-जगत कुमार चाम्लिङ

आदिवासी जनजातिहरुको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन बैशाखको अन्तिमतिर सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति गुजार्दै महासंघको ४६ औ सङ्घीय परिषद्को बैठकले नवौं महाधिवेशनको लागि आगामी मंसीर ११, १२ र १३ गते गर्ने भनि मिति तोक्यो । साथै संघीय परिषदको म्यान्डेटलाई लत्याउदै मंसिर २५ देखी २७ सम्म चितवनमा गर्ने निर्णयका साथ जातीय स‌ंस्थाका अध्यक्ष र संघीय परिषद बैठक मंसिर २ गते डाकियो तर आयोजना स्थल दोहोरिएको भन्दै एक स्वरमा सबैले स्थान सार्नुपर्ने भन्दै चर्को बिरोध पछि महासंघ सचिवालयले निर्णय गर्ने भनी सहमति भयो तर महासचिब पेम्बा भोटेको ढुलमुले नीतिको कारण स्थान र मिति आजको मितिसम्म तय हुन सकेको छैन ।

महाधिवेशनले खासगरि दुई, तीनवटा काम गर्नेछ । पहिलो त ३ बर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ, दोस्रो समयनुकूल विधान संशोधन र तेस्रो महासंघको भावी रणनीति तथा कार्य योजना पारित । यो देशका ३७.८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेर रहेको आदिवासी जनजाति समुदायको छाता संगठनको महाधिवेशन हुन गईरहेकोले पनि यतिबेला संसारका आदिवासीहरुले यसको भावी नेतृत्व कस्तो आउला ? भन्ने सम्बन्धमा नजिकबाट हेरिरहेका छन् । तर नेतृत्व कस्तो आउने ? भन्ने भन्दा पनि जनजाति महासंघले भावी दिनमा सार्ने कार्य योजना के हुने ? हाम्रा अगाडि देखा परेका बर्तमान चुनौतीहरु के हुन् ? भन्नेतर्फ केन्द्रीत भएर बहस, छलफल गर्दै त्यसलाई चिर्ने योजना अघि सार्नु उपयुक्त हुनेछ । मेरो ख्यालमा हामी मुख्य बिषयमा प्रवेश गरिरहेका छैनौ । किनकि अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त ढङ्गले अघि बढ्न नसक्नु ब्यक्तिको मात्र दोष होइन, बिगतमा बनाइएको नीतिको पनि दोष हो । ब्यक्तिलाई नीतिले निर्देशित गर्छ र उसलाई बाध्ने काम गर्दछ । ब्यक्ति स्वेच्छाचारी हुनबाट नीतिले रोक्दछ । जब नीति नै राम्रो बनेन भने ब्यक्ति गलत बाटोमा हिड्छ नै । अहिले हामी ब्यक्तिलाई मात्र दोष दिइरहेका छौ किनकि हाम्रो आँखा नै ब्यक्तिले लगाएको कोटको फुलीमा परिरहेको छ । आफू कहिले त्यस्तै दोषी ब्यक्ति बन्ने र आफ्नो कोटमा कहिले फुली झुण्ड्याउने ? हाम्रो ध्यान त्यता केन्द्रीत छ ।

२०४७ सालमा स्थापना भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आजको दिनसम्म आइपुग्दा २६ बर्ष ब्यतित गरिसकेको छ । समयको हिसाबले यो अवधि कम होइन । छोराछोरी जन्माउने हो भने पनि यो अवधिमा उ बिहे गर्न, घरबार जमाउनको लागि योग्य बनिसकेको हुन्छ तर महासंघले आदिवासी जनजातिहरुलाई सत्ताको लागि योग्य बनाउन सकेन । २,४ जना टाठाबाठाहरुले महासंघको भर्यङ प्रयोग गर्दै दलको फेर समातेर सिंहदरवारको गेट पास लिने हैसियत बनाए तर समग्र आदिवासी समुदायको लागि सिंहदरबारको ढोका खुलेन । दलको फेर समात्न नसक्ने अर्थात नजान्ने इमान्दारहरु गेट बाहिरै रहे । फेरि पनि यही हिसाबले नीतिमा परिवर्तन नगरी ब्यक्तिलाई गाली गर्दै बसिरहने हो भने जनजाति महासंघको लामै कथा बन्ला तर समुदायको इतिहास बन्दैन । इतिहास बनाउन जित्नु पर्छ । किनकि जित्नेको मात्र इतिहास लेखिन्छ । आन्दोलनलाई कोटको फुलीसँग साटेर जितिदैन । त्यस्ता सटुवाहरु इतिहासमा कुनै दिन सिक्किमको लेण्डुप दोर्जे समान हुनेछन् । लेण्डुपलाई सिक्किम नबुझाउञ्जेल दिल्ली सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर सम्मान गथ्र्यो तर जब उसले सिक्किम बुझायो, उनी रछ्यानमा मिल्किए । ढिलोचाँडो त्यस्ता मान्छेहरुको हालत लेण्डुपकै हुने निश्चित छ । ईमान्दारिताको कसिमा हेर्ने हो भने अध्यक्षलाई महासचिबले पूर्ण कार्यकालभरी असहयोग गरेको मात्र होईन पार्टिको लाईनमा चलेको भन्ने पनि छ ।

खासगरि २०४७ सालदेखि सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संस्थागत आन्दोलन अहिले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसमा २०४७ देखि २०५८ सम्म लगभग ११ बर्ष आदिवासी जनजाति विकास र एकीकरणको पहिलो चरण थियो । जुन चरणमा यसले संस्था स्थापना ग¥यो, सबै जातीय संगठनहरुलाई महासंघमा आवद्ध गरायो । आदिवासी समुदायलाई नेपाल सरकारबाट सुचिकरण गर्नुका साथै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷महासन्धि अनुमोदनको लागि राज्य पक्षलाई दबाब सिर्जना गर्नु यस चरणका मुख्य उपलब्धिहरु रह्यो । दोस्रो २०५९ देखि यता लगभग १४ बर्ष आदिवासी आन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता, माग र मुद्दाहरुलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने दोस्रो चरण हो । यस चरणमा आदिवासीहरुको सामाजिक आन्दोलनमा थप राजनीतिक मुद्दाहरु समेत जोडिएर आयो । जसले गर्दा यो चरण अलि जटिल मोड पनि हो । यसको लागि अहिले पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्नु, राज्यको हरेक अङ्ग, तहमा आदिवासी जनजातिको जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु मुख्य चुनौतीहरु हुन् । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजहरु आइएलओ १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले समेत खुलेर कार्यान्वयनको पक्षमा बोल्न सकेन । त्यही संविधानमा टेकेर बन्ने ऐन, कानुनमा समेत ती कुराहरु नलेखिने सङ्केत देखिएका छन् । तसर्थ, आदिवासी सामु ती अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारका दस्तावेजहरुलाई कार्यान्वयन गराउनु मुख्य चुनौती छ ।

त्यसैले म केही समयदेखि भनिरहेको छु– अब आदिवासी आन्दोलनको समीक्षात्मक घडि आयो । २६ बर्षसम्म हामी निरन्तर कहिले धिमा त कहिले तिब्र गतिमा हिँडि मात्र रह्यौ, कहिल्यै पछाडि फर्केर हेरेनौ । जसले गर्दा हामी हिडेका कतिपय पदचापहरु मेटिएर फेरि पुरानै अवस्थामा पुगिसके । त्यो पाईला मेटिएको, नमेटिएको पनि हामीले जानकारी समेत लिएनौ । क्रान्तिमा लेनिनवादी सिद्दान्त अनुसार दुई पाईला अघि बढ्ने र एक पाईला पछि पनि सर्ने हुन्छ । यदि समय र परिस्थितिलाई बुझ्दै कहिलेकाही पछि सर्न जानेन र एकोहोरो अघि मात्रै हिडिरह्यो भने त्यस्तो नेतृत्व निकट समयमै दुश्मनको एम्बुसमा पर्छ । किनकि दुश्मनले आन्दोलकारीहरुलाई अघि हिँडेको मात्रै देख्छ र उसले हाम्रो पाईला नाप्दै बाटोमा एम्बुस बिच्छ्याउँछ । उसले क्रान्तिकारीहरु पछि सरेको देख्दैन, बुझ्दैन । पछि सर्नुलाई उसले हारेको ठान्छ र त्यो समय दुश्मन आरामसँग सुत्छ । यही बेला आफूभन्दा बलियो दुश्मन सुतेको मौकामा उसको टाउकोमा हिर्काएर कमजोर बनाउनु क्रान्तिकारीहरुको चातुर्यता, कला हो । खासगरि महासंघ नेतृत्वको पछिल्लो शून्य क्रियालाई हेर्ने हो भने यो एम्बुसमा नपरे पनि त्यसको माखेसाङ्लो भित्र फसिसकेको देखिन्छ । यस अघिको सरकारले नियोजित रुपमै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजीको प्रयास गर्नु, बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको पवित्र वस्तु खादामाथि प्रतिवन्धको प्रयास लगायत थुप्रै अधिकार खोस्ने हर्कतहरु यसैको सङ्केत हो । एक, दुईजना नेतृत्वलाई फुली र पैसामा किन्नु अनि दिएको अधिकार खोस्दै जानु दुश्मनको पछिल्लो तर पुरानै चालबाजी हो । यो कुनै नयाँ सुत्र होइन । दुईजना मान्छेलाई किन्न पाउँदा उसले समग्र डेड करोड आदिवासीलाई खरिद÷बिक्री गरेको ठान्दछ जुन गम्भीर गल्ती हो । पहिलो संविधानसभाले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु उल्टाउँदै दोसो संविधानसभाबाट प्रतिगामी संविधान जारी गर्नु पनि हाम्रो नेताको शीरको लुर हेरेर नै पुच्छर कुल्चने धृष्टता गरेको हो । यदि समय हुँदै यसलाई दुश्मनको माखेसाङ्लोबाट बाहिर निकाल्न सकिएन भने आदिवासी आन्दोलनले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो सम्भावनालाई महाधिवेशनले चिर्नुपर्छ ।

तसर्थ, यसबीचमा हाम्रो के कस्ता गल्ती, कमीकमजोरी भयो ? हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरु के के हुन् ? आदिवासी जनजाति आन्दोलन अहिले कुन चरणमा छ ? आदिवासी आन्दोलनमाथि के कस्ता आक्रमणहरु भइरहेका छन् ? आदिवासी समुदायको राजनीतिक चेतनाको थर्मामिटर कहाँ पुग्यो ? र अबको क्रान्तिको बाटो कता हो ? भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भएको छ । यस्ता विषयहरुलाई नजिकबाट मिहीन बिष्लेषण गर्दै अघि बढेमा मात्रै आदिवासी आन्दोलनले सही दिशा समात्न सक्छ । अन्यथा नेतृत्व कसले हत्याउने ? भन्ने दाउँमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत ग¥यौ भने “केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, गए” भन्ने उखान चरितार्थ हुनु सिवाय केही हुने छैन । २ जना जनजातिका छोराछोरी महासंघको अध्यक्ष र महासचिव बन्लान्, तिनले पार्टीको फेर समात्दै कोटमा सांसदको लोगो झुण्ड्याउलान् । मीठो मसिनो खालान्, राम्रो लाउलान्, देशविदेश शयर गर्लान् । यो भन्दा भिन्न उपलब्धि अरु केही हुने छैन । त्यसो भयो भने महासंघ कसैलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गराउने, लाभको पद धारण गराउने थलो मात्र बन्नेछ ।

त्यसैले यो महाधिवेशनबाट पहिलो त यसको अध्यक्ष र महासचिव बन्ने ब्यक्तिहरुले राजनीतिक दल त्याग गरेको हुनुपर्छ । बजारमा चलेको हल्ला अनुसार नेवा दे दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्रकार, नित्यानन्द ताजपुरिया, भुजेलका अध्यक्ष सुर्य भुजेल, हालका महासचिब पेम्बा भोटे, शेर्पा संघका महासचिब ङवाङ सोनाम शेर्पा, सर्बधन राईको नाम चर्चामा छ भने महासचिबमा अधिबक्ता किरण सुनुवार, जगत बराम, ईन्द्र वनेम, मेह्न्द्र थिङको नाम चर्चामा छ ।

सबैको आवाज अब आदिबासी जनजाती महसंघलाई दलको पिछालग्गु हुन बचाएर, दलको सदस्यता नत्यागेको ब्यक्ति अध्यक्ष र महासचिव बन्न नसक्ने प्रावधान थप्नु जरुरी छ । योसँगै उसले दल त्यागेर पनि भित्रि रुपमा कुनै एउटा दलीय गतिविधि गरेको प्रमाणित भएमा महाअभियोगबाट हटाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि दुई ठाउँमा खुट्टा टेकेको ब्यक्तिले जनजाति आन्दोलनमा बलियो खुट्टा टेक्न सकेन । क्रान्तिले विकास गरेको उपलब्धिलाई भजाएर खान सिक्यो । जसले गर्दा ब्यक्ति मोटायो तर समुदायलाई दुब्लो बनायो । यो ब्यबहारबाट पुष्टि भएको सत्य हो । त्यस्तो नेतृत्वहरु गाउँ जाने, आदिवासी जनजाति समुदायलाई सङ्गठित र सचेत गराउने मामिलामा कमजोर देखियो । उनीहरुमा सिंहदरबारसँग अधिकारको लागि कुस्ती खेल्ने भन्दा पनि आन्दोलनको हाउगुजी देखाएर दलाली गर्ने चरित्र हावी भयो । आन्दोलन उठ्न नसकेको प्रमूख कारण यही हो ।

दोस्रो आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वहरु क्रमशः सुरेश आले मगरदेखि परशुराम तामाङ, बालकृष्ण माबुहाङ, ओम गुरुङ, पासाङ शेर्पा, राजकुमार लेखी हुँदै नागेन्द्र कुमालसम्म आइपुग्दा इतिहासमै पछिल्लो कार्यकाल सबैभन्दा कमजोर देखियो । महासंघको कार्यालय चलाउन नसकेर कमजोर देखिएको होइन, आन्दोलन हाक्न नसकेको कारण यसो भनिएको हो । महासंघमा त्यस्ता लोहारहरुले पद ओगटेर बसे, जसले फलाम तातिएको बेला घन उचालेन । एउटाले बिराउदा शाखा पिर्छ भन्ने उखान यहाँनेर चरितार्थ हुन पुग्यो । जसले गर्दा पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन जस्ता संस्थाहरु जन्मिन पुगे । यो कसैलाई ब्यक्तिगत रुपमा सिध्याउनको लागि स्थापना गरिएको संगठन थिएन । महासंघ नेतृत्वकै कमजोरीको उपज थियो । यो कमजोरी हुनुमा फेरि यसको नेतृत्वमा बस्ने एकजना ब्यक्ति मात्रै दोषी छैनन् । किनकि यहि बेला जनजाति आन्दोलनमा ठूला ठूला चुनौतीहरु पनि देखा परे । यस अधिका नेतृत्वहरुको कार्यकाल सामाजिक आन्दोलनको चरणमा मात्र रहेकोले त्यतिबेला अलि अवस्था सहज थियो । सत्य स्वीकार गर्नैपर्छ, अहिले राजनीतिक मुद्दा समेत पेचिलो भएर जोडिएको हुँदा अलि कठिन पनि भएकै हो । यस्तो बेला नेतृत्व अझ खरो रुपमा उत्रिनु पथ्र्यो । नेतृत्वलाई जाँच्ने परिक्षा भनेकै क्रान्तिको जटिल मोडमा हो । तर उसले सङ्कटमा जोखिम मोल्न चाहेन । यो बेला महासंघको नेतृत्वलाई आन्दोलनको हिरो बन्ने मौका थियो तर मौकामा चौका दाउ हान्न छाडेर उसले आइसब्रेक लियो । जिल्ला जिल्लामा कार्यकर्ता तात्तियो तर नेतृत्व सेलाएपछि कसको के लाग्छ र ? कमजोरी यत्ति नै हो । अबका दिनमा यो कमजोरी नदोहोरियोस् भन्नाको लागि नवौं महाधिवेशनले नेता छान्ने भन्दा पनि सही नीति निर्माण गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइयोस् । अबको नेत्रित्व सबल सफल र सक्षम नेत्रित्वको हातमा बाघडोरा जाओस । यही सबैको कामना । @ esamata