हेडलाईन

भोजपुर सेवा समाज इजरायलको छैठौ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा सुमिन पाख्रिन तामाङ चयन         इजरायलमा २८ औ विश्व आदिवासी दिवस भव्यताको साथ मनाउने         इजरायलमा हरितालिका तिज मेघा महोत्सव २०७९ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुदै         नेपाल मगर संघ शाखा इजरायलको अध्यक्षमा सुर्य बहादुर राना मगर चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको अध्यक्षतामा ज्योती शर्मा चयन         इजरायलमा मङ्गोलियन हार्ट ब्याण्ड सहित लाइभ कन्सर्ट हुदै         ह्योल्मो समाज इजरायलको १६ औं बार्षिकोत्सव तथा नवौं साधारण सभा हुदै         इजरायलमा गठबन्धन सरकार ढल्यो, लापिड कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्ने         नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलको अध्यक्षमा नानीमाया योन्जन तामाङ चयन         मातृभाषाको विकल्पमा ऐच्छिक विषय गणित, कम्प्युटर राखिएकोमा हटाउन माग         राष्ट्रिय नेवा: खल: इजरायलको अध्यक्षमा राजकुमारी श्रेष्ठ चयन         प्रवासी नेपाली मंच इजरायलको दोश्रो अधिबेशन हुदै         इजरायलमा सिसेक्पा तङनाम ५०८२ सांगीतिक धमका कार्यक्रम हुदै         किराँत राई यायोख्खा इजरायलको अध्यक्षमा दिप कुमार थुलुङ् राई चयन         नेपाली समाज इजरायलको ऐतिहासिक तेस्रो स्थापना दिवस मनाउदै        

नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम एकताका लागि नजिक,फोरमले बाटो खुल्यो


काठमाडौं–संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने राजनीतिक दलहरुसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, प्रादेशिक स्वशासन र स्वायत्तताको प्राप्ति र उत्पीडित समुदायको लागि संघर्षरत दलहरु मिल्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरुबीच एकीकरण गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ शक्ति र फोरमवीच एकताको चर्चा भैरहदा फोरमको यस्तो निर्णय आएको हो ।

राजनीतिक समितिको यो निर्णयसँगै नीति र सिद्धान्त मिल्ने दलहरुसँग एकीकरण गर्ने बाटो खुला भएको छ । गत वर्ष मात्रै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबीच एकीकरण भई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल स्थापना भएको थियो ।

त्यसै गरी वैठकले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन नगरिए त्यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ । मधेशी मोर्चा–संघीय गठबन्धनले राखेको २६ बुँदे माग र मुद्दालाई विधेयकले बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै फोरम नेपालले हाम्रो सहमतिका आधारमा परिमार्जन भएको खण्डमा मात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।

फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले संसद्मा पेश गरिएको संशोधन विधेयकलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी परिमार्जनको माग गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकको निर्णय सुनाउँदै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने,– ‘संघीयता, समावेशीकता, समानुपातिक समावेशी र पहिचानको मुद्दाहरु सम्बोधन नगर्ने विधेयकलाई आन्दोलनरत पक्ष संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाको सहमतिका आधारमा संशोधन विधेयक परिमार्जन भए मात्र स्वीकार गर्न सकिनेछ ।’
यादवले जसका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिदैछ, उसैको माग, मुद्दा र सहमतिलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि परिमार्जन बिना संशोधन विधेयकको कुनै औचित्य नभएको बताए ।

मोर्चा–गठबन्धनलाई बिस्तार गरी सशक्त बनाउने
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनलाई झन् सशक्त बनाउन बिस्तार गर्ने फोरम नेपालले निर्णय गरेको छ ।
यथास्थिति र प्रतिगमनका विरुद्ध संघीयता र पहिचान पक्षधर क्रान्तिकारी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक समितिको बैठकले मुद्दा मिल्ने दल वा संगठनसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र कार्यगत एकता गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
ऐतिहासिक जनान्दोलन, सशस्त्र विद्रोह र मधेश जनविद्रोहबाट जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि र अधिकार गुम्ने तथा मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा देखिएकोले प्रतिगमनकारीलाई परास्त गर्न प्रतिगमन विरोधी परिवर्तनका पक्षधर संघर्षरत शक्तिहरुलाई सहकार्य गरी अघि बढ्न फोरम नेपालले आह्वान गरेको छ ।

स्थानीय निकायको प्रतिवेदन अस्वीकार
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको राजनीतिक समितिले आयोगद्धारा प्रस्तुत गरिएको स्थानीय निकायको प्रतिवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । स्थानीय निकायको प्रतिवेदन संघीयताको मूल अवधारण विरोधी, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताका विपरीत रहेको र विभेदकारी रहेको फोरम नेपालको ठहर छ ।
जसमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई धरापमा पार्ने कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्दै फोरम नेपालले सो प्रतिवेदनलाई खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले नश्लीय एकल जातीय राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिन लोकतन्त्र र संघीयताको मूल्य मान्यता विपरीत स्थानीय निकायको तह निर्धारण गरेको फोरम नेपालको निष्कर्ष छ । यसैगरि, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयहरु स्थानीय निकायहरुलाई गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरुलाई पूर्ण रुपमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र राख्नु पर्ने माग गरेको छ ।

८० जना न्यायधीशको नियुक्ति गैर लोकतान्त्रिक र असमावेशी
सरकारले हालै नियुक्त गरेको ८० जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गैर लोकतान्त्रिक र असमावेशी रहेको फोरम नेपालले टिप्पणी गरेको छ । जसमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतका समुदायको न्यून उपस्थिति रहेको छ ।
न्यायधीश नियुक्ति असमावेशी, विभेदकारी र राजनीतिक भागबण्डा र जातीय तथा समुदायिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको भन्दै बैठकले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामाथि गम्भीर प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको समाचार रातोपाटीमा छ |






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2022: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution