हेडलाईन

शेर्पा किदुग रोमानियाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न         रोमानियामा पहिलोपटक सोनाम ल्होछार (तावार ल्हो) भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न         तामाङ समाज पोर्तुगलले विविध कार्यक्रम गरी मनायाे सोनाम ल्होसार !         डेनमार्कमा सोनाम ल्होछार २८५९ मनाउनको साथै नयाँ कार्य समिति गठन         नेपाल तामाङ घेदुङ इजरायल         क्यानाडामा सोनाम ल्होछार २८५९ भव्य रुपमा सम्पन्न         सोनाम ल्होछार २८५९ तावार ल्हो टुँडिखेलमा ३ दिन मनाइने         पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस         रोमानियामा तामाङ घेदुङ गठन, सोनाम ल्होछार मनाउने तयारी         नेपाली राष्ट्रिय पर्व सोनाम ल्होछार र तामाङ जाती         डम्फू र तामाङ भेषभूषा अंकित हुलाक टिकट प्रकाशित         प्रवासमा सोनाम ल्होछार २८५९ कहाँ कहाँ मनाउदै र को को कलाकार सहभागी हुदै         जापानको विभिन्न शहरमा सोनाम ल्होछार २८५९ मनाउदै         स्विट्ज़रलैन्डमा सोनाम ल्होछार २८५९ भव्यताको साथ मनाउदै         बहराइनमा सोनाम ल्होछार २८५९ भव्यताको साथ मनाउने तयारी        

भत्ता बढ्यो, टायर बल्यो, लोकमानको मुद्दा थन्कियो

vkota

-खिमलाल देवकोटा

यतिवेला संसद हेर्न लायक छ । निर्वाचनसँग सम्वन्धित कानुन बनाउनुपर्ने चटारो एकातिर छ । यहीबेलामा लोकमानविरुद्धको महाअभियोगलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु छ । संविधानको स्वामित्व ग्रहण गराउन संविधान संशोधन गर्नु छ । यति तीनवटा सर्वाधिक महत्वका विषय संसदमा छन् । तर, संसद दिनदिनै नाटकीय ढंगले अस्ति भर्खरै आफैंले राष्ट्रिय सहमतिमा दोब्बर बनाएको तलवभत्ता पचाउने साधन बनेको छ ।

तोकिएको समय केही घर्काएर सभामुख आउँछिन् । सरकार पनि हाजिर बजाउन आउँछ । प्रतिपक्ष जानी नजानी बहिस्कारको नाटक गर्छ, सभामुख जानीनजानी बसौं माननीय भन्न भ्याउँछिन् । एकैछिनमा तलब भत्ता पाक्छ । र, कोही बुटवलतिर, कोही झापा त कोही कैलाली-कञ्चनपुरतिर आखा र कान लगाउँछन्, त्यहाँको समस्या समाधान गर्न भनेर हैन, टायर बाल्ने निर्देशन दिनका लागि ।

एक वर्षअघि एमाले-कांग्रेसले यही प्रस्ताव गर्दा माओवादीले भन्यो- यो त पञ्चायतकालीन पाँच प्रदेशमा दुई थपियो, कहाँ मानिन्छ ? सत्ता पक्षले भन्यो- एकदम राम्रो संघीयताको मोडेल हो । आज एक वर्षपछि हिजोको प्रस्तावक एमालेले यसैमा भयंकर राष्ट्रघात देख्यो, टनकपुरभन्दा पनि राष्ट्रघात । अनि पञ्चायतकालीन विकास क्षेत्र भन्ने माओवादीले यो भन्दा राम्रो पहिचान खुल्ने संघीयता अर्को हुनै सक्दैन भन्ने देख्यो ।

तथ्य उही, मानिस उही, संविधानका विषय वस्तु पनि उही । खाली मानिसहरुको र दलको हैसियतमात्रै परिवर्तन भएको अवस्था छ । सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्ष सत्ता पक्षमा बदलिएको छ । पक्ष बदलिएसँगै दृष्टिकोण र अडान वदलिएको छ । त्यसैले अहिलेको यो रडाको मच्चिएको हो भनियो भने कुनै अनर्थ हुँदैन । तथ्यले यही भन्छ ।

टायर बल्यो

टायर वालेको महाअपराध हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको पार्टी, सबैलाई टायर विरोधी बनाउने अगुवाइ गरेको पार्टी र आफ्नो घोषणा पत्रमा भँगेरे अक्षरमा लेखिएको बन्द हामी कहिल्यै गर्ने छैनौं भनेको उही पार्टी आज टायर नबाली आन्दोलन नै हुँदैन भन्ने नयाँ संस्कार सिकाउँदैछ ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा बखत बखतमा भद्र देखिने मुहारहरु पनि सत्तापक्ष बौलाएको परिणाम भन्ने गरेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्यो भने स्वयंसिद्ध तथ्यहरु पनि बदलिन्छन् र ज्यामितिका सरल रेखाहरु पनि बाँगा देखिन थाल्छन् । आज सत्ताको स्वाद राम्ररी चाखेकाहरुका वीचको रस्साकस्सी यही टायर संस्कृतिमा पतन हुँदैछ भने राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नयाँ परिभाषा पनि रचिँदैछ ।

कुनैबेलाको यही सीमांकन राष्ट्रवादी थियो । एक वर्षको दौरानमा यो राष्ट्रघाती कित्तमा पुग्यो । यसैगरी एक वर्षअघि यही टायर आतंककारीको हतियार थियो । आज राष्ट्रवादीहरुको सुमधुर अगरवत्ती बन्न पुगेको छ ।

लोकमानको मुद्दा थन्कियो

लोकमान भर्सेज दलहरुको म्याराथुन जारी थियो । रातो पासपोर्टका खतुकीहरुका जिव्रो लरबराउने अवस्थामा थिए । लोकमान पत्रकार सम्मेलन गरेरै राजनैतिक भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अभियान चाल्ने ऐलान गर्दै थिए । सांसदहरु साना माछामात्रै समातियो, ठूला माछाको पालो कहिले आउँछ भन्थे । लोकमान आकलझुकल चिठ्ठी काटेर त कहिलेकाहीँ क्लिन चिट दिएर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्दै नै थिए । अचानक महाअभियोग दर्ता भयो ।

भनिन्छ, लोकमान विमानस्थलबाट टंगाल आउनमात्रै पाएको भए सबैलाई हतकडी लगाइएका हुन्थे । जेहोस् सांसदहरुले आफ्नै दलको निर्णयबेगर पनि र नेताहरुको जानाकारी बेगर पनि छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगे । सभामुख पनि के कम, हस्ताक्षर सनाखत गर्ने झण्झट पनि गरिनन् र एकाएक लोकमानलाई निलम्वन ठोकिदिइन् । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले थाहा पाए ।

यतिको सुपरसोनिक गतिमा चलाइएको लोकमान प्रकरण एकाएक सेलायो । सुनिन्छ, लोकमानले राजीनामा गरिदिउन्, उनलाई रोजेको अवसर उपलव्ध गराइनेछ । यसो भएन भने अदालतले काम फत्ते गरिदिने छ भन्ने अपेक्षा छ रे नेताहरुको ।

चुनाव भन्ने, नगर्ने बरु संसदको म्याद थप्ने

आगामी ०७४ माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन गरेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने म्याद संविधानमा नै लेखिएको छ । तर, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसहित सरोकारवालाहरु चुनाव गर्ने मुडमा देखिएका छैनन् ।

स्थानीय चुनाव ०५६ सालमा वामदेवको लाठो लागेर भएको थियो त्यसपछि आजसम्म भएको छैन । तर, चुनावको कुरा नगरेको दिनै छैन । जुन सरकार आए पनि स्थनीय चुनाव भन्न छाडेको होइन, तर चुनाव गर्ने त के चुनाव गर्ने कानुन बनाएको पनि कसैले छैन आजका दिनसम्म पनि चुनावका लागि चाहिने कानुन बनेकै छैन ।

मधेसी वा एमालेले मानिदिएर संविधान संशोधन गरिदिए पनि संविधानमा लेखिएको बढेको क्लष्टर घटेको समानुपातिक प्रतिशत र महिलाका लागि ३३ प्रतिशतको हिसाव कहीँ कतै मिल्नेवाला छैन । यसकारणले पनि चुनाव सम्भव छैन ।
चुनाव-चुनाव भनेर घोक्रो सुक्ने गरी कराउनेहरु पनि यो विषय संशोधन गर्न उदासीन छन् । कुनैबेला निर्वाचन आयोग आफैंले भनेको थियो, संविधानको यो व्यवस्था संशोधन नहुँदासम्म या त कानुन बनाउन सकिन्न, या त संविधानको उलंघन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चुनाव गर्ने हो भने यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ । तर, दर्ता भएको प्रस्तावमा यो व्यवस्था समेटिएको छैन । त्यसैले चुनाव भनिराख्ने नगर्ने वरु संसदकै म्याद थपेर आफनो आयु लम्ब्याउने बाटोमा निर्वाचन आयोगसहित दलहरुको सत्ता र प्रतिपक्ष सबैको सहमति भएको हो कि भन्ने आभाष भएको छ ।

सत्तामा भएपछिमात्रै चुनावको मनोविज्ञान

नेपाली राजनीतिको अनुभवसिद्ध कुरा के हो भने चुनावका वेला सत्ताको दुरुपयोग अनिवार्य छ, त्यसो गर्न पाइएन भने चुनाव हारिन्छ र हार्ने चुनाव हुन दिइन्न । यो मान्यताको विकास भएको सन्दर्भमा सत्ता र चुनाव बुझेको एमाले अहिले सत्ता बाहिर छ । यसै प्रष्ट छ, एमाले सत्तामा नजाँदासम्म चुनाव हुँदैन । अर्थात चुनाव गराउने हो भने एमालेलाई सत्तामा लैजान अनिवार्य जस्तै छ ।

चुनावको शर्तमा एमाले कांग्रेसको गठवन्धन नै किन नबनोस् सत्ता र चुनावको त्यति धेरै पारख नभएको दल माओवादीलाई प्रतिपक्षमा धकेल्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान जवर्जस्त छ ।

यसै सन्दर्भमा मधेस अर्को समस्या हो । मधेस सत्तामा नभएसम्म टायर बालेर चुनाव हुन दिँदैन, सत्तामा गएपछि सत्ता लम्ब्याउनका लागि चुनाव हुन दिँदैन भन्ने उखान बनेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानमा लेखिएका निर्जिव प्रावधान मात्रैका कारणले चुनाव वाध्यात्मक बाटो हो भन्न संवैधानिक हिसावले सकिएला, तर राजनैतिक हिसाबले भन्न सकिन्न । यो जटिलतामा मुलुक फसेको छ ।

भारतको चासो

नेपालको राजनीति भारतीय चासो भन्दा बाहिर कहिल्यै रहेन । झन यसपटक त यो गठवन्धन सरकारको डिजाईनर नै भारत हो भनिएको सन्दर्भमा उसको चासो हरेक मामलामा देखिन पुगेको छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान आउन दिइएन । दोस्रोको परिणाम भिन्न आयो । संविधान आयो, तैपनि भारतको असन्तुष्टि यो हदसम्म रहेछ भन्ने जानकारी भयो कि भारतीय राजनीतिमा पनि चासो नराख्ने राष्ट्रपतिले नेपालमा त्यतिका सत्कार पाउँदा पनि संविधानको स्वागत गर्न मानेनन् ।

त्यसैले संशोधनको मामला भारतको गहिरो चासोको विषय हो भन्ने प्रष्ट नै छ । उसको चासो बेला बखतमा पात्र फेरेरै भए पनि कहिले को मार्फत, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ऊ योजना बनाउँदो हो । त्यो योजनाको जालमा पर्दा वा सो योजना बुझ्न नसक्दा समस्या आउने गरेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, यतिबेलाको भारतको चासोको व्यवस्थापन पनि राजनीतिक जटिलताको अर्को पाटो हो ।

मधेसमा वर्चस्वको आशा

तिव्र शहरीकरण र बसाइँ सराइको प्रवृत्तिका कारणले यतिबेला तराईका २२ जिल्लाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको आधा बन्न पुगेको छ । आधा जनसंख्या मधेसमा बस्छ । तर, राष्ट्रियताको बहस पहाडी र मधेसीमा विभाजित छ । पहाडी राष्ट्रवादले मधेसलाई देश नमान्ने र मधेसीलाई नेपाली नमान्ने अतिवाद हावी हुँदैछ । मधेसबाट चुनाव जित्नेहरु कोही जेलमा छन्, कोही राजधानीमा कैद छन् । उनीहरु मधेस जान सकेका छैनन् । गइहाले पनि सुरक्षाको कडा पहरामा वा रातारात छापामार शैलीमा जाने र र्फकने गरेका छन् ।

मधेसका प्रतिनिधिले मधेसको मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्न सकिराखेको पाइएन । या त आन्दोलन आफ्ना प्रतिनिधिको नेतृत्वमा हुन्छ, या त आन्दोलनको समापन उनले गर्छन्, यहाँ दुवै काम उनीहरुले गर्न सकिराखेका छैनन् । तर, चुनाव जितेका प्रतिनिधि भने उनीहरु नै हुन् ।

त्यसो त जमानत जफत हुने तर फेरि त्यही मतले चुनाव जित्ने पनि भएको छ । यसलाई पनि लोकतन्त्र नै भनिएको छ । जे होस् यो पनि अर्को नेपाली राजनीतिको तथ्य र जटिलता हो । यो जटिलताको समाधानविना मुलुकले शान्तिको स्वास फेर्न पाउने छैन ।

अन्तमा

नेपाली राजनीतिका केही तथ्य र केही जटिलताहरु छन् । कतिपय जटिलता र तथ्यहरु स्थायी छन् भने कतिपय यस्ता मामला अदल-बदल भैरहन्छन् ।

बेला-बेलामा फेरिने जटिलताहरुको व्यवस्थापन फेरिएको परिवेशका आधारमा र स्थायी प्रकृतिका जटिलताहरुको समाधान दीर्घकालीन र स्थायी प्रकृतिले गर्न नसक्दासम्म मुलुकले शान्ति स्थिरता विकासको मार्ग पहिल्याउन सक्दैन । त्यसैले जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय व्यवस्थाविना राजनीतिक स्थिरता हासिल हुने कुरा निकै कठिन छ । यो कुराको जानकारी नभएको पनि हैन, तर जानाजानी पनि यो व्यवस्थाको संशोधन भने संविधानमा यसपटक पनि ल्याएको पाइएन । यसले पुष्टि गर्छ कि या त दलहरु स्थिरताको पक्षमा छैनन् । या त स्थिरताका लागि जनस्तरबाटै अभियानको थालनी गर्न जरुरी छ ।

(देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रवक्ता हुन्)






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको अध्यक्षमा युनिका गुरुङ चयन

तेलअविव - अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मंच इजरायल शाखाको १०औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।संस्थाका... बाँकी यता

tamang online / June 20, 2022

चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

याम्बु - चलचित्र कबड्डि ४ यथाशिघ्र प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, लिसन्खुपाखर गाउँपालिका... बाँकी यता

tamang online / June 13, 2022

 Photo Gallery

 Music videos

बिज्ञापनका लागि:
 [email protected]
लेख, रचना र समाचारका लागि:
 [email protected]
सामाजिक संजाल तर्फ:
सर्वाधिकार © 2012 - 2023: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution