काठमाडौं– मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनका माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ। मुख्य चार वटा विषयमा हुन लागेको संशोधनमा सीमांकन मुख्य विषय हो। सात प्रदेशसहितको संविधान भएपछि मधेसी मोर्चाले त्यसमा असहमति जनाउँदै मधेसमा छ महिनासम्म बन्दहड्ताल गरेको थियो। मधेसी मोर्चाको विरोधलाई बहाना बनाउँदै भारतले पनि नेपालमाथि ६ महिना लामो नाकाबन्दीसमेत गर्‍यो।

एक मधेस प्रदेशको रटान लगाउँदै आएका मधेसी नेताले थारु आन्दोलन चर्किएसँगै तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो। मोर्चाले दुई नम्बर प्रदेश (सप्तरीदेखि पर्सासम्म)प्रति आपत्ति जनाएको थियो। मोर्चाले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला पनि दुई नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्ने माग गरेको छ।

तर, सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहँदा विवादै नभएको पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। जसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।

पाँच नम्बर प्रदेशबाट पाँच वटा पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बढी आक्रोशित बनेको हो। यता मोर्चाले पनि पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने आफूहरुको कुनै माग नभएको बताएको छ। त्यसो भए कसको चाहनामा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव गरियो?

यस्तो छ भित्री कथा

गत सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादित विषयमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलको …निर्णायक’ बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हालकै प्रस्ताव अघि सार्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली कडारुपमा प्रस्तुत भए। उनले ‘पाँच नम्बर टुक्र्याउनुभन्दा कैलाली र कञ्चनपुरलाई पाँच नम्बरमा गाभौँ न’ भन्दै चिढ्याएका थिए। लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काउन्टर अट्याक दिँदै …कैलाली कञ्चनपुर किन? झापा, मोरङ, सुनसरीलाई दुई नम्बरमा गाभौं’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। त्यसपछि बिना कुनै ठोस निर्णय बैठक सकिएको थियो।

मधेसी मोर्चाले झापादेखि चितवनसम्म मधेस प्रदेश र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थरुहट प्रदेशको माग अगाडि सारेका छन्। तर नयाँ संविधानमा झापा, मोरङ, सुनसरी एक नम्बर प्रदेश र कैलाली कञ्चनपुर सात नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ। मोर्चामा झापा, मोरङ, सुनसरीसहित उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुरसहित चितवनका केही भाग (भित्रि मधेस) सहितको प्रदेश हुनुपर्ने माग अहिले पनि यथावत छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला कुनै पनि हालतमा तीन जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा मिलाउने पक्षमा छैनन्। मधेसी मोर्चाका अन्य नेताभन्दा पनि उपेन्द्र यादव पूर्वका तीन जिल्ला मधेस प्रदेशमा मिसाउनुपर्ने पक्षमा छन्। उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र पनि मोरङ र सुनसरी हो। मोर्चाका अन्य नेतालाई झापा, मोरङ सुनसरीसँग खासै अर्थ नभएको मोर्चाका एक नेताले जनाए। तर तीन क्षेत्र दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्योलमा पर्ने भएकाले ओली र सिटौला कुनै पनि हालतमा दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउन नहुने पक्षमा छन्।

मोर्चाको अर्को माग भनेको नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्ला थरुहट प्रदेश बनाउने हो। तर सात नम्बर प्रदेशमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा पाँच नम्बर प्रदेशमा मिसाउन नहुने पक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, रमेश लेखकलगायतका नेता छन्। उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रसमेत त्यही हो। देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरा भए पनि उनी कैलालीबाट समेत निर्वाचित हुँदै आएका छन्।

पूर्वी जिल्ला विभाजन गर्न ओली नमान्ने कैलाली कञ्चनपुरलाई देउवाले नछोड्ने भएपछि मधेसी मोर्चालाई मनाउन र भारतलाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्रीले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला निकाल्न लागेको स्रोतको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार अब नलवपरासीको नवलपुरदेखि पश्चिम बर्दियासम्म पाँच नम्बर प्रदेश कायम हुनेछ। टुक्र्याइएका पाँच जिल्ला भने ४ र ६ नम्बरमा गाभिनेछ।

यो प्रस्ताव पास भए विवादित मानिएका पाँच जिल्लाबाहेक अरु जिल्ला पहाडमुक्त हुनेछन्। जुन संविधान संशोधनको मुख्य उद्देश्य हो।

भारतलाई खुसी नपारी हुने संधिवान संशोधनको कुनै अर्थ नहुने भन्दै सरकारले भारतको चाहनाअनुसार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ। ‘संविधान संशोधन त पहिला पनि गरिएकै थियो,’ ती नेताले भने, ‘तर त्यसलाई भारतले स्वीकार नगर्दा समस्या जस्ताको त्यस्तै भयो। अबचाहिँ भारत र मधेसी मोर्चालाई खुसी पार्नेगरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको हो।’

संशोधनका बुँदा

–पाँच नम्बर प्रदेशको पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने
–चार नम्बर प्रदेशमा गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा तथा ६ नम्बर प्रदेशमा प्युठान र रोल्पा गाभिने
–झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली, कञ्चनपुरलगायत विवादित जिल्लाको सीमांकन टुंग्याउन आयोग गठन गरिने
–भाषा आयोगले मान्यता दिने भाषालाई सरकारी कामकाजी बनाइने
–राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने

@ नागरिकन्यूज |