काठमाडौं । उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरेरे राजधानीका पचास लाख मानिसहरुको मन जितेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउन दबाब बढेको छ ।

घिसिङको लोकप्रिय निर्णयप्रति विद्युत प्राधिकरणभित्रबाटै कांग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी गरेको अवरोधप्रति जनस्तरमा अहिले पनि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

कांग्रेस एमालेका कर्मचारीहरु चौथर्फी विरोध भएपनि अहिले चुपचापको अवस्थामा रहेका छन् । घिसिङले उपत्यकालाई मात्र होइन एक बर्षभित्र देशभर लोडसेडिङमुक्त गर्ने आफूसँग सुत्र रहेको बताएपछि झन चर्चा चुलिएको छ ।

घिसिङले लोडसेडिङमुक्त गर्ने अभियान चलाएसँगै इन्भर्टर व्यापारी, सोलार व्यापारी र जेनेटर व्यापारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर घिसिङलाई हटाउन दबाब दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले  भने,‘लोडसेडिङमुक्त गर्ने सरकारको अभियान असफल पार्न व्यापारीहरुको घुइँचो लाग्ने गरेको छ, अनेक बहाना बनाएर प्रधानमन्त्रीसँग घिसिङलाई हटाउनु पर्ने माग राख्ने गरेका छन् ।’

उनका अनुसार कुलमान घिसिङलाई हटाएर आफूहरु सरकारलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार रहेको जस्तो प्रलोभन समेत दिने गरेका छन् । घिसिङ प्राधिकरणको प्रमुख भएलगत्तै नाटकीय ढंगले लोडसेडिङमुक्त गर्ने निर्णय अगाडि सारेपछि इन्भर्टर, सोलार र जेनेरेटर व्यापारीहरुको व्यापार कम भएको छ ।

झन सरकारी कार्यालयमा जेनेरेटर इन्भर्टर खरिदमा हुने करोडौ भ्रष्टाचार गर्न नपाएका कर्मचारीहरुको पनि छटपटी बढेको छ । प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका ती कर्मचारीले भने,‘राम्रो काम गर्ने घिसिङलाई नै हटाउन माग लिएर आउने व्यापारीहरुलाई वालुवाटार प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।’ दैनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटनको लागि विन्तीपत्र हाल्नेहरुको संख्या ठूलो छ, उनले भने ।@ नेपाली हेडलाइन |