नयाँ शक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ | पूर्ण अंश :

नेपाल लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । देशले राजनीतिक स्थीरता, शान्ति र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । समकालीन विश्वमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले एक पछि अर्को विकासका सिँढी चढ्दै गर्दा हामी भने अझै राजनीतिक गतिरोध समेत अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौँ । देशमा राजनीतिक क्रान्तिले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । देशमा पटक पटक भएको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी लगायतका उत्पीडित समुदायले गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् । ती उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धी हासिल गर्न हामी अग्रसर हुनु पर्दछ । यसरी मात्र हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई पूर्णता दिएर समृद्धिको दिशामा जान सक्दछौँ । त्यसका लागि वर्तमान संविधान जारी भएदेखि देशमा देखा परेको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्न संविधानका त्रुटीहरुलाई सच्याउने र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन र परिमार्जनको माध्यमबाट यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी दुई पार्टीको साझा धारणा रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आन्दोलनरत पक्षसँग सहमतिको आधारमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गराई आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ । तर वर्तमान सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा आफैंले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समेत सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित पारित नगरी २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यसले देशमा द्वन्द्व मात्र बढाएको नभई देशलाई झनै अस्थीरता र अनिश्चितताको दिशामा लगेको छ । हालै घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिलेसम्म संरचना समेत बनेको छैन र ती संरचनाहरू कानुनी रूपमा अस्तित्वमा समेत आएको छैन । हालै गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको मात्र सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । त्यसले संविधानमा व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै गरेको छैन । त्यसैले यो प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो मात्र होइन अवैज्ञानिक र विभेदकारी समेत रहेको छ । यसका निम्ति सरकारले यथाशीघ्र निम्न कार्यहरू गर्नु पर्दछ:

१. व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्दछ ।
२. सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गराइनु पर्दछ ।
३. प्रदेश मातहत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरी बाँकी भूगोललाई जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह बनाइनु पर्दछ ।
४. स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनु पर्दछ र यसको निर्वाचन प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिनु पर्दछ ।
५. देशमा राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सङ्घीय संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्नु पर्दछ ।
६. राज्यका अंगहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्तिको प्रचलनलाई खारेज गर्नु पर्दछ र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका अङ्ग, कुटनीतिक क्षेत्र जस्ता विषयहरूमा भागवण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

उपरोक्त मान्यताहरूको आधारमा देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लानका लागि सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकताको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
––––––––––––––––––––––––
उपेन्द यादव
अध्यक्ष, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल

––––––––––––––––––––––––
डा. बाबुराम भट्टराई
संयोजक, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल