अन्तराष्ट्रिय आदिबासी जनजाती संयुक्त संघर्ष समितीका संयोजकले नेपाल आदिवासी जनजाती  महासंघ केन्द्रलाई पत्र गरेको सम्बन्धमा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ इजरायलको अध्यक्षको हैसियतले आफुलाई अन्तराष्ट्रिय आदिबासी जनजाती संयुक्त संघर्ष समिती छ भन्ने अहिले सम्म थाह नभएको  र  पत्राचारको सम्बन्धिमा अनबिज्ञ रहेको संस्थाको अध्यक्ष निर्मला गुरुङले फेसबुक मार्फत जानकारी दिएको छिन् |

“नेपाल आदिबासी जनजाती  महासंघ संघिय परिषदबाट मान्यता प्राप्त बिदेशमा  विश्वको  विभिन्न २३ राष्ट्रमा स्थापना भई क्रियाशील छन् र ति सबै २३ राष्ट्रका महासंघलाई  एकजुट बनाउने कार्य अन्तरास्ट्रिय आदिबासी जनजाती संयुक्त संघर्ष समितीले गरेको छ ” भन्ने उल्लेखित कुरामा मेरो गुनासो छ |  किनभने यदि संघर्ष समिती अहिले सम्म भएको भए ने.आ.ज.म .इजरायलको २०१६ जुन १७ मा दोस्रो अधिवेशन पछि आजको मिति सम्म संघर्ष समितिले २३ वटा देशका महासंघका अध्यक्षहरुलाई सहभागी गराएर बैठक बसेको रेकर्ड छैन र संघर्ष समिती छ भनेर जानकारी पनि छैन | वहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ |

कतिपय देशहरुमा महासंघका नयाँ  अध्यक्षहरु पनि निर्वाचित भए होलान तर यदि संघर्ष समिती भएको भए खै अहिले सम्म बैठक पनि भएको छैन र परिचय पनि छैन | ने .आ.ज.महासंघ केन्द्रले पनि महाधिवेशन हुने मिति तय गरिसक्दा पनि प्रवास शाखाहरुलाई अहिले सम्म कुनै जानकारी पत्र नआउनु दुखद कुरा हो , कि ने. आ.ज.म .इजरायलले मात्रै पत्र नपाएको हो कि अन्योलमा छु |वहाँले गुनासो समेत पोख्नु भएको छ | 

गुरुङ नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ इजरायलको २०१६ जुन १७ मा सम्पन्न भएको दोस्रो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएको हो |

– निर्मला गुरुङको फेसबुकमा आदिवासी  जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक – हुम सुनारी मगरको जवाफ 

निरू गुरुङज्यू, झोर्ले !  

यहाँको जिज्ञासा प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नेपालको आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद र पद्मरत तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन समिति केहि समयदेखि निस्कृय रहेकोले हामी अन्तर्राष्ट्रिय संघर्ष समिति पनि ओझेलमा परेको पक्कै हो। तर, राष्ट्रिय आन्दोलन समितिले सुरू गरेको आन्दोलनमा ३२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय संघर्ष समिति कै सकृयतामा भएको थियो। केहि देशका महासंघहरूले बाहेक अधिकांश महासंघहरूले आर्थिक सहयोग गरेको छ, जसको लेखा आन्दोलन समितिका प्रवक्ता डा ओम गुरुङले केहि महिना अगाडी नै सर्कुलर गर्नुभएको थियो।

महासंघको ९ औं महाधिवेशन आयोजना हुने बारे अधिकारिक परिपत्र संघीय परिषदबाट अझै आईसकेको छैन। हिजो मात्रै महासंघका वर्तमान अध्यक्षसँग मैले गम्भीर छलफल गर्दा आगामी पौष २/३/४ मा आयोजना गर्ने जानकारी भयो। तर, अधिकारिक परिपत्र हुन बाँकि छ। त्यस पछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय संघर्ष समितिको बैठक अबश्य बस्ने जानकारी गराउन चाहन्छु।

स्मरण रहोस्, महासंघको ८ औं महाधिवेशनले पारित गरेका सबै मुद्धाहरू आगामी हुने ९ औं महाधिवेशनमा कार्यन्वयन होस्। त्यसको लागि छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय संघर्ष समितिले विदेशका महासंघहरूलाई जानकारी सहित बैठक आह्वान गरिनेछ।

धन्यवाद।

आजको अनलाइनखबरमा “आदिवासी जनजातिको नेतृत्व कब्जा गर्न यस्तो छ दलीय समिकरण” भन्ने शिर्षकमा आएको समाचार यस्तो छ :

७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन फेरि सरेको छ । यसअघि तीन पटक मिति तोकिँदै रोकिएको महाधिवेशन यसपटक भने एक साता पछि सर्नुमा जातीय संगठनहरुको आग्रह हो भनेर नेतृत्वले प्रष्टिकरण दिएको छ ।

महासंघको महाधिवेशन मंसिर २५ देखि २७ सम्म चितवनमा तोकिएको थियो । तर अब पुस २ देखि ४ सम्म चितवनमै हुनेछ ।

मंसिर अन्तिम साता विभिन्न जातीय संगठनहरुका राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम परेकाले उनीहरुको आग्रहमा एक साता पर सारिएको महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेले बताए ।

मंसिर ३ गते महासंघले महाधिवेशनका सन्दर्भमा ५६ वटै जातीय संगठनहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो । भेलाको आग्रह बमोजिम महाधिवेशन एक साता पर सारिएकाले यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्न नहुने भोटेले बताए ।

महासंघका प्रोजेक्ट अन्तै गए

महासंघको महाधिवेशन जेठमै भइसक्नुपर्ने थियो । यसबीचमा ६ महिना म्याद थप भइसकेकाले अब बिधान अनुसार पनि महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यतामा नेतृत्व परेको छ ।

अध्यक्ष नागेन्द्र कुमालले महाधिवेशन गर्न पैसा नभएको गुनासो कतिपय घटक संगठनका नेताहरुसँग गरेका छन् ।

विगतमा महासंघले पश्चिमाहरुका धेरै परियोजना आउने गरे पनि पछिल्लो समय ओम गुरुङहरुको समूहले अन्तैबाट लैजाने गरेको जनजाति महासंघ स्रोतले जनाएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लेखीले विदेशीका अनुचित शर्त स्वीकार गरेर डलर नलिने भनेपछि महासंघमा परियोजनाहरु कम भएका हुन् ।

महासंघको नेतृत्वमा कांग्रेस एमाले सम्बद्ध जनजाति नेताहरुको पकड रहेका कारण पनि परियोजनाहरु कम आएको कतिपयको तर्क छ । त्यहि कारण देखाउँदै ओम गुरुङ, आङकाजी शेर्पाहरुले महासंघको समानान्तर संस्थाका रुपमा पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय जनआन्दोलन गठन गरेका थिए ।

विदेशको पैसा चल्ने, भोट नचल्ने ?

जनजाति महासंघमा ५६ वटा जातीय संगठन आबद्ध छन् । महासंघको नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा ५६ संगठनका एक एक जना प्रतिनिधिले मात्र मतदान गर्न पाउँछन् ।

यो महाधिवेशनमा जिल्ला समन्वय परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय शाखा र सम्बन्धन प्राप्त घटक संगठनहरुले पनि मताधिकार लगायत सबै अधिकार जातीय संगठन सरह पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन् ।

अघिल्लो महाधिवेशन करीव ८ घण्टा अवरुद्ध पारेका उनीहरुले यसपटक विधानमै ती अधिकार स्थापित गराउन निर्णायक कदम चाल्ने तयारी गरेको एक घटक संगठनका अध्यक्षले बताए । ‘पैसा चाहियो भने विदेशका शाखालाई गुहार्ने तर, भोट चाहिँ हाम्रो नचल्ने ?’ एक विदेश शाखाका अध्यक्षले भने ।

यसैबीच विदेशमा रहेका शाखाहरुले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आगामी महाधिवेशनमा पर्यवेक्षकमात्र होइन प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी गराउन माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष हुम सुनारी मगरले महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाललाई मंसिर ४ गते पत्र पठाई एक साताभित्र आफूहरुको सहभागिताको हैसियत प्रष्ट पार्न अल्टिमेटम दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

हालसम्म संघीय परिषद सचिवालयको कार्य समिति चुनावमा ५६ जातीय संगठनले मात्र मतदान गर्न पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय शाखाहरुलाई मतदान अधिकार दिन नसकिने महासंघ स्रोतले जनाएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम निकट जनजाति नेताहरुले उनीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिन लबिङ गरिरहेका छन् । किनकी २३ ओटा विदेश शाखा अध्यक्षमध्ये धेरैजसो संघीय समाजवादी निकट छन् ।

तर, विदेशका शाखाले पैसा पनि महासंघलाई होइन, जनजाति आन्दोलनका नाममा पठाउने गरेको महासंघ स्रोतले जनाएको छ । पद्मरत्न नेतृत्वको राष्ट्रिय जनआन्दोलनका नाममा विदेशका शाखाहरुले कम्तिमा ३ देखि १५ लाखसम्म पठाएका थिए ।

जिल्ला समन्वय परिषद र युवा, विद्यार्थी, महिला, पत्रकार लगायतका सम्बन्धन प्राप्त संगठनहरुले पनि मताधिकार मागेका छन् । आन्दोलनका बेला कार्यकर्ता उतार्न जिल्ला र सम्बन्धन प्राप्त संगठनहरु गुहार्ने तर मताधिकारबाट बन्चित गर्ने कुरा ठीक नहुने तर्क उनीहरुको छ ।

एमाले र संघीय समाजवादीको टक्कर

जनजाति महासंघको राजनीतिमा विशेष गरी एमाले र संघीय समाजवादीको टक्कर पर्ने गरेको छ । ५६ जातीय घटकहरुमध्ये अध्यक्षमा एमालेका धेरै छन् । दोस्रोमा संघीय समाजवादी छन् भने कांग्रेस तेस्रो र माओवादी चौथो स्थानमा छन् ।

यसअघि कांग्रेस र एमाले एकातिर भएर अध्यक्षमा कुमाल र महासचिवमा भोटे निर्वाचित भएका थिए ।

यसपटक कतिपयले एमाले र माओवादीलाई मिल्न दबाव दिए पनि अन्त्यमा कांग्रेस एमाले नै मिल्ने सम्भावना छ । महासंघमा एमाले र संघीय समाजवादी भने मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् ।

आगामी नेतृत्वका लागि एमालेले अध्यक्षका लागि हालका महासचिव पेम्बा भोटेलाई अघि सार्ने सम्भावना छ । एमालेबाट अध्यक्षका अर्का दाबेदार हालका उपाध्यक्ष सूर्य भुजेल पनि हुन् ।

यसपटक कांग्रेसलाई महासचिव दिने एमालेको दावी छ । कांग्रेसले महासचिवमा उम्मेदवार तय गर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै संघीय समाजवादीबाट अध्यक्षमा पूर्वसचिव नित्यानन्द ताजपुरिया प्रमुख दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । त्यस्तै माओवादीबाट नवाङ शेर्पा पनि अध्यक्षका दावेदार हुन् । उनी एमालेबाट माओवादीमा पुगेकी लक्की शेर्पाका पति हुन् ।

संघीय समाजवादी र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा ताजपुरिया अध्यक्ष र शेर्पा महासचिव हुने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि नवाङलाई पेम्बा भोटेको टिमबाट महासचिव बनाउन पनि केही जनजाति अगुवाहरु लागेका छन् ।