काठमाडौं, २६ माघ । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै दलका नेता समक्ष निर्वाचन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे । निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनिसकेको, सरकारले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी थाल्न आग्रह गरेको लगायतका तथ्य सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन हुने दाबी गरेका थिए ।

सरकार निर्वाचन नगर्ने भित्रि योजनामा रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्दै आएको छ । सरकार निर्वाचन टारेर सत्ता लम्ब्याउने योजनामा रहेको एमालेको आरोप छ । एमालेको आरोपलाई बल पुग्ने गरि र हिजो आफैले निर्वाचन गरिछाड्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको ठिक विपरित प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति नतोकिने बताएका छन् । बुधबार चितवन पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनको मिति तोक्न नसकिने बताएका हुन् । माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनको मिति तोक्नु उचित नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचनको मिति तोक्ने हो भने अब स्थानीय निर्वाचन नहुने संभावना बलियो बन्दै गएको छ । किनभने सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन सरकारमा सहभागी र सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको दलको संख्या जोड्दा पनि पुग्दैन ।

संविधान संशोधन गर्न ३९८ मत आवश्यक हुन्छ । जुन सत्ता पक्षसँग छैन । प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाले नमानेका कारण निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकिएको बताएका छन् । उनले मोर्चा सहभागी नुहने हो भने निर्वाचनको मिति तोक्नुको अर्थ नहुनेसमेत बताएका छन् । मधेसी मोर्चासँग सहमति बनेपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने उनको भनाई छ । तर मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका कतिपय मागप्रति सरकारकै असहमति छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने अडान मोर्चाको छ । तराईबाट पहाडी जिल्ला अलग गराउने गरी सरकारले पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव गरेको छ, जसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । सो प्रस्तावको सत्ता पक्षकै नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको रट लगाएर भित्रभित्र बजेटलाई प्राथमिकता दिएको चर्चा छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटका कारण जनमत एमालेको पक्षमा जाने आँकलन गर्दै सरकारले त्योभन्दा पनि लोकप्रिय बजेट ल्याएरमात्र निर्वाचन गर्ने भित्रि योजना रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिनेमात्रै होइन निर्वाचन हुनै नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ । मोर्चाको यो अडानले सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्न हम्मे पारेको छ ।