नेपाल–भारत बीच १९५० मा भएको सन्धि भित्रका गोप्य कुराहरु
-सानुराजा पुरी
वि.स. २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार सन् १९५० जुलाई ३१ तारिकमा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सधै चर्चा र विवादमा आउने गरेकोछ । श्री ३ मोहन शम्शेर राणा प्रधानमन्त्रीले शासन सत्तालाई जोगाउन र भारतीय बैक एवं कम्पनीहरुमा रहेको पैसाको संरक्षणका लागि त्रृटिपूर्ण सन्धि गरेका थिए ।
तत्कालिन श्री ३ मोहन शम्सेर ज.व.रा नेपालका कार्यकारी प्रमुख नेपालको तर्फबाट र चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायन सिंह (सीपीएन सिंह) भारत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि राजदुतले हस्ताक्षर गरि अस्तित्वमा आएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को विषयमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसो वा तातो बनाउने सन्धि हुदै आएको छ । यस सन्धिमा १० धारा रहेको छ भने सन्धि आदान प्रदान पत्र (Letter of Exchange) मा ५ बटा बुदाँ रहेको छ । सन्धि र यससंग सम्बन्धित पत्रलाई मसीनो रुपमा अध्ययन गर्दा नेपाल–भारत बीच भएको यो सन्धि असमान र विवादास्पद रहेको प्रष्ट हुन्छ।
१९५० सन्धिको विषयमा देश चलाउने नेता, सरकार हल्लाउने कर्मचारी देखि आम नागरिकहरुको आ–आफनै धारणा अभिव्यक्ति रहदै आएको छ । यसो हुनुमा उक्त सन्धि आफैमा दुविधायुक्त विवादस्पद रहेकोले हो भन्दा फरक नपर्ला । सन्धिका कतिपय धाराहरु हालको परिप्रेक्ष्यमा असान्र्दर्भिक र प्रभावहिन हँुदै गएकोछ भने अर्को तर्फ सन्धिको व्यापक उल्लंघन भारतबाट भैसकेकोछ । सन्धिका कतिपय धाराहरु भारतले पालना गर्न अस्विकार गरेकोछ भने कतिपय धाराको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले जानाजान, नजानेर वा भारतलाई रिजाउन बेवास्ता गरकोछ।
दश बर्षसम्म गोप्य रहेको सन्धिका बारेमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले “पूर्ण सार्वभौम राष्ट्र भएकोले नेपाल आफनो वैदेशिक, घरेलु नीति बाहिरी कुनै शक्तिसंग सम्बन्ध नराखी आफू अनुकुल निर्णय गर्दछ” भनि १९५९ मा दिएको अभिव्यक्ति पछि यस सन्धिको खारेजीको बारेमा आवाज उठेको पाइन्छ । सन् १९६९ जुन ५ मा प्रम किर्तिनिधि विष्टले राइजिङ्ग नेपालको एक विशेष अन्तर्वार्तामा ५० को सन्धिको औचित्य समाप्त भएको जनाएका थिए ।
प्रत्येक राजनैतिक दलको मुद्दाका रुपमा रहेको यस सन्धिलाई पञ्चायती व्यवस्थामा खासै महत्व दिइएन। प्रम मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको क्रममा औपचारिक रुपमा सन्धिको पुनरावलोकन संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए । वि.स.२०५१ सालबाट सन्धिलाई के गर्ने भन्ने विषय नेपालले उठाउदै आएको पनि २१ वर्षको अवधिमा धेरै सरकार बने ढले तर उक्त सन्धिको विषयमा ठोस निष्कर्ष आउन सकेन । राजनीतिक दलको मुद्दाका रुपमा स्थाति १९५० को सन्धिका बारेमा माओवादीले २०५२ सालमा माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्ध शुरु गर्दा १९५० को सन्धिको खारेजको माग राख्ोपनि यस दलका दुई जना प्रम भैसक्दा खासै केहि उपलव्धि भएको छैन ।
सन्धिका प्रावधानहरु:
धारा २ः दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहनेगरी कुनै छिमेकीसंग गम्भीर विवाद उत्पन्न भएमा एक अर्कोलाई जानकारी दिने पतिवद्ध छन्। तर यो धारा निश्प्रभावि भईसकेको छ । भारत र चीनको युद्ध वा भारत र पाकिस्तानको समय समयमा हुने विवाद र युद्धको बारेमा औपचारिकरुपमा भारतले नेपाललाई जानकारी दिएको छैन ।
धारा ५ः नेपालको सुरक्षाका लागि हातहतियार विष्फोटक सामाग्री वा गोलीगट्ठा कलपूर्जा आदि भारती भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यस व्यवस्थालाई लागू गर्न नेपाल सार्वभौराष्ट्र किन बाध्य हुने नेपालले आवश्कता अनुसार जुनसुकै देशबाट सैन्य हातहतियार खरिद गर्न सक्दछ।
धारा ६ः दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्को देशमा आर्थिक विकासमा सहभागि हुनेगरी राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने ठेक्कापट्टाहरुमा यस्तो व्यवहार गर्ने प्रावधानले नेपालमा अन्य कुनै विदेशी कम्पनीले काम गर्न नपाउने अवस्थाको सृजनागर्न खोजिएको छ, जुन व्यवहारिक छैन ।
धारा ७ः दुवै देशका नागरिकहरुलाई सम्पत्ति खरिद गर्ने भोग चलन, उघोग व्यपारिक कारोवार गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्ने स्वीकृती दिनु पर्नेछ । गर्ने प्रावधान नेपालको लागि अहित हुंदै आएको छ।
धारा ८ः नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट व्रिटिस सरकार वीच भएका सवै सन्धि, सम्झौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको घोषणाले सतलज र टिष्टासम्मको भूमि नेपालले पाउनु पर्ने हुन्छ तर सो आजसम्म पाउन सकिएको छैन ।
धारा १०ः कुनै एक राष्ट्रले एक बर्षको सूचना दिई सन्धि खारेज नगरेसम्म अस्तित्वमा रहिरहने यो सन्धि भंग भएको घोषणा गर्ने अवस्था नेपालसंग छैन । यो वा त्यो बहानामा भारतले लगाएको नाकावन्दीले यो प्रष्ट भैसकेको छ । सन् १९८८ जुलाईमा नेपाले ६५ ट्रक सैन्य सामाग्री आयात गर्दा १९८९ मे २६ देखि १५ महिनासम्म भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
सन्धिको सम्बन्धमा सन्धि आदान प्रदान पत्र (Letter of Exchange) मा ५ बटा बुँदामा उल्लेख भएको विषय अझबढी नेपालको लागि खतनाक रहेको छ । बुँदा नं ४ मा नेपाल सरकारले प्राकृतिक श्रोतको विकास वा कुनै औद्योगिक परियोजनाको विकासमा भारतीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
यो प्रावधान नेपालको लागि प्रतिकुल रहेको छ, नेपालको जलश्रोत देखि सबै कुरामा भारतले आफनो प्रभुत्व देखाउने यो व्यवस्था खारेज भागीदार रहेको छ । बुँदा नं ५ मा दुवै सरकार एकअर्काको सुरक्षामा प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने गतिविधि भएका कुनै पनि विदेशी नागरिकहरुलाई नियुक्ति नगर्न सहमत हुने विषयले नेपालले सहयोगी दाता राष्ट्रका नागरिकलाई वा नेपालमा केहि प्रयोजनका लागि ल्याउँदा भारतको सहमती चाहिने वा भारतले राख्दा नेपालको सहमती नचाहिने विषय व्यवहारिक छैन।
नेपाल भारत वीचको असमान र विवादास्पद सन्धिको खारेजीका लागि दुई देश विच कुटनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न २०१४ जुलाईमा प्रबुद्ध समूह गठन भएको छ भने नेपाल सरकारले २०७२ माघ १३ गते पूर्व परराष्टमन्त्री भेष वहादुर थापाको संयोजकत्वमा सदस्यहरु निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र माननीय डा. राजन भटृराई र भारत सरकारले भगतसिह कोसियारी, जयन्त प्रसाद, प्रा.डा. महेन्द्र पी लामा र सी बि उप्रेती सम्मीलित प्रवुद्ध समुह गठन भई २०७३ साल असारको १६/१७ नेपालमा पहिलो वैठक र भारतको र दिल्लीमा दोश्रो बैठक १८/१९ गते सम्पन्न भएको थियो सो बैठकमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत सकारात्मक देखिएको छ । आगामी तेश्रो वैठक पुस ७ र ८ गते पोखरामा तय भएको छ । सो बैठकमा १९५० को सन्धिको बारे ब्यापक छलफल भै नयाँ सन्धि वा सो सन्धिको संशोधनको एउटा खाका आउने छ ।
सन् १९५० को सन्धि पछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनका साथ नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भैसकेको कुटनीति सम्बन्धमा भियना महासन्धि १९६१ लगायत धेरै अन्तर्राष्टिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र नेपाल र भारत दुवै भएकोले १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन हुनु पर्दछ । धाजा परेको सन्धिको धारालाई सुधार वा संशोधन गर्ने भन्दा पनि नयाँ सन्धि गर्न जरुरी छ।
विश्वमा आएको राजनैतिक ध्ुविकरण, आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण आदि कारणले गर्दा नेपाल भारत वीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने हो भने नेपालले १९५० को सन्धिलाई खारेज गरी नयाँ मैत्री सन्धिको खाका प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । फेरिपनि नेपाल भारत बीच भएको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि विवादास्पद र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि राम्रो हतियार वनाइयो भने जनतासंग नेताहरुले बेमानी गरेको ठहरीने छ ।
साभार : न्युजिमसाइल डटकम
