काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा विवाद भइरहेका बेला गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी जयबहादुर चन्दको पक्षमा उभिएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको वचन हार्न नसकेपछि गृहमन्त्री निधीले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई डीआईजी जयबहादुर चन्दका नाममा प्रस्ताव तयार पार्न बिहीबार निर्देशन दिएका छन् ।

‘गृहमन्त्रीज्यूले डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्तिका लागि टिप्पणी उठाउन गृहसचिवज्यूलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ |

गृहमन्त्री निधीले बिहीबार साँझ बसेको क्याबिनेट बैठकमै चन्दलाई आइजी बनाउने प्रस्ताव ल्याउन लागेका थिए । तर, समयाभावले प्रस्ताव पेश हुन नसकेको र आइतबारसम्म सरेको स्रोतले  बतायो ।

प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदारहरुमध्ये चन्द तेस्रो बरियताका डीआईजी हुन् । पहिलो बरियताका डीआइजी नवराज सिलवाल र दोस्रो बरियताका डीआइजी प्रकाश अर्यालको रोलक्रम मिचेर चन्दलाई आइजीमा सिफारिस गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड बिगार्न नहुने अडानमा छन् । यही अडानका कारण देउवासँग विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले विहीबार बिहानै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई बालुवाटारमा बोलाएर क्याबिनेट बैठक स्थगित गर्न भनेका थिए ।

तर, सत्य निरुपण आयोगको म्याद बिहीबार नै थप्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका कारण विहीबार अपरान्ह मन्त्रिपरिषद बैठक त बस्यो, तर त्यसले आइजीपीबारे कुनै छलफल गरेन ।

सशस्त्रको आइजीमा सिंहबहादुर लगभग पक्का

यसैवीच सशस्त्र प्रहरीको नयाँ आइजीपीसमेत सरकारले आइतबार नै नियुक्त गर्ने भएको छ । सशस्त्रको आइजीका लागि पहिलो बरियतामा रहेका एआएजी सिंहबहादुर श्रेष्ठको नाममा गृहले टिप्पणी उठाउँदैछ ।
स्रोतका अनुसार सशस्त्रको आइजीमा माओवादीले र जनपथ प्रहरीको आइजीमा नेपाली कांग्रेसले भागवण्डा गरेका छन् । कांग्रेसभित्रको कोइराला खेमा नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउनेपर्ने पक्षमा छ भने देउवा जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नबनाइए गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तहसम्म ओर्लिएका छन् ।

जयबहादुर चन्दले आफूलाई आइजीपी बनाइए आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत बनाइदिने आश्वासन देउवालाई दिएका छन् । साथै उनले आफू सुदुरपश्चिमको भएको बताउँदै आएका छन् ।

यसका साथै केहीसाता अघि डीआइजी चन्दले गरेको भारत भ्रमणलाई पनि आइजीपी नियुक्ति प्रकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । @ अनलाइनखबर |