अमेरिकामा गैरकानूनी रुपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई उनीहरुकै देशमा फर्काउन नियमहरु कडा बनाउनुका साथै १० हजार अध्यागमन कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नयाँ योजना अनुसार सीमामा गस्ती गर्न थप ५ हजार जनाको नियुक्ति गरिनेछ।राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकाबाट उनीहरुकै देश फर्काइनुपर्ने आप्रवासीहरुको दायरा विस्तार गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।

विश्लेषकहरुले उक्त अवधारणा अन्तर्गत अमेरिकामा रहेका १ करोड १० लाख मध्ये अधिकांश गैरकानूनी ढंगले बसिरहेका आप्रवासी गिरफ्तारीमा पर्न सक्ने जनाएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले गैरकानूनी रुपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देश निकाला गर्ने नियममा कडाइ र विस्तार गर्दै त्यसको द्रुत कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ।
नयाँ निर्देशिकाले आप्रवासीहरु सम्बन्धी कानूनमा फेरबदल नगरेपनि अहिले भएका व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
पछिल्लो नियम अनुसार ट्राफिक नियमको उल्लंघन वा कुनै विक्री केन्द्रमा राखिएका सामाग्री चोरी गर्नेहरुलाई कागजपत्र नभएका अप्रावसीहरुलाई गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई जसरी नै अभियोग लगाइनेछ।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्त सन स्पाइसरले नयाँ निर्देशिकाले आम रुपमा देश निकाला भन्दा पनि अहिले भइरहेका कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए।
उनले ह्वाइट हाउस र अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशको सुरक्षालाई जोखिममा पार्न सक्ने वा अपाराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुलाई पहिले उनीहरुकै देश फिर्ता गराउन चाहेको बताए।
नयाँ नियम अन्तर्गत बालबालिकाको रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेकाहरुलाई संरक्षण गर्ने ओबामा प्रशासनको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ।
तर देशनिकाला गर्नुपर्ने आप्रवासीको दायरा विस्तार गर्दै सार्वजनिक सुरक्षा वा सरकारी लाभ लिएका र भर्खरै अमेरिका प्रवेश गरेका गैरकानूनी

आप्रवासीलाई उनीहरुकै देश फर्काउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

‘डिपार्टमेन्ट अफ होमलेण्ड सेक्युरिटी’का आन्तरिक पत्राचारहरुका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले कागजपत्रविहीन लगभग जहाँ सुकै रहेका सबैजसो आप्रवासीहरुलाई उनीहरुकै देश फर्काउने नीति लिएको छ।
राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा दुई हप्ता भन्दा बढी समय अमेरिका नबसेका र सीमाबाट १०० माइलको दुरीमा रहेकाहरुलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउन सकिने नीति रहेको थियो।
तर अहिले अमेरिकामा बसिरहेको दुई वर्षभन्दा बढी प्रमाणित गर्ने कागजपत्र नभएका जोसुकैलाई द्रुत रुपमा उनीहरुकै देशमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यी नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि अध्यागमन हेर्ने १० हजार कर्मचारी तथा सीमामा गस्ती गर्ने ५ हजार अधिकारीहरु नियुक्त गर्ने प्रस्ताव संसदमा लैजाने ट्रम्प प्रशासनको योजना छ।