२५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदमा गरेको सम्बोधनमा भनेका थिए- ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई अहिले दिइँदै आएको ५ लाखमा २ लाख थप गरी ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था तत्काल गरिनेछ ।’

तर, मृतकका परिवारले न प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो अहिलेसम्म ५ लाख रुपैयाँ बुझिरहेका छन्, न बढाएर सात लाख रुपैयाँ नै पुर्‍याइएको छ । मृतकका परिवारले विगतमा जस्तै अहिले पनि ३ लाख रुपैयाँमात्रै बुझिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमै ‘मृतकका परिवारले अहिले ५ लाख पाइरहेको’ बताएका थिए । अझ उनले पीडित परिवारले नपाएको ५ लाखबाट २ लाख थप्दै ७ लाख बनाउने घोषणा गरे । तर, यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले गृहकार्यसम्म गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले हचुवाका भरमा लोकपि्रय घोषणा त गरे, कार्यान्वयनका लागि पहलसम्म गरेका छैनन् ।’

ढाँटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई गाली

विदेशमा ज्यान गुमाएकाको परिवार र अङ्गभंग भएकाहरुले क्षतिपूर्ति बुझ्ने वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड हो । प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन नगरिँदा क्षतिपूर्ति बुझ्न बोर्डको कार्यालयमा पुग्ने पीडित परिवारजनले प्रधानमन्त्री दाहाल र सरकारलाई गाली गर्ने गरेको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारीहरुका अनुसार कतिपयले ‘प्रधानमन्त्रीले पनि यसरी ढाँटेको भनेर खिल्ली उडाउँछन्, भने कतिपय आफ्नो आशालाई त्यत्तिकै मारेर निराश हुँदै ३ लाख रुपैयाँ बुझेर फर्किने गरेका छन् ।

‘प्रायःजसोले त हामीसँग नै किन ७ लाख रुपैयाँ नदिएको भनेर झगडा गर्नुहुन्छ, उहाँहरु सीधै हामीलाई पैसा खाएको आरोप पनि लगाउनुहन्छ’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको घोषणा कुनै पनि पूर्वतयारीबिना कच्चारुपमा आयो, यसले भ्रम मात्रै फैलाएन, सर्वसाधारणलाई आशा जगायो र पीडितको भरोसालाई मार्ने काम हामीले गर्नुपर्‍यो ।’

खासमा भएको के हो ?

वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषअन्तरगत ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । पछिल्लोपटक वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले ३ लाख रुपैयाँबाट बढाएर क्षतिपूर्तिलाई ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, बोर्डको निर्णयले मात्रै ३ लाखबाट ५ लाख दिन सुरु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझेनन् । उनले बोर्डले निर्णय गरेकै भरमा ५ लाख पाइरहेको ठाने र सम्बोधनमा यो विषय उल्लेख गरे ।

यो निर्णयले बैधानिकता पाउन वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्छ । तर, मन्त्रिपरिषदले गर्ने त्यो काम पनि प्रचण्डले गरेका छैनन् । त्यसैका कारण क्षतिपूर्ति ३ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँ हुन समेत सकेको छैन ।

कर्मचारी भन्छन्ः ७ लाखबारे थाहा छैन

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा स्पष्टरुपमै अब मृतकका परिवारले ७ लाख रुपैयाँ पाउने भनेका छन् । तर, यसका लागि पनि सरकारले कुनै छलफलसम्म गरेको छैन । यो विषयमा सरोबारवाला निकायका अधिकारी ‘अनभिज्ञ छौं’ भन्छन् ।

‘हामीले पनि प्रधानमन्त्रीको घोषणा एकैपटक भएको सुनेका हौं’ बोर्डका अधिकारीले भने, ‘३ लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन त समस्या परिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्रीले ७ लाख रुपैयाँ दिने भन्नुभएको छ ।

यो कहाँबाट, कसले तयारी गरेको भन्ने हामीलाई जानकारी छैन ।’ क्षतिपूर्ति बढाउन तयारी गर्ने र निर्णय गर्ने निकाय नै बोर्ड हो ।

लागत नबढाई ५ लाख पुग्दै

यसअघि बोर्डले विदेश जाने कामदारले कोषको लागि जम्मा गर्नुपर्ने १ हजार रुपैयाँमा ५ सय बढाएर १५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको पुर्‍याउन कोषको स्रोत पनि बढाउन कामदारसँग रकम बढी अशुल्ने योजना थियो ।

अब भने कामदारलाई थप आर्थिक भार नदिने गरी ५ लाख रुपैयाँ नै कायम राखेर अर्को निर्णय गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ । अब कामदारसँग १ हजार रुपैयाँ नै लिने र क्षतिपूर्ति ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय हुँदैछ ।

‘७ लाख दिँदा कोष रित्तिन्छ’

बोर्डमा अहिले क्षतिपूर्ति ७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनेबारे कुनै छलफल नभएको र एजेण्डा पनि तय नभएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार क्षतिपूर्ति ७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन आर्थिक अभाव हुने बोर्डको दावी छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम मा अहिले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकम छ ।

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेअनुसार कोषका लागि कुनै थप स्रोत खोजी नगरी क्षतिपूर्ति रकम ५ लाखबाट माथि बनाउँदा कोषको रकम सकिन दुईवर्ष पनि नलाग्ने बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

‘अहिले दैनिक २/३ मृतकका पीडित परिवारले रकम बुझ्छन् । यस्तै अङ्गभङ्ग भएकाहरुले पनि बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिन्छन्,’ बोर्डका अधिकारी भन्छन्, ‘यसअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्दा दैनिक २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च कोषबाट हुनेछ । कोषमा रकम खहिले अर्वमा देखिए पनि दिनमै लाखौंलाख खर्च गर्दा सकिन कति पनि समय लाग्दैन । त्यसपछि पीडितलाई कुन स्रोतबाट क्षतिपूर्ति दिने ?’

सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिए पीडित परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पुर्‍याउन समस्या नहुने बोर्डको निश्कर्ष रहेको समाचार अनलाइनखबरमा छ ।