नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भन्ने बहस चल्दै गर्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सिंगापुर हुँदै बेजिड्डको राजनीतिक भ्रमण हुन गएको छ । यस अघि पूर्व राजा शाहको सिंगापुरपछि नयाँ दिल्लीको भ्रमण हुने कार्यक्रम रहेको भनिएको थियो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बेइजिड्ड भ्रमण र त्यहाँका उच्चस्तरीय सत्तारुढ हस्तीहरूसंगको भेटवार्तालाई निकै महत्वपूर्ण छलफलको रुपमा लिनुपर्ने टिप्पणी कनाठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

एउटा नयाँ विश्व शक्तिको रुपमा उदयमान चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि सुमधुर रहँदै आएको छ । त्यो बौद्ध धर्म कला—साहित्यदेखि कूटनीति र राजनैतिकस्तरसम्म विकास हुँदै आएको हो । लुम्बिनी चिनियाँ बौद्ध समाजको आस्थाको केन्द्र मानिन्छ । बौद्धग्रन्थहरूले लुम्बिनीको गरिमाबारे चिनियाँ समाजलाई इतिहासको लामोकालदेखि बोध गराउँदै आएको छ । नेपालको एकीकरण गर्ने गोरखा अभियान पश्चात पनि नेपालको राजदरवारले चीनसंगको सम्बन्धलाई अत्याधिक महत्व दिने गरेको इतिहास छ । किन कि उपनिवेशवादको विरुद्ध लड्न चीनको समर्थन र सहयोगले प्रभावकारी भूमिका खेलेको स्मरण गरिन्थ्यो । त्यसपछि प्रत्येक पाँच—पाँच वर्षमा चीनमा नेपाल अधिराज्यको तर्फबाट सम्राटको राजदरवारमा प्रतिनिधिहरू आदान—प्रदान गर्ने प्रचलन थियो ।

आधुनिक चीन र नेपालबीचमा दुई देशको सम्बन्ध विशिष्ट खालको रहने गर्‍यो । असफल विद्रोहपछि डा.ईन्द्रजीत सिंह कुँवर (के.आई.सिंह)ले बेइजिङ्गसंग शरणगत हुन पुगे । तत्कालीन चीन सरकारकै अनुरोधमा नेपालको राजदरवारले उनलाई माफीको घोषणा गरेको हो । त्यसभन्दा अघि राजा रणबहादुर शाहले पूर्वमा बर्मी पर्वतमाला र पश्चिममा काश्मीर उपत्यकासम्म गोरखा सैनिक अभियान चलाउन तत्कालको समयमा ७ करोड रुपैयाँ र हातहतियारको समेत सहयोगको माग गरेको इतिहासले बताउँछ । तर, चिनियाँ सम्राटको दरवारका भारदारहरूले यस अघि सैनिक सहयोग दिएको नजीर नभएको भन्दै उक्त माग सम्राटलाई स्वीकार गर्न दिएनन्.। त्यसपछि नरेन्द्रदेवको पालामा चिनियाँ कूटनैतिक टोलीलाई अपमान गरेको बदलामा उनलाई पक्रेर चीन पठाई दिएका थिए ।

शीतयुद्धकालको सन् १९६२ को चीन—भारत युद्धकालमा नेपालले तटस्थ भूमिका निभाउने कोसिस गर्‍यो । जबकि नेपाल—भारत सन् १९५० को सन्धिले बाँधिएको थियो । राजा महेन्द्र शाहको पालामा नेपाल—चीनको सीमांकन सरल ढंगले हुन सक्नु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । जबकि चीन—भारतको सीमाना विवाद अझैसम्म सुल्झिएको छैन । नेपाल—चीन सम्वन्ध पञ्चशीलको आधारमा कायम रहेको मानिन्छ ।

नेपाल गणतन्त्र घोषित भएपछि नेपालको विदेश नीति असन्तुलित भएको ठहरिएको छ । अनेक गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूमार्फत चीन विरोधी गतिविधि चल्ने गरेको आशंका चीनले लिएको छ । डा.के.आई. सिंहको विद्रोह तत्कालीन नयाँ दिल्ली सम्झौताको विरुद्ध लक्षित थियो । अहिले तत्कालीन एमालेको केपी ओलीको नेतृत्वको संयुक्त सरकारसँग चीनले गरेको विविध सम्झौताहरू अलपत्रमा परेको मानिन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणताका हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति निलम्बन हुन गएको ठहर बुद्धिजीवीहरूको रहेको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चीनको निजी भ्रमणलाई नेपाल र विदेशी समाचार संस्थाहरूले कुनै महत्व नदिने गरेतापनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बेइजिङ्ग भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा ठूलो महत्व राख्ने विश्लेषण गरिदैछ । चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिन थालेको अवस्था छ । साथै चीन दक्षिण एसियामा आर्थिक कारोबारलगायत विविध क्षेत्रमा सम्बन्ध बिस्तार गर्न पनि उत्सुक रहेको देखिन्छ ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रात्मक रुपले नेपाली समाजलाई एकसूत्रमा बाँध्न सक्दैन भन्ने विचार अहिले एउटा पक्षले सशक्त रुपमा उठाउदै आएको पनि छ । धेरैले ‘‘हिन्दूत्व‘‘ नै संकटमा परिसकेको मानेका छन् । यो स्थितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले कम्बोडियाका राजा सिंहानुकले जस्तै गरी चीनको पुरानो दरबारमा शाही शिविर खडा गरेर बस्न पनि सक्दछन् । त्यसो गर्न बेइजिङ्गले कुनै आपत्ति मान्ने पनि देखिन्न । चीनमा विशिष्ट अतिथिहरूलाई गाँसबासको राम्रो व्यवस्था गर्ने परम्परा प्राचीनकालदेखि नै चल्दै आएको छ ।

नेपाली समाजमा राजसंस्था पुनस्र्थापना भए मात्र देशले शान्ति र स्थायित्व हासिल गर्न सक्ने विश्वास ब्यक्त गर्ने जमात पनि जुर्मुराउदैछ । नभए बिखण्डन, विभाजन र पृथकतावादले घर जमाउने खतरा चारैतिर मडारिन थालेको विश्लेषण त्यो पक्षको रहेको छ । त्यो नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप बढेकै कारण हो भन्नु परोईन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सहितको वर्तमान संयुक्त सरकारले चीनलाई उपेक्षाको व्यवहार देखाउने गर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बेइजिङ्ग भ्रमण उचित समयमा भएको मानिदैछ । त्यसले दुई देश बीचको दीर्घकालीन सम्बन्ध र हितलाई संरक्षण गर्न सक्छ । देशमा कुनै पनि नागरिकजनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री सम्बन्धमा योगदान पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । यस अर्थमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चीन भ्रमण नेपालका लागि सकारात्मक कदम हो ।

पूर्वराजालाई बेइजिङ्गसंग सम्पर्क बढाउन सुझाउनेहरू पनि धेरै छन् । भारतका मठाधीश पिठाधीश र योगी महाराजाहरूले पनि नेपालमा हिन्दू अधिराज्य नै कायम हुनुपर्छ—नभए त्यसका लागि संघर्षमै उत्रिनुपर्ने निर्णय लिने गरेका छन् । जसले गर्दा राजसंस्थाको पुनस्र्थापना संविधानको संशोधनमार्फत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने राजनैतिक प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह र लामो समयसम्म संक्रमणकालको नाममा अनेक विकृति र विसंगति झेल्नु परिरहेको नेपाली राजनीतिले सबै पक्ष समेट्ने मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सक्ला ? देश अहिले यस्तै प्रश्नमा रुमलिएको छ ।