हेडलाईन

तामाङ समाज क्यानाडाको तेश्रो अधिवेशन सम्पन्न         तामाङ सोसाईटी अफ सिड्नीको अध्यक्षमा विशाल तामाङ चयन         नेफिन इजरायलको अध्यक्षमा कुमार आङ्देम्बे चयन         ग्याल्थुमकी मृगौला पिडितलाई वडाअध्यक्ष द्वारा सकलित रकम हस्तान्तरण         नेफिन इजरायलको ११ औ वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा हुदै         रोमानियामा पहिलो पटक बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा शान्तिपुर्न -याली सुसम्पन्न ।         क्यानाडाको मिस्सीसागामा २५६७ औं बुद्ध जयन्ती समारोह सम्पन्न         नेवा: खल: इजरायलले साधारण सभा तथा फोटो प्रतियोगिताको आयोजन गर्दै         नेपाल तामाङ घेदुङ रोमानियाको पहिलो अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न         रोमानियामा निधन भएका तामाङको शब नेपाल पुग्यो         मृगौला पिडितलाई आर्थिक सहयोग         तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको अध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ निर्वाचित         प्रतिभाशाली तामाङ संचारकर्मी दीपेन्द्र दोङ तामाङको निधन         प्रदेश नम्बर १ को पुन:नामाकरण आन्दोलनका घाइते लिम्बुको मृत्यु ,शहिद घोषणा गर्न माग         क्यानाडामा छक्का पन्जा-४ पहिलो दिन हाउसफूलको साथ् प्रदर्शन        

संशोधन प्रस्ताव र भाँडभैलो राजनीति

krishna_khanal

– प्रा. कृष्ण खनाल

मंसिर १९, २०७३- गत साता मंगलबार सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै मुलुकको राजनीति तीव्र गतिमा तातेको छ । फेरि देशभर टायर बाल्ने, बन्द, नाराजुलुस र भाषणबाजी चम्किएको छ । विरोध गर्नेहरू भन्छन्, यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ, यसले तराई र पहाडलाई विभाजित गर्छ । उनीहरूको दाबी छ, ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई अलग्याउनु भनेको तराईका जिल्लालाई देशैबाट अलग्याउनु हो । अग्रपंक्तिमा नेकपा (एमाले) छ भने त्यही मञ्चमा चर्कोसँग प्रकट हुने सत्तापक्षका सांसदहरूको पनि कमी छैन । अझ विडम्बना त, जसका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि भनेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ऊ पनि विरोधमै छ । लाग्छ, नेपालमा राजनीति भनेको भाँडभैलो मञ्चन मात्र हो ।

के छ प्रस्तावित संशोधनमा ?

संशोधन प्रस्तावका पछाडि उत्रिएको राजनीतिको भाँडभैलो केलाउनुभन्दा पहिले प्रस्तावित संशोधनमा के छ भनेर वस्तुगत रूपमा केलाउनु सान्दर्भिक होला । संशोधनले संविधानका पाँचवटा धारा (६, ७, ११, ८६, २८७) र एउटा अनुसूचीमा केही थपघट प्रस्ताव गरेको छ । धारा ६ र ७ मा भाषा आयोगको सिफारिसमा मातृभाषाहरू र सरकारी कामकाजको भाषाको सूची बनाउने कुरा छ । धारा २८७ मा थप्न प्रस्ताव गरिएको कुरा यसैको पूरक हो । अर्थात् यसले भाषा आयोगको काममध्ये मातृभाषाको सूची बनाउने काम थपिएको मात्र हो ।

धारा ११ को चालु प्रावधानमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने सम्बन्धमा ‘आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पछि’ भन्ने वाक्यांश मात्र थप्ने प्रस्ताव छ । यसले वैवाहिक नागरिकताको सवालमा दोहोरो नागरिकताको समस्या आउन नदिने कुरालाई स्पष्ट पार्छ । यसरी हेर्दा, यी चारैवटा धारामा प्रस्ताव गरिएको संशोधन एक प्रकारले संविधानमा पहिले नै भएका व्यवस्थाको स्पष्टता र पूरक कुरा मात्र हुन् । कुनै नयाँ कुरा आएको पनि छैन र चालु प्रावधानमा कुनै तात्त्विक फरक पनि पार्दैन । तसर्थ यसमा विवादको कुनै औचित्य देखिन्न ।

जहाँसम्म धारा ८६ र अनुसूची ४ मा संशोधनको प्रस्ताव छ, यो संघीयताको संरचना र व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । धारा ८६ ले संघीय संसद्को माथिल्लो सदन, अर्थात् राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व संरचनामा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट १ महिला, १ दलित र १ अपांगता भएका लगायत अल्पसंख्यकसहित ३ जना अनिवार्य र ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा १४ जना महिला नघट्ने गरी प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुनेछन् । यो व्यवस्थाले संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा बढी जनसंख्या भएका प्रदेशहरूको थप प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्नेछ ।

अनुसूची ४ मा संशोधन भनेको प्रदेश नं. ४ र ५ को सीमांकन हेरफेर हो, विवादको मूल कारण पनि । यसअनुसार हाल व्यवस्था गरिएको ५ नं. बाट पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, रुकुमको पूर्वी भाग र नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वका भूभागलाई कटाई नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभाग समेटेको ५ नं. प्रदेशको पुनर्गठन गर्नु हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हालको ५ नं प्रदेश भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले सानो हुनेछ र सोही अनुपातमा ४ नं. प्रदेशको विस्तार पनि हुनेछ । तथापि ५ नं. प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो हुने भए पनि जनसंख्याका हिसाबमा चौथो ठूलो प्रदेशका रूपमा कायमै रहनेछ ।

संशोधनले ल्याउने फरक के हो त ?

माथि पनि उल्लेख गरिसकियो, भाषा र नागरिकतासँग सम्बन्धित धारा ६, ७, ११ र २८७ मा प्रस्ताव गरिएको संशोधनमाथि विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । महिलाको वैवाहिक नागरिकतामा त पहिले छुटेको कुरालाई संशोधनबाट थप्ने प्रयास मात्र भएको छ । भाषाको कुरामा यसले थप स्पष्टता र सहजीकरण गर्न खोजेको छ । बहुभाषिक देशमा भाषाको सूचकरण आवश्यक मानिन्छ । सबै मातृभाषा भनेर मात्र पुग्दैन । जस्तो, तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको जनसंख्या विवरणमा १२३ भाषालाई मातृभाषा भनिएको छ । बिनाकुनै मापदण्ड यी भाषाका नेपाली वक्ताका आधारमा यिनलाई मातृभाषा भनिएको हो । यसमा चिनियाँ, अंग्रेजी, फ्रेन्च, स्पानिस, रसियन, अरबी, जोङ्खा, आसामी, मिजो, नागालगायत डेढ दर्जन भाषा पनि समावेश छन् । यिनलाई नेपालको मातृभाषा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, प्रश्न गर्न सकिन्छ । अहिले मातृभाषा पहिचान गर्ने विश्व प्रचलित वैज्ञानिक आधार र मापदण्डहरू उपलब्ध छन् । प्रस्तावित संशोधनले त्यसका आधारमा मातृभाषाको सूचीकरण गर्ने बाटो खोल्छ ।

सरकारी कामकाजको भाषा नेपालभर नेपाली र प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा अपनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, ती भाषाहरूको पनि विज्ञता र विवेकपूर्ण निर्णय अपेक्षित छ, हचुवा राजनीतिक फैसला होइन । प्रस्तावित संशोधनले सरकारी कामकाजमा अरू भाषाको प्रयोगका लागि एउटा परिपक्व बाटो खोल्ने ठाउँ दिन्छ । यसबाट हिन्दी भाषा नै थोपरिन्छ भन्ने पनि होइन । संघीय प्रणालीमा माथिल्लो सदनमा प्रदेशहरूको एकै प्रकारको प्रतिनिधित्व संरचना कहीं पनि छैन । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरल्यान्डमा प्रत्येक राज्य/क्यान्टोनको समान प्रतिनिधित्व छ भने भारतमा जनसंख्याको अनुपातमा छ । जर्मनीलगायत अरू केही देशले जनसंख्यालाई केही थप प्रतिनिधित्व दिएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा प्रस्तावित संशोधनले माथिल्लो सदनमा एक प्रकारले मिश्रित तर सन्तुलित प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न खोजेको छ । यसअनुसार प्रत्येक प्रदेशलाई ३ र जनसंख्या अनुपातमा २ देखि ७ सिटसम्म पर्ने संभावना देखिन्छ । यसको लाभ केवल मधेसकेन्द्रीत प्रदेशलाई मात्र हुने होइन अरू प्रदेश खास गरेर प्रदेश नं. १, ३ र ४ ले पनि तुलनात्मक रूपमा पाउनेछन् ।

निश्चिय पनि यो सीमांकन हेरफेरले ५ नं प्रदेशको जनसंख्या बनोटमा परिवर्तन ल्याउँछ । सरसर्ती हेर्दा मधेसी र पहाडी जनसमुदायको करिब करिब बराबर उपस्थिति हुनेछ । एकल जातिका रूपमा थारू समुदाय बाहुल्यमा हुने देखिन्छ । यो समुदाय करिब क्षत्री/बाहुनको संख्यासरह हुन पुग्छ । जातीय समीकरणका हिसाबमा हेर्दा यो प्रदेश थारू, क्षत्री/बाहुन, मधेसी र जनजातिको सबल चतुष्कोणीय उपस्थिति हुनेछ । विविधताको सर्वाधिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यहाँ सम्भव देखिन्छ । तर यसले पुन: सीमांकित ४ नं. प्रदेशलाई कुनै घाटा पार्ने पनि देखिन्न । भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले ४ नं. सबैभन्दा ठूलो अर्थात् प्रदेश नं. ६ को समकक्षमा हुनेछ भने जनसंख्याका हिसाबले पाँचौं ठूलो प्रदेश हुनेछ ।

विवाद र भाँडभैलोको जड के हो त ?

संशोधन प्रस्तावकेन्द्रित विरोध नितान्त हचुवा राजनीतिक प्रतिक्रियात्मक चरित्रको छ । विषयवस्तुको गहिराइ र गाम्भीर्यसँग खासै सरोकार देखिन्न । ‘राष्ट्रघात’ भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिमा व्यापक रूपमा दुरुपयोग हुँदै आएको उग्रप्रचारको हथकण्डा मात्र हो । ४ र ५ मात्र होइन, सातवटै प्रदेशको सीमांकनमा व्यापक हेरफेर गरे पनि त्यो कुरालाई राष्ट्रघाती भन्नुपर्ने अवस्था होइन । होला, यसले मानिस, समुदाय, दल र नेताका तत्कालीन स्वार्थमा फरक पार्छ । संघीयताप्रति विचार पनि फरक हुन सक्छन् । अहिलेको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता संरचना, मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ । संघीय संरचनामा सीमांकन, अधिकारक्षेत्र र प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधान निर्दिष्ट बाटोबाट हेरफेर गरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । संशोधन नै संविधान निर्दिष्ट बाटो हो । यस्ता कतिपय विषयमा जनमत संग्रहमा पनि जान सकिन्छ त्यसको बाटो पनि संविधानले दिएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा, माले, नेमकिपाजस्ता दल जो खुलेर संघीयताका विपक्षमा छन्, उनीहरूको विरोध र जनपरिचालन अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविक त एमालेको प्रतिक्रियात्मक राजनीतिमा देखिएको छ । कसैबाट छिपेको छैन, संविधान जारी गरिरहँदा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेताहरूले मधेसी मोर्चालाई संशोधनका माध्यमबाट समेट्न आश्वस्त गरेको । त्यसमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री छँदा दिल्लीमार्फत गरेका प्रयत्नहरू पनि ताजै छन् । अहिले दिल्लीलाई लक्ष गर्दै उनी आरोप लगाउँछन् यो प्रस्ताव त उताको निर्देशनमा आएको हो । आयातीत संशोधन एमालेले स्वीकार गर्दैन भनेर उनले कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेका छन् । यो नितान्त प्रतिक्रियाको राजनीति हो । यसले राष्ट्रियताको प्रवर्धन होइन, विभाजन रेखालाई थप पेचिलो बनाउँछ ।

एमाले संसद्मा दोस्रो ठूलो दल हो । उसले अस्वीकार गर्दा प्राविधिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव कथं पारित भए पनि त्यसको राजनीतिक औचित्य कमजोर हुन्छ । यो यतिखेर दुवैतर्फ धार भएको राजनीतिक अस्त्र पनि हो । संसदीय खेलको लाभहानि र निपुणतालाई बुझेको एमाले फेरि एकपटक २०४८–५० मा जस्तै सडकको तातो भुङ्ग्रोमा हाल्न उद्यत छ । यस्तो प्रवृत्ति र एकांगी राष्ट्रवादको नाराले केही निर्वाचनक्षेत्रमा भोट त बढ्ला तर यसले उत्पादन गरिरहेको विभाजित राष्ट्रियताको राजनीतिको मोल समग्र देशमाथि पर्ने कुरा उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

त्यसमाथि उदेक लाग्ने कुरा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका केही सांसदहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार भएको छ । सतहमा उग्र विरोधका लागि एमालेले आफ्नो सम्पूर्ण सांगठनिक शक्ति परिचालन गरेको देखिन्छ । अर्घाखाँची, गुल्मीलगायतका पहाडी जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, माओवादी सांसदहरू आफ्नो भोट ब्याङ्क सुरक्षित राख्न एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूको मनोदशा अझ दयनीय देखिँदो छ । आत्मविश्वासको संकटबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन् । प्रस्तावित संशोधन उनीहरूकै मुद्दा सम्बोधनका लागि आवश्यक भएको हो । हो, यो संशोधन प्रस्तावले निश्चित रूपमा उनीहरूका सबै माग र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दैन । तर, माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व र ५ नं. प्रदेशको सीमांकन हेरफेरलाई उनीहरूले उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्न हिचकिचाउनुपर्ने थिएन । यसको ‘प्रोएक्टिभ’ प्रयोग उसको रणनीति बन्न सक्नुपथ्र्यो ।

निकास के हो त ?

संशोधन प्रस्तावले तातेको राजनीतिमा केही सम्बद्ध नेताहरूको अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ ? खुट्याउन कठिन छ । उनीहरूका केही भनाइ यस्ता छन्— प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, म अचानोमा परें । देउवा भन्दै छन्, कसैले नमान्ने हो भने सातै प्रदेश खारेज गरौं र शक्तिशाली आयोग बनाऔं । महन्थले भने– एजेन्डा छाड्न मिल्दैन, अर्को अतिवादी शक्ति तयार भएर बसेको छ । उपेन्द्र भन्छन्, घुँडा पनि टेकिन्न, चुनाव पनि हुन्न । वर्षमानले भनेछन्– नयाँ सिराबाट जाऔं ।

राजनीतिमा प्रत्यक्ष देखाइने ‘रिजर्भेसन’ र अनौपचारिक तहमा गरिने ‘ट्यासिट अन्डरस्टयान्डिङ’ को गहिरो महत्त्व हुन्छ । लागेको थियो, मधेसी दलहरूले यस्तै रणनीति अवलम्बन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीसँग यस्तै ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ भएका छन् । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएन । यदि यस्तै हो भने संविधानको औचित्य पनि सकिँदै छ । फेरि नयाँ सिराबाट राजनीति अघि बढ्ने अवस्था हुनेछ । त्यसमा एमाले र मधेसी दलहरूको के स्टेक रहन्छ ? तसर्थ माथिका राजनीतिक स्टेटमेन्टहरू एउटा रेफरेन्स मात्र हुन्, निकासको बाटो होइन ।

निकासका लागि बाटो अझै बन्द भएको छैन । अन्यथा, राजनीतिको कुनै उपयोगिता नै रहन्न । राजनीति सम्भावनाको खेल हो । तर यसो भन्दैमा स्वैर कल्पनामा राजनीति सम्भव हुन्न । सतहमा उत्रिएका शक्तिहरूको स्वार्थ, अनुकूलता र सम्भावनाका बीच द्वन्द्वात्मक एवं विवेकपूर्ण पहलमा यसले गति लिने हो । त्यसमाथि नेपालको राजनीति सदैव भूराजनीतिको चेपुवामा पर्दै आएको छ । भूराजनीतिका सिमा र बाध्यताको समाधान प्रतिक्रियामा होइन, कूटनीतिक कौशल र दक्षतामा खोज्नुपर्छ । नेताको पहिचान र परीक्षणको पनि यो महत्त्वपूर्ण क्षण हो ।

संघीय संवैधानिक यात्रा सहज राजनीतिक बाटो नहुन सक्छ । यसबाट भागेर होइन, विवेक, जिम्मेवारी एवं राजनीतिक कुशलता प्रदर्शनबाट यसलाई सहज प्रयोग र परीक्षणमा लानुपर्ने हुन्छ । यो संशोधनबाट एमालेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिक्रिया ओकल्दै मुद्दाबाट एक्ल्याउने होइन, प्रोएक्टिभ बन्दै निकास दिने बेला हो । त्यस्तै मधेसी नेताहरूले पनि लघुताभासको मानसिकता छोडेर उपलब्धिका जगेर्ना गर्दै थप सुधारका लागि बाटो विस्तार गर्ने हो । सरकारमा बस्नेले पनि सबै सम्भावनालाई खोतल्दै विवेकपूर्ण पहलको जोखिमबाट विचलित नभई निरन्तर प्रयत्नशील रहनु जरुरी छ ।






शुभकामना

भर्खरै...

लोकप्रिय

रोचक खबर

रोमानियामा सोनाम ल्होछार तथा बृहत् साँस्कृतिक कार्यक्रम सभ्य र भब्य रुपले सम्पन्न

रोमानियामा सोनाम ल्होछार तथा बृहत् साँस्कृतिक कार्यक्रम सभ्य र भब्य रुपले सम्पन्न

"प्रावास मा आफनो भाषा , धर्म कला र संस्कृति को जगेर्न गर्नै " भन्ने मुल नारालाई आत्मसात गर्दै सन् ०१।०१।२०२३ का... बाँकी यता

Phursang Lama / February 18, 2024

५५ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम समझदारी कायम

५५ वर्षपछि दुई देशबीच श्रम समझदारी कायम

  रोमानिया । नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको युरोपेली मुलुक रोमनियासँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम... बाँकी यता

Phursang Lama / October 7, 2023

 Photo Gallery

  • अमेरिकास्थित दुई तामाङ संस्थाबिच एकता हुने

  • नेपाल तामाङ घेदुङको कोन्ज्योसोम घोषणा पत्र २०७४ सार्वजनिक

  • फोनिजको अध्यक्षमा डण्ड गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित

  • अभिनेत्री पूर्णिमा लामा तामाड – म रुन्चे कहाँ हो र ?’

  • चर्चित मोडल स्मिताका सात कामुक फोटो सार्वजनिक(फोटोफिचर)

  • लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्ने तयारी

  • नेपाल तामाङ घेदुङको राष्ट्रिय बिधान-सभा चैत २३ र २४ गते

  • पहिचानको मुद्दा कहाँ पुगेर अत्कियो ?

  • यस्तो छ – नमस्कार गर्नुको कारण र महत्व

  • स्वयम्भुमा १३ पटक परिक्रमा र सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न (फोटो सहित)

  • महिलाले ध्यान दिने पुरुषका ७ चिज

  • प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तामाङ संस्कृति भवन बनाउन सहयोग गर्ने घोषण,कुलमान घिसिङको प्रशंसा

  • राष्ट्रिय सोनाम ल्होछारको अवसरमा तामाङ ह्वाइखा (कविता ) प्रतियोगिता हुने

  • तमु ल्होसार के हो र कसरी मनाईन्छ ?

  •  Music videos

  • नेपालले गर्यो नयाँ नक्सा सार्वजनिक

  • भारतले जबरजस्ती हटाउन लगायो नेपाल भारत सम्बन्धि बीबीसीको डकुमेण्टी

  • तामयिक लिपी र सम्भोटा लिपीमा फरक के छ ? लेख्ने तरिका सहित

  • ‘तिम्रो घरको वरिपरि’ युट्युब ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा (भिडियो)

  • मिस तामाङ २०१८ का सहभागीहरु तामाङ भुषभुषा र डम्फुको साथमा तामाङ भाषाको गीत गाउदै

  • तीनकुनेमा आयोजित सोनाम ल्होछार कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप किन गर्यो ? भिडियो हेर्नुहोस् …

  • मिस तामाङ प्रतियोगिता २०१८ को भाग -१ , मन पर्नेलाई भोट हाली जिताऊ (भिडियो)

  • तामाङ सेलो ‘ल्होछार पर्वमा …. सुनिता पाख्रिन तामाङ

  • बालवालिका केन्द्र खोलेर बाल ब्यापार गर्ने प्रशासनको नियन्त्रणमा (जनतासंग सिधा कुरा)

  • बिज्ञापनका लागि:
     [email protected]
    लेख, रचना र समाचारका लागि:
     [email protected]
    सामाजिक संजाल तर्फ:
    सर्वाधिकार © 2012 - 2024: Tamang Online मा सार्बधिक सुरक्षित छ. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution