– प्रा. कृष्ण खनाल

मंसिर १९, २०७३- गत साता मंगलबार सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै मुलुकको राजनीति तीव्र गतिमा तातेको छ । फेरि देशभर टायर बाल्ने, बन्द, नाराजुलुस र भाषणबाजी चम्किएको छ । विरोध गर्नेहरू भन्छन्, यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ, यसले तराई र पहाडलाई विभाजित गर्छ । उनीहरूको दाबी छ, ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई अलग्याउनु भनेको तराईका जिल्लालाई देशैबाट अलग्याउनु हो । अग्रपंक्तिमा नेकपा (एमाले) छ भने त्यही मञ्चमा चर्कोसँग प्रकट हुने सत्तापक्षका सांसदहरूको पनि कमी छैन । अझ विडम्बना त, जसका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि भनेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ऊ पनि विरोधमै छ । लाग्छ, नेपालमा राजनीति भनेको भाँडभैलो मञ्चन मात्र हो ।

के छ प्रस्तावित संशोधनमा ?

संशोधन प्रस्तावका पछाडि उत्रिएको राजनीतिको भाँडभैलो केलाउनुभन्दा पहिले प्रस्तावित संशोधनमा के छ भनेर वस्तुगत रूपमा केलाउनु सान्दर्भिक होला । संशोधनले संविधानका पाँचवटा धारा (६, ७, ११, ८६, २८७) र एउटा अनुसूचीमा केही थपघट प्रस्ताव गरेको छ । धारा ६ र ७ मा भाषा आयोगको सिफारिसमा मातृभाषाहरू र सरकारी कामकाजको भाषाको सूची बनाउने कुरा छ । धारा २८७ मा थप्न प्रस्ताव गरिएको कुरा यसैको पूरक हो । अर्थात् यसले भाषा आयोगको काममध्ये मातृभाषाको सूची बनाउने काम थपिएको मात्र हो ।

धारा ११ को चालु प्रावधानमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने सम्बन्धमा ‘आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पछि’ भन्ने वाक्यांश मात्र थप्ने प्रस्ताव छ । यसले वैवाहिक नागरिकताको सवालमा दोहोरो नागरिकताको समस्या आउन नदिने कुरालाई स्पष्ट पार्छ । यसरी हेर्दा, यी चारैवटा धारामा प्रस्ताव गरिएको संशोधन एक प्रकारले संविधानमा पहिले नै भएका व्यवस्थाको स्पष्टता र पूरक कुरा मात्र हुन् । कुनै नयाँ कुरा आएको पनि छैन र चालु प्रावधानमा कुनै तात्त्विक फरक पनि पार्दैन । तसर्थ यसमा विवादको कुनै औचित्य देखिन्न ।

जहाँसम्म धारा ८६ र अनुसूची ४ मा संशोधनको प्रस्ताव छ, यो संघीयताको संरचना र व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । धारा ८६ ले संघीय संसद्को माथिल्लो सदन, अर्थात् राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व संरचनामा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट १ महिला, १ दलित र १ अपांगता भएका लगायत अल्पसंख्यकसहित ३ जना अनिवार्य र ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा १४ जना महिला नघट्ने गरी प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुनेछन् । यो व्यवस्थाले संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा बढी जनसंख्या भएका प्रदेशहरूको थप प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्नेछ ।

अनुसूची ४ मा संशोधन भनेको प्रदेश नं. ४ र ५ को सीमांकन हेरफेर हो, विवादको मूल कारण पनि । यसअनुसार हाल व्यवस्था गरिएको ५ नं. बाट पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, रुकुमको पूर्वी भाग र नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वका भूभागलाई कटाई नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभाग समेटेको ५ नं. प्रदेशको पुनर्गठन गर्नु हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हालको ५ नं प्रदेश भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले सानो हुनेछ र सोही अनुपातमा ४ नं. प्रदेशको विस्तार पनि हुनेछ । तथापि ५ नं. प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो हुने भए पनि जनसंख्याका हिसाबमा चौथो ठूलो प्रदेशका रूपमा कायमै रहनेछ ।

संशोधनले ल्याउने फरक के हो त ?

माथि पनि उल्लेख गरिसकियो, भाषा र नागरिकतासँग सम्बन्धित धारा ६, ७, ११ र २८७ मा प्रस्ताव गरिएको संशोधनमाथि विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । महिलाको वैवाहिक नागरिकतामा त पहिले छुटेको कुरालाई संशोधनबाट थप्ने प्रयास मात्र भएको छ । भाषाको कुरामा यसले थप स्पष्टता र सहजीकरण गर्न खोजेको छ । बहुभाषिक देशमा भाषाको सूचकरण आवश्यक मानिन्छ । सबै मातृभाषा भनेर मात्र पुग्दैन । जस्तो, तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको जनसंख्या विवरणमा १२३ भाषालाई मातृभाषा भनिएको छ । बिनाकुनै मापदण्ड यी भाषाका नेपाली वक्ताका आधारमा यिनलाई मातृभाषा भनिएको हो । यसमा चिनियाँ, अंग्रेजी, फ्रेन्च, स्पानिस, रसियन, अरबी, जोङ्खा, आसामी, मिजो, नागालगायत डेढ दर्जन भाषा पनि समावेश छन् । यिनलाई नेपालको मातृभाषा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, प्रश्न गर्न सकिन्छ । अहिले मातृभाषा पहिचान गर्ने विश्व प्रचलित वैज्ञानिक आधार र मापदण्डहरू उपलब्ध छन् । प्रस्तावित संशोधनले त्यसका आधारमा मातृभाषाको सूचीकरण गर्ने बाटो खोल्छ ।

सरकारी कामकाजको भाषा नेपालभर नेपाली र प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा अपनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, ती भाषाहरूको पनि विज्ञता र विवेकपूर्ण निर्णय अपेक्षित छ, हचुवा राजनीतिक फैसला होइन । प्रस्तावित संशोधनले सरकारी कामकाजमा अरू भाषाको प्रयोगका लागि एउटा परिपक्व बाटो खोल्ने ठाउँ दिन्छ । यसबाट हिन्दी भाषा नै थोपरिन्छ भन्ने पनि होइन । संघीय प्रणालीमा माथिल्लो सदनमा प्रदेशहरूको एकै प्रकारको प्रतिनिधित्व संरचना कहीं पनि छैन । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरल्यान्डमा प्रत्येक राज्य/क्यान्टोनको समान प्रतिनिधित्व छ भने भारतमा जनसंख्याको अनुपातमा छ । जर्मनीलगायत अरू केही देशले जनसंख्यालाई केही थप प्रतिनिधित्व दिएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा प्रस्तावित संशोधनले माथिल्लो सदनमा एक प्रकारले मिश्रित तर सन्तुलित प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न खोजेको छ । यसअनुसार प्रत्येक प्रदेशलाई ३ र जनसंख्या अनुपातमा २ देखि ७ सिटसम्म पर्ने संभावना देखिन्छ । यसको लाभ केवल मधेसकेन्द्रीत प्रदेशलाई मात्र हुने होइन अरू प्रदेश खास गरेर प्रदेश नं. १, ३ र ४ ले पनि तुलनात्मक रूपमा पाउनेछन् ।

निश्चिय पनि यो सीमांकन हेरफेरले ५ नं प्रदेशको जनसंख्या बनोटमा परिवर्तन ल्याउँछ । सरसर्ती हेर्दा मधेसी र पहाडी जनसमुदायको करिब करिब बराबर उपस्थिति हुनेछ । एकल जातिका रूपमा थारू समुदाय बाहुल्यमा हुने देखिन्छ । यो समुदाय करिब क्षत्री/बाहुनको संख्यासरह हुन पुग्छ । जातीय समीकरणका हिसाबमा हेर्दा यो प्रदेश थारू, क्षत्री/बाहुन, मधेसी र जनजातिको सबल चतुष्कोणीय उपस्थिति हुनेछ । विविधताको सर्वाधिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यहाँ सम्भव देखिन्छ । तर यसले पुन: सीमांकित ४ नं. प्रदेशलाई कुनै घाटा पार्ने पनि देखिन्न । भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले ४ नं. सबैभन्दा ठूलो अर्थात् प्रदेश नं. ६ को समकक्षमा हुनेछ भने जनसंख्याका हिसाबले पाँचौं ठूलो प्रदेश हुनेछ ।

विवाद र भाँडभैलोको जड के हो त ?

संशोधन प्रस्तावकेन्द्रित विरोध नितान्त हचुवा राजनीतिक प्रतिक्रियात्मक चरित्रको छ । विषयवस्तुको गहिराइ र गाम्भीर्यसँग खासै सरोकार देखिन्न । ‘राष्ट्रघात’ भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिमा व्यापक रूपमा दुरुपयोग हुँदै आएको उग्रप्रचारको हथकण्डा मात्र हो । ४ र ५ मात्र होइन, सातवटै प्रदेशको सीमांकनमा व्यापक हेरफेर गरे पनि त्यो कुरालाई राष्ट्रघाती भन्नुपर्ने अवस्था होइन । होला, यसले मानिस, समुदाय, दल र नेताका तत्कालीन स्वार्थमा फरक पार्छ । संघीयताप्रति विचार पनि फरक हुन सक्छन् । अहिलेको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता संरचना, मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ । संघीय संरचनामा सीमांकन, अधिकारक्षेत्र र प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधान निर्दिष्ट बाटोबाट हेरफेर गरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । संशोधन नै संविधान निर्दिष्ट बाटो हो । यस्ता कतिपय विषयमा जनमत संग्रहमा पनि जान सकिन्छ त्यसको बाटो पनि संविधानले दिएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा, माले, नेमकिपाजस्ता दल जो खुलेर संघीयताका विपक्षमा छन्, उनीहरूको विरोध र जनपरिचालन अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविक त एमालेको प्रतिक्रियात्मक राजनीतिमा देखिएको छ । कसैबाट छिपेको छैन, संविधान जारी गरिरहँदा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेताहरूले मधेसी मोर्चालाई संशोधनका माध्यमबाट समेट्न आश्वस्त गरेको । त्यसमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री छँदा दिल्लीमार्फत गरेका प्रयत्नहरू पनि ताजै छन् । अहिले दिल्लीलाई लक्ष गर्दै उनी आरोप लगाउँछन् यो प्रस्ताव त उताको निर्देशनमा आएको हो । आयातीत संशोधन एमालेले स्वीकार गर्दैन भनेर उनले कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेका छन् । यो नितान्त प्रतिक्रियाको राजनीति हो । यसले राष्ट्रियताको प्रवर्धन होइन, विभाजन रेखालाई थप पेचिलो बनाउँछ ।

एमाले संसद्मा दोस्रो ठूलो दल हो । उसले अस्वीकार गर्दा प्राविधिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव कथं पारित भए पनि त्यसको राजनीतिक औचित्य कमजोर हुन्छ । यो यतिखेर दुवैतर्फ धार भएको राजनीतिक अस्त्र पनि हो । संसदीय खेलको लाभहानि र निपुणतालाई बुझेको एमाले फेरि एकपटक २०४८–५० मा जस्तै सडकको तातो भुङ्ग्रोमा हाल्न उद्यत छ । यस्तो प्रवृत्ति र एकांगी राष्ट्रवादको नाराले केही निर्वाचनक्षेत्रमा भोट त बढ्ला तर यसले उत्पादन गरिरहेको विभाजित राष्ट्रियताको राजनीतिको मोल समग्र देशमाथि पर्ने कुरा उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

त्यसमाथि उदेक लाग्ने कुरा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका केही सांसदहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार भएको छ । सतहमा उग्र विरोधका लागि एमालेले आफ्नो सम्पूर्ण सांगठनिक शक्ति परिचालन गरेको देखिन्छ । अर्घाखाँची, गुल्मीलगायतका पहाडी जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, माओवादी सांसदहरू आफ्नो भोट ब्याङ्क सुरक्षित राख्न एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूको मनोदशा अझ दयनीय देखिँदो छ । आत्मविश्वासको संकटबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन् । प्रस्तावित संशोधन उनीहरूकै मुद्दा सम्बोधनका लागि आवश्यक भएको हो । हो, यो संशोधन प्रस्तावले निश्चित रूपमा उनीहरूका सबै माग र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दैन । तर, माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व र ५ नं. प्रदेशको सीमांकन हेरफेरलाई उनीहरूले उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्न हिचकिचाउनुपर्ने थिएन । यसको ‘प्रोएक्टिभ’ प्रयोग उसको रणनीति बन्न सक्नुपथ्र्यो ।

निकास के हो त ?

संशोधन प्रस्तावले तातेको राजनीतिमा केही सम्बद्ध नेताहरूको अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ ? खुट्याउन कठिन छ । उनीहरूका केही भनाइ यस्ता छन्— प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, म अचानोमा परें । देउवा भन्दै छन्, कसैले नमान्ने हो भने सातै प्रदेश खारेज गरौं र शक्तिशाली आयोग बनाऔं । महन्थले भने– एजेन्डा छाड्न मिल्दैन, अर्को अतिवादी शक्ति तयार भएर बसेको छ । उपेन्द्र भन्छन्, घुँडा पनि टेकिन्न, चुनाव पनि हुन्न । वर्षमानले भनेछन्– नयाँ सिराबाट जाऔं ।

राजनीतिमा प्रत्यक्ष देखाइने ‘रिजर्भेसन’ र अनौपचारिक तहमा गरिने ‘ट्यासिट अन्डरस्टयान्डिङ’ को गहिरो महत्त्व हुन्छ । लागेको थियो, मधेसी दलहरूले यस्तै रणनीति अवलम्बन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीसँग यस्तै ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ भएका छन् । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएन । यदि यस्तै हो भने संविधानको औचित्य पनि सकिँदै छ । फेरि नयाँ सिराबाट राजनीति अघि बढ्ने अवस्था हुनेछ । त्यसमा एमाले र मधेसी दलहरूको के स्टेक रहन्छ ? तसर्थ माथिका राजनीतिक स्टेटमेन्टहरू एउटा रेफरेन्स मात्र हुन्, निकासको बाटो होइन ।

निकासका लागि बाटो अझै बन्द भएको छैन । अन्यथा, राजनीतिको कुनै उपयोगिता नै रहन्न । राजनीति सम्भावनाको खेल हो । तर यसो भन्दैमा स्वैर कल्पनामा राजनीति सम्भव हुन्न । सतहमा उत्रिएका शक्तिहरूको स्वार्थ, अनुकूलता र सम्भावनाका बीच द्वन्द्वात्मक एवं विवेकपूर्ण पहलमा यसले गति लिने हो । त्यसमाथि नेपालको राजनीति सदैव भूराजनीतिको चेपुवामा पर्दै आएको छ । भूराजनीतिका सिमा र बाध्यताको समाधान प्रतिक्रियामा होइन, कूटनीतिक कौशल र दक्षतामा खोज्नुपर्छ । नेताको पहिचान र परीक्षणको पनि यो महत्त्वपूर्ण क्षण हो ।

संघीय संवैधानिक यात्रा सहज राजनीतिक बाटो नहुन सक्छ । यसबाट भागेर होइन, विवेक, जिम्मेवारी एवं राजनीतिक कुशलता प्रदर्शनबाट यसलाई सहज प्रयोग र परीक्षणमा लानुपर्ने हुन्छ । यो संशोधनबाट एमालेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिक्रिया ओकल्दै मुद्दाबाट एक्ल्याउने होइन, प्रोएक्टिभ बन्दै निकास दिने बेला हो । त्यस्तै मधेसी नेताहरूले पनि लघुताभासको मानसिकता छोडेर उपलब्धिका जगेर्ना गर्दै थप सुधारका लागि बाटो विस्तार गर्ने हो । सरकारमा बस्नेले पनि सबै सम्भावनालाई खोतल्दै विवेकपूर्ण पहलको जोखिमबाट विचलित नभई निरन्तर प्रयत्नशील रहनु जरुरी छ ।