मंसिर १३, २०७३- संविधानअनुसार केन्द्र र प्रदेशहरूको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण, भाषा र लिपिको संरक्षणलगायत काम गर्ने भाषा आयोगमा तीन महिना बितिसक्दा पनि सदस्यहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

सरकारले डा. लवदेव अवस्थीलाई गत भदौ २३ गते आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सात प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य नियुक्ति नहुँदा आयोगले कार्ययोजना बनाउन पाएको छैन ।

स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहने भनिएको आयोगको अहिलेसम्म कार्यालयको टुंगो लागेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई अहिलेसम्म बजेटसमेत उपलब्ध गराएको छैन । जसका कारण आयोगमा कुनै पनि आर्थिक कारोबार हुन सकेको छैन । आयोगको छाप बने पनि कार्यालयको टुंगो नभएकाले लेटरप्याडमा पत्राचार हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, साइनबोर्ड, ल्यान्डलाइन टेलिफोन, कम्प्युटर, टेबल, कुर्सीजस्ता भौतिक तथा विद्युतीय सामग्रीसमेत व्यवस्था भएको छैन । अध्यक्ष अवस्थीले व्यक्तिगत रूपमा विज्ञ, भाषासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसित सम्पर्क तथा परामर्श लिने काम सुरु गरेका छन् । उनले सदस्य नियुक्ति नहुँदै गत साता बुद्धनगरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा अन्तक्र्रिया आयोजना गरेका थिए ।

‘आयोगको कार्यालयका निम्ति घरभाडामा लिन सूचनाका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं तर टुंगो लागिसकेको छैन,’ अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘सरकारले चाँडै सदस्यको नियुक्ति गरेमा कार्यालय व्यवस्थापनसँगै कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने आशामा छु ।’

आयोगमा संस्कृति, शिक्षालगायत मन्त्रालयबाट केही कर्मचारीलाई काजमा ल्याइएको छ । तर कार्यालयको टुंगो नभएकाले त्यसबारे अध्यक्षले बताउन चाहेनन् । आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्र र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण, भाषा र लिपिको संरक्षणलगायत काम गर्नेछ । @ इकान्तिपुर |