कार्तिक २३, परासी : नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी कुस्मा गाविसकी गायत्रीदेवि गुप्तालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्तले पतिको नाम सोधे । लजाउँदै गरेकी गुप्ताले आफूसँगै आएका पतिको मुख हेरिन् । पत्निको सांकेतिक इशारा बुझेपछि उनका पतिले प्रजिअ सामु आफ्नो नाम बताए । प्रजिअ पन्थले ‘आफ्नो पतिको नाउँ आफै भन्नुहुँदैन ? ’ भन्ने प्रश्नमा गुप्ताले भोजपुरीमा भनिन् ‘अहिलेसम्म उहाँको नाम लिएकी छैन ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र होईन सरकारी कार्यालयमा काम विशेषले पुग्ने नवलपरासी दक्षिणभेगका मधेसी समुदायका अधिकांश महिलाहरूले पतिको नाम उच्चारण गर्दैनन् । पतिको नाउँ लिए भगवान रिसाउने सोंचले उनीहरूले नाम उच्चारण गर्न मान्दैनन् । केहीले नाम सोंधे हातमा पतिको नाम लेखिएको ‘टाटु’ देखाउने गरेका छन् ।

नागरिकता बनाउन र अन्य सरकारी कामका लागि जाने अधिकांश महिलाहरू नाम उच्चारण गर्नु पर्ने कारणले पनि पतिलाई सँगै लिएर जाने गरेका छन् । एक्लै गएका महिलाहरू भने नाम बताउन पर्ने भन्दै पतिको नाम उल्लेख भएको कागज पत्र लिएर जाने गरेका छन् ।

केही वर्षअघि बजार क्षेत्रका महिलाहरूमा पनि पतिको नाम लिन नहुने सोंच कायम थियो । अहिले भने उक्त क्षेत्रका महिलाहरूमा क्रमशः हट्दै गएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने यथावत छ । जसले गर्दा सरकारी कार्यालय र संस्थाहरूका कर्मचारीहरूलाई पतिको नाम उल्लेख गरेर लेख्ने काममा समस्या हुने गरेको छ ।

‘मधेसका धेरै महिलाहरूले अझ पनि आफ्नै मुखले पतिको नाम लिदैंनन् ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुव्वा चिरञ्जिवी अर्याल भन्छन्,’ नागरिकता बनाउन आएका महिलाहरूलाई नाम सोध्दा आफूसँग आएका पतिलाई भन्न लगाउँछन् । केहीले पटक्कै बताउन चाहादैंनन् । कोहीले हातमा पतिको नाम खोपेको ‘टाटु ’देखाउँछन् ।’

मधेसीमुलका नेपाली महिलाहरू मात्र होईन नेपालीसँग विवाह गरेका भारतीय महिलाहरू पनि अंगिकृत नागरिता लिन आउँदा पतिको नाउँ उच्चाहरण गर्न हिच्किचाहट मान्ने गरेको प्रजिअ पन्थले बताए । मधेसीमुलका हिन्दु नारीहरूमा यस्तो परम्परा कायम रहेको भन्दै प्रजिअ पन्थ भन्छन्,‘ कति महिलासँग नाम सोध्दासँगै आएका पतिसँग सांकेतिक अनुमति लिएपछि मात्र भन्ने गरेका छन् । ’

पतिको नाम उच्चारण मात्र होईन अझ धेरै परम्परागत मान्यताबाट मधेसका महिलाहरू अघि आउन सकेका छैनन् । उनीहरूमा अझ पनि शिक्षासँगै जनचेतनाको आवश्यक छ । परिवारका कारण केही वर्ष अघिसम्म नागरिकता बनाउन नसकेका महिलाहरू अहिले भने धमाधम आफन्तहरू लिएर नागरिकता बनाउन आउन थालेका छन् ।

‘परिवारलाई नागरिकता बनाउन भनेपनि ‘किन चाहियो’ ? भन्दै हप्काउने गरेका कारण अधिकांश आफ्नै परिचयबाट उनीहरू बञ्चित थिए तर विभिन्न संघसंस्थाहरूले गाउँमा सञ्चालन गरेका जनचेतनामुलक कार्यक्रमबाट नागरिकता बनाईदिन भन्दै परिवारलाई दबाब दिन थालेका छन् । अधिवक्ता सरस्वती शर्मा भन्छिन् ‘ पतिको नाउँ लिए पाप लाग्ने सोंच भएका महिलाहरू अझ पनि गाउँमा धेरै रहेकाले क्रमशः उक्त परम्परा हटाउन जचेतना आवश्यक छ ।’

अंगिकृत नागरिकता लिने बढे

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मधेसी महिलासँगै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिने महिलाहरू बढेका छन् । एकवर्ष अघिको तुलनामा अहिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिने भारतीय महिलाहरू बढेको प्रशासनले जनाएको छ ।
नागरिकता फाँटका नायब सुव्वा चिरञ्जिवी अर्यालका अनुसार कार्यालयबाट हालसम्म दुई हजार ७ सयले अंगिकृत नागरिकता लिएका छन् । जसमध्ये गत जेठदेखि हालसम्म ६ महिनाको अवधिमा मात्र चार सयले लिएका छन् । यो संख्या गतवर्षभन्दा दोब्बर रहेको अर्यालले बताए ।

मधेसमा भएको आन्दोलनमध्ये अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धीको व्यवस्थाको विरोध पनि एक हो । मधेस आन्दोलन पछि अंगिकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढेको छ । नवलपरासी भारतको विहार र उत्तर प्रदेशसँग सीमाना जोडिएको जिल्ला हो । त्यसरी अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिनेमा भारतको महाराजगञ्ज, देवरिया, सिसैनियादेखि गोरखपुर जिल्लाका महिलाहरूबढी छन् । आन्दोलन अघि वार्षिक तीनसयको हाराहारीमा अंगिकृत नागरिकता बनाउने गरेपनि त्यसपछिको संख्यामा बृद्धि भएको प्रशासनले जनाएको छ । अंगिकृत नागरिकता लिएका महिलाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।

नागरिकतामा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाहरूले नागरिकता लिन चाहेमा माईती मुलुकमा नागरिकता त्यागेको ‘त्याग पत्र’को हुलाकको प्रमाण निसा, पतिको नागरिकता, विवाह दर्ता, गाविस सिफारिस चाहिने प्रावधान रहेको प्रजिअ पन्थले बताए ।

नागरिकता राखेर ऋण

पछिल्लो पटक नागरिकता लिने महिलाको संख्या बढ्दै जानुमा धितोको रुपमा नागरिकता हुनु पनि एक हो भने वैदेशिक रोजगार अर्को कारण रहेको छ । विभिन्न संघसंस्था र वित्तिय संस्थाहरूले समूह बनाएर ऋण दिने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रबाट नागरिकता बनाउनेको संख्यामा बृद्धि भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृत ज्योतीराज अर्याल बताउँछन् । २०, २५ जनाको समूह बनाएपछि जमानीमा एक डेढलाखसम्म ऋण पाईने र त्यसका लागि नागरिकता आवश्यक भएकाले महिलाहरूको संख्या बढेको उनले बताए । त्यसैगरी विदेशमा गएका श्रीमान्हरूले रेमिट्यान्समार्फत् रकम पठाउने र त्यसका लागि परिचय पत्र आवश्यक भएका कारणले नागरिकता बनाउने विवाहित महिलाहरूको संख्या बढेको प्रशासकिय अधिकृत अर्यालको अनुमान छ ।

विदेशबाट पठाएको पैसा सासु ससुराले सिमित मात्रमा दिने भएका कारण पनि महिलाहरूले नागरिकता बनाउन धेरै आएको प्रशासनका कर्मचारीको बुझाई छ । जिल्ला प्रशासनको तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा कुल १७ हजारले नागरिकता बनाएका छन् । जसमा महिलाहरूको संख्या आधाको हाराहारीमा छ ।