मंसिर ७, २०७३- नेपाली सेनाको सैनिक विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर फेरि जंगीअड्डामा हाजिर हुन सक्ने देखेर सेनाले आफ्नै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको सैनिक विशेष अदालतले तीन महिनाअघि उपरथी मगरको पक्षमा गरेको फैसलामाथि सेनाकै प्राड (कानुन) विभागका एक बहालवाला अधिकृतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त अदालतमा पुनरावेदनका न्यायाधीशसहित प्राड विभागका प्रमुख तथा उपरथी र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान छ । आफ्नै संगठनको सैनिक विशेष अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध प्राड विभागका सहसेनानी सरोज रेग्मीले असोज ३० मा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । गत जेठ १३ मा सैनिक विशेष अदालतले उपरथी मगरको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार उपरथीको म्याद ५७ वर्षसम्म हुन्छ । आउँदो चैत २३ सम्म मगर ५७ वर्ष पुग्ने छन् । ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मगरको पक्षमा निर्णय गरे जंगीअड्डामा बहाली र चार महिना त्यहाँ हाजिर हुन सक्नेछन् । मगर कार्यालय फर्कन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सेनाले आफ्नै सैनिक विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न लगाएको स्रोतले जनायो । चैतसम्म मुद्दामा अल्झाए उनको ५७ वर्ष उमेर पुग्ने र त्यसपछि सफाइ पाए पनि आपत्ति नहुने जंगीअड्डाको बुझाइ छ ।

उपरथी छँदा मगरलाई सहायक रथी हेम खत्रीको नक्कली प्रमाणपत्रबारे झूटो विवरण पेस गरेको आरोपमा २०७० कात्तिक २७ मा समरी जनरल सैनिक अदालतले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको थियो । खत्रीले पाकिस्तानमा नेसनल डिफेन्स कोर्स गर्न जाँदा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए ।

लगत्तै मगरलाई सेवाबाट हटाउँदै अभियोग पुष्टि हुने कागजात, अवकाश पत्र र रक्षा मन्त्रालयको सेवाबाट हटाउने स्वीकृति पत्रसमेत नदिई केबल उक्त निर्णय चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नु भनी पुर्जीमात्र थमाइएको थियो ।

सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार महासेनानीभन्दा माथिल्लो पदका सैनिक अधिकृतबारे निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । जबकि खत्रीको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छानबिन बोर्डका अध्यक्ष प्रधानसेनापति स्वयं थिए ।

सैनिक सचिवका रूपमा रहेका मगर त्यस बेला बोर्डका सदस्य–सचिव मात्र थिए । उनले प्रस्तुत गरेको सम्पूर्ण विवरणलाई तत्कालिन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा र उपरथीत्रय दमन घले, नेपालभूषण चन्द र रामबहादुर गुरुङले अध्ययन, अनुसन्धानपछि स्वीकृत गरेका थिए । ५ सदस्य रहने उक्त छनोट समितिका अन्य सदस्यलाई खत्रीको नक्कली प्रमाण पत्रबारे कुनै दोष नलगाई तत्कालीन प्रधानसेनापति जबराले एक पद तलका सहायक रथी मगरलाई बर्खास्त गरिदिएका थिए ।

जनरल सैनिक अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि मगरले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त पुनरावेदनमाथि सैनिक विशेष अदालतले २०७३ जेठ १३ मा मगरको पक्षमा फैसला गरेपछि उनी आरोपमुक्त भएका थिए ।

सेनामा महासेनानीभन्दा माथिल्लो दर्जाका सरुवा, बढुवा, राजीनामा, विदेश तालिम तथा शान्ति सेनाको छनोट प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन, स्वीकृत हुने नियम सैनिक ऐनमा छ । उपरथी मगरलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिए बर्खास्त गर्दा होस् या सैनिक विशेष अदालतबाट बर्खास्त गर्दा, रक्षा मन्त्रालयसँग समेत कुनै स्वीकृति नदिई प्रधानसेनापतिकै ठाडो आदेशबाट कामहरू हुँदै आइरहेका छन् ।

सैनिक विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि जंगी अड्डाको सैनिक सचिव विभागले सैनिक ऐनविपरीत यसै वर्षको साउन ७ मा प्रधानसेनापति, बलाध्यक्षको कार्यालय, प्राड विभाग र मगरलाई बोधार्थ गरी पत्र लेखेको छ । ‘उपरथी दर्जाको पहिलो पदावधिको हदले अवकाश प्राप्त गर्ने २०७१ चैत २३ गतेसम्मको तलब, भत्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा दिलाउने र सोही मितिको आधारमा निवृत्तिभरण सुविधा प्रदान गर्ने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाहीको लागि अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

२०६८ चैत २३ मा उपरथीमा बढुवा भएका मगरलाई २०७० कात्तिक २७ मा बर्खास्त गरिएको थियो । त्यस बेला भविष्यमा प्रधानसेनापति बन्न सक्ने रोलक्रममा रहेका मगरको पक्षमा ३० महिनापछि सैनिक विशेष अदालतले निर्णय गरेको थियो । सैनिक ऐन उपरथीको कार्यकाल ३ वर्षको म्याद प्रधानसेनापतिले आवश्यक ठाने उनकै सिफारिसमा सरकारले थप गर्न सक्छ । मगरको उपरथीको कार्यकाल २०७१ चैत ३० मा सकियो । तर सैनिक ऐन अनुसार तीन वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार यही वर्षको चैत २३ मा उनले अवकाश पाउने छन् । २०७१ मै म्याद सकिए पनि उनलाई प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा थप ३ वर्ष थपिन्छ वा थपिँदैन भन्ने सवालमा सेनाकै कारण उनले ३० महिना गुमाउनुपरेको घटनाले गर्दा अन्योल छ । त्यही अन्योलबाट बच्न सेनाले आपंैmविरुद्ध मुद्दा हालेको मगरको दाबी छ ।

आफ्नोबारे अब मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय हुनुपर्ने मगरको भनाइ छ । ‘ऐन अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट मेरो पक्ष र विरुद्ध जेमा निर्णय भए पनि म त्यसको पालना गर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘आफू ५७ वर्ष नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइदिए हुन्थ्यो ।’

सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले सैनिक विशेष अदालतउपर संविधान र कानुनअनुसार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेकाले यसबारे थप बोल्न नमिल्ने उनले जनाए ।

गत कात्तिक २५ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले १५ दिनभित्र सैनिक विशेष अदालतसमक्ष मुद्दाबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको छ । @ इकान्तिपुर |