मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई नै मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनाएर स्थापना भएको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल अहिले संगठन विस्तारको अभियानमा केन्द्रित छ । मंसिरको पहिलो साता ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकले संगठन विस्तारको लागि घरदैलो अभियान र आर्थिक विकासकेन्द्रित उत्पादन तथा रोजगार/स्वरोजगार योजना अघि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ शक्तिले लिएको विकास र समृद्धिको एजेण्डा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनाको विषयमा केन्द्रीत रहेर पार्टीका कन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. केशवमान शाक्यसँग गरिएको संवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मुलुकमा पटकपटक राजनीतिक संघर्षहरु भए । अनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएको संघर्षमा जनताले सक्रिय सहभागिता पनि जनाए । र, ती संघर्षको परिणामस्वरुप मुलुकमा पटकपटक राजनीतिक उपलब्धि पनि हासिल भयो । तर, त्यो राजनीतिक उपलब्धिले जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेन, जनताको आशालाई पूरा गर्न सकेन किन ?

नेपाल जस्तो अविकसित देशको सामाजिक र आर्थिक विकास हेर्दाखेरी हामीले केही सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरुबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल एउटा पुरानो तरिकाको सामन्ती संस्कृतिमा चलिरहेको देश हो र यहाँ पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक रुपान्तरणले देशको अर्थराजनीतिक नयाँ र आधुनिक क्षेत्रमा रुपान्तरण हुन खोजेको अवस्था छ । नेपालको विद्यमान अवस्था र नयाँमा रुपान्तरणको अपेक्षाबीच तालमेल हुन नसक्दा अगाडिको दिशा निक्र्यौल गर्न संभव भएन । र, हामी अलमलमै रह्यौं । यस्तो अवस्थामा हामीलाई विकासको उपयुक्त सिद्धान्त फेलापार्न पनि गारो हुन्छ । एकजना दीपकलाल भन्ने विकास अर्थशास्त्री छन् उनी अविकसित मुलुकहरुको विकासको सिद्धान्तहरु बनाउनु अनावश्यक रहेछ भन्ने तर्क गर्छन् । उनले ‘डिरिगिस्टे डोग्मा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन् । यसको अर्थ हो अलमल मै रहने ।

हो, नेपाल पनि त्यस्तै अलमल र भ्रममा रहन गयो । यसको सैद्धान्तिक कारण भनेको सामन्ती व्यवस्थाबाट आधुनिक व्यवस्थामा फड्को मार्दा हुने अलमल हो । हामीसँग उत्तरतिर चीन छ जुन एउटा विकासको मोडेल अनुसार अगाडि बढिरहेको छ र दक्षिणतिर भारत छ ऊ अर्कै विकासको मोडेल अनुसार अघि बढिरहेको छ । बीचमा नेपाल विश्वकै दुर्गमजस्तो थलो छ, जुन बिना कुनै आधार अगाडि जम्प गर्न खोजेको छ । हामीले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको विकासको मोडेल अवलम्बन गरेनौं र नै राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड्न सकेनौं ।

मतलब हामीले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसारको विकासको नीति अवलम्बन गर्न सकेनौं त्यसैले हामीले विकास गर्न सकेनौं भन्ने यहाँको तर्क हो ?

आंशिक रुपमा भन्नुपर्दा हामी विगतदेखि नै रुमल्लिरहेका छौं । तथापि पञ्चायत कालमा विकासका लागि अलिकति खुल्ला र अलिकति बन्द अर्थनीति अवलम्बन गर्ने चेष्टा भएको हो । त्यो बेला सरकार निर्णायक तत्व हुन्थ्यो र नीजि क्षेत्र विकसित थिएन । एकातिर निर्णायक तहमा बन्द नीति लिने र अर्कोतर्फ खुल्ला नीतिको फाइदा पनि लिन खोज्ने अवस्था भयो । फेरि अर्थतन्त्रको स्केल सानो भएकोले खुल्लातन्त्रमा बजार विस्तार गर्न संभव भएन । यसका लागि कि त सबै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दथ्यो, तर त्यसो भएन । निर्णय सरकारको अधिनमा हुने तर, बजार चाहिं निजी क्षेत्रतिर छाड्ने यो विरोधाभासका कारण हामीले विगतमा अवलम्बन गरेको अर्थनीतिले काम गर्न सकेन । अब अहिले आधारभूत रुपमा देशको शासन व्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भइसकेको र गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा अब हामीले विकास र समृद्धिका लागि अलमल गर्ने होइन एउटा अवधरणा, एउटा मोडेल निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

यसका लागि राजनीतिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

देशको विकासको सन्दर्भमा राजनीतिक संस्था र कर्मचारीतन्त्र अर्थात् ब्यूरोक्रेसीको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । राजनीतिक संस्थाले विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र ब्यूरोक्रेसीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने राजनीतिक संस्थाले त्यस्तो नीति निर्माण गर्ने हैसियत बनाएको देखिएन । नेताहरुमा त्यो प्रकारको योग्यता र क्षमता देखिएन । जस्तो कि कुनै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुँदा त्यो व्यक्ति मन्त्रालयको पाहुना जस्तो भएर जाने अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । मन्त्रालयको सम्पूर्ण गतिविधि सचिवले चलाउने र मन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमहरुमा भाषण गर्नका लागि मञ्च दिनेबाहेक केही काम भएको छैन । मुख्य अतिथि, विशेष अतिथी भएर मन्त्री बस्ने र सचिवले चाहिं अध्यक्षता गर्ने प्रचलन छ ।

अनि ब्यूरोक्रेसीले गर्ने भनेको बनाएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो । किनकि नीति नियम बनाउने राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले हो । तर, राजनीतिक दल र नेताहरुले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । नेताहरु जुन भूमिकामा जान्छन् उनीहरुसँग त्यो सोच नै देखिएन, केवल रमाउन गएको जस्तो देखियो । हामी अहिले खुल्ला अर्थनीतिमा छौं तर, हाम्रो ब्यूरोक्रेसी र सरकारका संरचना वा संस्थाहरुको सोच, संस्कार र चिन्तन एक प्रकारकाले भन्ने हो भने बन्द प्रणालीभित्रै छ । त्यहाँनेर चाहिं हामी अल्मलिइरहेका छौं ।

भनेपछि राजनीतिक संस्था र ब्युरोक्रेसीबीच कार्यविभाजन र तालमेलको अभाव हो ?

पहिलेको सिस्टम ब्यूरोक्रेसीले नै चलायो उनीहरुले राजनीतिलाई नै गाइड गर्दथे । अब यो राजनीतिक रुपान्तरणको जुन अवस्था छ, यहाँ राजनीतिक र संरचनागत परिवर्तन त भयो तर त्यसले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पत्ता लगाउन सकेन । जबसम्म यो प्रस्टता हुँदैन राजनीतिले त्यसलाई कमाण्डमा लिन सक्दैन । हिजो ब्युरोक्रेसीले सानो सिस्टम चलाएको थियो, आज यो निकै ठूलो भएको छ । बजेटको आकारकै कुरा गर्छौं भने पनि हिजो १ खर्ब भन्दा सानो बजेट थियो तर, आज त्यो झण्डै ८÷१० खर्ब पुगिसकेको छ । यद्यपि यो आकार आज पनि सानो हो । यसले ३ करोड नेपालीको लागि खासै प्रभाव पार्न सक्दैन । बजेट साइज बढ्न सक्छ यसमा समस्या होइन, मुख्य समस्या भनेको ब्यूरोक्रेसीको सक्षमता नै हो । अहिलेको व्यूरोक्रेसीले विकास खर्च चलाउनै सक्ने अवस्था छैन । त्यसले साधारण खर्च त गर्छ, तर, विकासको रकम खर्च गर्न सकिरहेको छैन । पैसा समाजमा कति सर्कुलेसन हुन्छ, त्यसैले विकासको अवस्था निर्धारण गर्दछ । जस्तो कि एक सय रुपैंया ७ जनामा पुग्छ भने त्यो एक सयले सातसयको काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसले नै मानिसहरुलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउने हो । हाम्रो हकमा त्यो मोविलिटी निकै कम छ । त्यसका लागि नीजि क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ तर, यहाँको नीजि क्षेत्र कन्फिडेन्ट छैन ।

एउटा खुल्ला बजारमा हुनुपर्ने आधारहरु यहाँ नभएकोले पनि यो विकास खर्च खुम्चिने अवस्थामा पुगेको हो । अनि त्यसले ब्युरोक्रेसीको क्षमतालाई प्रभाव पार्दछ । फेरि ब्युरोक्रेसीमा भएको छिद्रहरुले पनि प्रभाव पारिरहेको छ । खासमा भन्नुपर्दा हाम्रो राजनीतिक सस्ंस्थाहरुमा ब्युरोक्रेसीलाई चलाउन सक्ने क्षमताकै अभाव छ । यसर्थ, यहाँ राजनीतिक र ब्युरोक्रेसीमा तालमेल मिल्न सकेको छैन ।

-डा. केशवमान शाक्य
केन्द्रीय कार्यालय सचिव, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल