन छ । चिनियाँ राजदूतले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी चुनावको स्वागत गरिन । अहिलेको संविधानमा असन्तुष्ट रहेको भारत मधेशी मोर्चाका माग सम्बोधन नगरी घोषणा गरिएको चुनावको स्वागत गर्दा संविधान स्वीकार गरेको अर्थ जान सक्छ भन्नेमा सचेत देखिएको छ । यहीकारण उसले चुनाव घोषणावारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । नेपालका चुनावमा आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्ने भारतले १९ बर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको चुनाववारे मौनता देखाउनु, चुनावप्रति उसको असन्तष्टि नै छ भन्ने हुन्छ । यसकारण चुनाव रोक्ने सवै ‘कदम’ मा भारतको अघोषित सहयोग रहने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । बुधवार साँझ एक बरिष्ठ मन्त्रीले अनौपचारिक कुराकानीमा ‘चुनावका लागि मोर्चा खतरा होइन ।’ भनेर खतरा अर्कैपक्ष हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । यद्यपी उनले खतराको पक्ष को भनेर किटान चाहीँ गरेका थिएनन् ।

चुनाव गर्नेको झगडा
सत्तारुढ काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावको मिति घोषणा गरे । एकै दिन तीन वटा मन्त्रीपरिषद्को वैठक डाकेर चुनावको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावलाई आन्दोलनका रुपमा लिएर सफल बनाउन आव्हान गरेका छन् । चुनावको मिति घोषणालाई स्वागत गरेपनि एमालेले सरकारलाई भित्रै देखि सहयोग गरेको देखिदैन ।
आफ्नो सत्ता हत्ताउन प्रचण्डले काँग्रेससँग मिलेर खेल खेलेको बुझाईमा रहेका एमाले अध्यक्ष केही ओली र प्रधानमन्त्रीबीच पछिल्लो दिनमा भेट अलि बाक्लिएपनि आत्मीयता अझै बनिसकेको छैन । बुधवार मात्र एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पछिल्लो राजनीतिक जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार काँग्रेस र माओवादीलाई ठहराएका छन्, अर्थात चुनाव नभए त्यसको सम्पूर्ण दोष एमाले सरकारलाई दिने मूडमा छ ।
एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधान संशोधनको विषयलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसँग नजोडन चेतावनी दिएका छन् । उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधान सम्मत छ भनेर प्रमाणित गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौति दिएका छन् । खनालले संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान्न भनेर मधेशवादी दलहरुले हुतिहारापन देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । यी कुरा खनालले झापामा पत्रकारसँगको कुराकानीमा बताएका हुन् ।
सरकारले संविधान संसोधन विद्येयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको तीन महिनापछि विपक्षी एमाले विद्येक संसदमा पेश गर्न दिन तयार भएको छ । विहिवार सिंहदरवारमा भएको प्रधानमन्त्री, सभामुख र एमाले अध्यक्षको वार्तापछि प्रस्ताव संसदमा पेश हुने वावरण बनेको छ । तर, मतदान प्रक्रियामा भने विपक्षीमा जाने एमालेको अडान कायम छ । अर्थात मधेशीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीचको बुझाईमा एकरुपता छैन ।

भावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर कि ‘नयाँ खिलराज’ !
सरकारले घोषणा गरेको चुनावलाई काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता हस्तान्रणसँग जोडेका छन् । अर्थात चुनाव भएपनि नभएपनि प्रचण्डपछि आफु प्रधानमन्त्री दाउमा देउवा छन्, चुनावको मिति घोषणाले प्रधानमन्त्रीबाट उपयुक्त समयमा दवाव बनाउन देउवलाई एजेन्डा हुनेछ । चुनाव गराउन नसके नसकेको भनेर र चुनाव भए चुनाव भएको भनेर देउवाले प्रचण्डसँग आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दवाव दिनेछन् । काँग्रेस नेताहरु अनौपचारिक कुरामा देउवाको यो रणनीति सुनाउन थालेका छन् ।
र, चुनाव गराउने र रोक्नेबीचको यो लडाईमा के बलियो हुने हो ? अरु केही दिन राजनीतिक मैदानका खेलहरु हेर्नुपर्नेछ ।

@ नेत्र पन्थी / रातोपाटी






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2022: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution