प्रदेश ५ नं.को पहाडी भाग ४ नं. प्रदेशमा मिसाउने माग: मगर समुदायको हो
रुद्र श्रीसमगर
काठमाडौं, मंसिर १४ – संविधान संशोधनको क्रममा ५ नं. प्रदेशको पहाडी भाग ४ नं. प्रदेशमा मिसाउने मतभेद चलिरहदा मगरहरुको साझा संस्था नेपाल मगर संघले ५ नं. प्रदेशको पहाडी जिल्लालाई ४ नं. प्रदेशमा मिसाउन माग गरेको छ । नेपाल मगर संघ, मगरात संयुक्त संघर्ष समिति र संयुक्त मगर मञ्चले मंगलबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर ५ नं. प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नं. प्रदेशमा मिसाउन माग गरेको हो ।
‘प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरू दाङ (पहाडी भाग), रुपन्देही (पहाडी भाग), रोल्पा, रुकुम (पूर्वी भाग), प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, र पाल्पालाई र प्रदेश नं ४ मा रहेको स्याङ्जा, नवलपरासी (पहाडी भाग), तनहुँ, गोरखा (दक्षिणी भाग), पर्वत, म्याग्दी, बागलुङलगायतको भू–भागहरुलाई समेटेर ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापना गराउन जोडदार माग गर्दछौँ’, मगर संघका अध्यक्ष तथा मगरात संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन रोकामगर र संयुक्त मगर मञ्च, नेपालका संयोजक पूर्णलाल घर्तीमगरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोकामगरले अहिलेको सात प्रदेशमा मगरात क्षेत्रलाई प्रदेश नं. ४ र ५ मा विभाजन गरेर मगर समुदायमाथि अन्याय गरिएको बताउनुभयो । ‘मगरात क्षेत्रलाई टुक्रा टुक्रा पारिएको छ’, रोकाले भन्नुभयो, ‘यो संशोधनको क्रममा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले विगतको गल्तीलाई सच्याएर मगराँतलाई एक ठाउँमा नराखे सशक्त आन्दोलन हुनेछ ।’
उहाँले मगर जातिको ऐतिहासिक सामाजिक अस्तित्व, दीर्घकालमा मगरहरुको पहिचान, पहुँच र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मगरहरूको अधिकतम जातीय जनसंख्या र ऐतिहासिक भूभाग एउटै प्रदेशमा रहने गरि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘यसबाट मगर जातिको ऐतिहासिक सघन बस्ती मगरात पनि विभाजित नहुने तथा कूल जनसंख्याको झण्डै ५० प्रतिशत मगरहरु सहित सर्वजातीय सामाजिक सन्तुलन पनि कायम हुनेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा मगर संघका अध्यक्ष रोकामगरले संविधानको संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाको सट्टा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले राज्यका सबै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा समावेशीकरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।
मगर संघले आफ्नो माग सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘मगर समुदायको यो साझा संशोधन प्रस्तावलाई संविधान संशोधनमार्फत संबोधन नगरिएको खण्डमा अहिले सम्म नेपाली राज्य निर्माणमा योगदान दिंदै आएका हामी मगरहरुसंग सशक्त आन्दोलन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसको जिम्मेवार पनि स्वयम् राज्य र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू हुनेछन् भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
