नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौ महाधिवेसनमा महाधिवेसन हिजो शनिवारदेखि चितवनमा जारी छ | यसै सन्दर्भ र प्रसङ्गलाई लिएर संस्थाका संस्थापक एवं पुर्व महासचिव परशुराम तामाङको विचारहरु :

पृष्ठभूमि :

(क) जातीय विभेद र बहिष्करणका विरुद्ध लड्ने सोच सबै जनजाति अभियन्ताहरुमा थियो । केहि जनजातिका संस्थाहरु थिए तर तिन्लाइ मुद्दा र संघर्षमा जोड्ने सम्यन्त्रको अभाव थियो । (ख) ब्यबसाय /आय आर्जन गर्ने वा धारा बत्तीको काम गर्ने संस्था होइन आदिवासी जनजातिको हक हितको पैरवी गर्ने अधिकारमुखी आन्दोलनको आवस्यकता थियो । (ग) पन्चायत जनबिरोधी ब्यबस्था थियो । राजनीतिक दलहरू त्यस्को बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारीमा थिए । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पनि नेपालको मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक अधिकार कै आन्दोलन थियो । तसर्थ जनजातिहरुलाइ मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संगठित रुपमा सहभागी गर्नु आवस्यक थियो र हामी बीच त्यस तर्फ समझदारी बनेको थियोे । (घ) यहि पृष्ठीभुमिका बीच ०४६को जन आन्दोलन भयो । जन आन्दोलनमा भाग पनि लियौ र त्यसको लगत्तै पछि २०४७ बैशाख २२ गते महासंघको गठन गरियो आदिवासी जनजाति अधिकारवादी आन्दोलनको रुपमा ।

स्थापनाकालका मान्यताहरु :

(क) जनजाति महासङ्घलाई राज्यसत्ताको स्थायी प्रतिपक्षमा रुपमा स्थापित गर्ने । अर्थात् महासङ्घको पदाधिकारीले राजनीतिक लाभको पद धरण नगर्ने ।
(ख) राजनितिक दलहरुलाइ सम दुरिको व्यबहार गर्ने र दललाइ प्रभावित गर्ने तर दलको बिचारले महासङ्घमाथी प्रभाब पार्नु न दिने ।
(ग) जनजातिहरुको राष्ट्रिय स्तरको संस्थाको संघीय ढाचाको महासङ्घ निर्माण गर्ने ।

बर्तमान अबस्थाको समीक्षा :

(क) नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको इतिहासमै यो नगेन्द्र कुमालले नेतृत्व गरेको समिति सबै भन्दा कमजोर र प्रभाबहिन समिति रहयो ।
(ख) ब्यक्तिगत फाइदाका लागि धेरै जनसंख्या र थोरै जनसंख्याको जनजातिमा बिभाजन ल्याएर महासङ्घ मानसिक रुपमा बिभाजित रह्यो ।
(ग) जनजाति मुद्दाका पछि राजनीतिक दललाई हिडाउनुको सट्टामा महासङ्घलाइ दलको पछाडी हिडायो ।
(घ) राजनीतिक दलको फाइदाका लागि महासङ्घलाई प्रयोग गर्‍यो र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा बारम्बार अवरोध खडा गर्‍यो ।
(ङ) जनजाति को माग पूरा न भए पदबाट राजीनामा दिने प्रतिज्ञा गर्ने तर आफ्नो अडानमा अलिकति पनि अड्न नसक्ने अनि आफू असफल भए पछि नैतिकताको आधारमा पदभार पनि न त्याग्ने प्रवृत्ति देखियो । झन्डै एक बर्षपछी महाधिवेशन आयोजना भयो ।

महाधिवेशनले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरु :

(क) महासङ्घमा पछिल्लो कालमा आएका बिकृतिहरु हटाउनु स्थापना कालको मान्यताहरु बिधानमा नै बेबस्था गर्नु आवस्यक छ । पदाधिकारीका लागि code of conduct बनाउने ।
(ख) महासङ्घमा एक जाती दुई प्रतिनिधि (एक महिला एक पुरुष ) को ब्यबस्था गर्ने र त्यस्का अतिरिक्त जनसंख्याको आधारमा थप प्रतिनिधित्व गराउने । राज्यमा समानुपातिक समाबेशी माग गर्ने संस्था आफै सबैको लागि नमुना (model) बन्नु पर्ने ।
(ग) महासङ्घ जाति को आधारमा त छ अब यस्लाई भूगोलको संघीयताको प्रदेश सङ्ग तालमेल मिलाउनु पर्दछ । प्रबास समितिलाई पनि प्रदेशकै वा जिल्लाका मान्यता दिनु आवस्यक छ ।
(घ) महासङ्घमा संकट मोचन ब्यबस्था आवस्यक छ । त्यस्का लागि सन्स्थापक र पुर्ब प्रमुखहरूको संरक्षक समिति बनाउनु उपयुुक्त होला ।
(ङ) जनजाति का लागि आफू बलिबेदिमा चढ्ने, मुद्दा बुझेको र विभिन्न जनजातिहरु बिचको अन्तर्बिरोध हल गर्नु सक्ने क्षमतावान नेतृत्वको चयन ।

 आगामी कार्यक्रम :

(क) धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र , समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्त , संघीयता जस्ता संविधानमा संस्थागत उपलब्धिको रक्षा गर्दै आदिवासी जनजातिलगायतका आन्दोलनकारी समुदायको पहिचानको सम्मान र स्वायत्तता अधिकार सहितको संघीयता र साझेदारी राज्यको सम्रचनाका पक्षमा सम्बिधान सम्सोधन गराउने ।
(ख) आदिवासी जातिको अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र लाई कार्यन्बयन गराउने ।
(ग) राज्यको हर गतिविधिको अनुगमन , मुल्यांकन र विश्लेषण गर्ने र जनजाति अनुकुल बनाउनु संघर्ष गर्ने ।
(घ) उत्पीडित श्रमजिबी र समुदायको आन्दोलन सङ्ग जनजाती आन्दोलनको सहकार्य गरेर परिबर्तन बिरोधि प्रतिगामी र यथास्थितिवादिलाइ झुकाउने ।

 निष्कर्ष :

उक्त काम गर्नु सक्यो भने मेरो विचारमा यो महाधिवेशन सफल भएको मान्नु पर्दछ । मेरो शुभकामना छ ।

– परशुराम तामाङ
संस्थापाक तथा पुर्बप्रमुख (महासचिव )
२०७३ पुष २ गते ।