पुस २१ – राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा गठन भएको चार महिनासम्म पनि भाषा आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन । सरकारले भदौ २४ मा सचिव डा. लवदेव अवस्थी अध्यक्ष रहेको आयोग गठन गरेको थियो । तर प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य नियुक्त हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको, नेपालका विभिन्न भाषाका सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य अनुभव भएको, पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्नेछ । तर दलहरूले नेपाली भाषा मात्र पढेकालाई सिफारिस गरेपछि नियुक्त हुन नसकेको हो । संविधानको धारा २८७ को उपधारा (१) मा ‘संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोग गठन गर्ने’ उल्लेख छ ।

यसअघि प्रदेश–१ बाट डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश–२ बाट डा. देवनारायण यादव, प्रदेश–३ बाट ओमकारेश्वर श्रेष्ठ, प्रदेश–४ बाट डा. अम्बिका रेग्मी, प्रदेश–५ बाट गंगाबहादुर केसी र प्रदेश–६ बाट कुलप्रसाद खनाल नियुक्तिको चर्चा चलेको थियो । प्रदेश–७ बाट अध्यक्ष अवस्थी स्वयं रहेकाले अन्य आदिवासी जनजाति समुदायका भाषाशास्त्रीमध्येबाट छनोट गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।

अवस्थीले भने सदस्य नियुक्ति नहुँदै नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले आयोगमा छिट्टै सदस्य नियुक्त हुने बताए । ‘भाषाबारे जानकारी भएको, भाषाप्रतिको दृष्टिकोण बुझेको मान्छेको खोजी भइरहेकाले सदस्य नियुक्ति ढिला भएको हो,’ कार्कीले भने, ‘पार्टीभित्र र अन्तरपार्टीबीचमा छलफल भइरहेकै छ । तदारुकतासाथ चाँडै गर्छौं ।