काठमाडौं १ फागुन– वरिष्ठता मिचेर जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को रिट परेको छ ।

प्रहरी महानिरिक्षक पदका दाबेदार मध्ये वरिष्ठतका क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाल आफैले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उनले प्रहरी नियमावली २०७३ को नियम ४१ बमोजिम प्रहरी प्रमुख वनाइनुपर्ने माग दाबी लिएका छन् ।
उक्त नियममा बरिष्ठता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमतका आधारमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्त हुने उल्लेख छ ।

सिलवालले उक्त नियमावलीलमा उल्लेखित मापदण्डमा आफू अगाडी रहेको दाबी गरेका छन् । वरिष्ठता क्रममा उनि एक नम्बरमा छन् । रिटमा उनले मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी प्रमुख वनाउने भनि निर्णय गरेका जयबहादुर चन्द आफू भन्दा सवै कुराले पछि रहेको जिकिर गरेका छन् ।

साथै सिलवालले यस अघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरको उल्लंघन नुहने गरि प्रहरी प्रमुख छनौट हुनुपर्ने माग दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च नेपाल प्रहरीका दिनकर शमशेरको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै यस अघि बढुवा गर्दा वरिष्ठता मिच्न नपाइने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थिया ।

सिलवालकोे रिटमाथि सोमबार नै प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।

चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकमा तेस्रो वरियताका जयबहादुर चन्दलाई गरिएको नियुक्ती कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आइतवार प्रहरी महानिरिक्षकको नियुक्ती कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिल ढकालको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजालसले नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । यसअघि सरकारले प्रहरीको तेस्रो बरियताका चन्दलाई प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्त गरेको थियो ।

रिटमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्यले वहस गरेका थिए ।

अदातलले यस सम्बन्धमा अर्को सुनुवाईको लागि उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई आदेश दिएको अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले जानकारी दिए ।

सरकारले आइतबार विहान मात्र डीआईजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।