Borna Bahadur Karki

प्रेस काउन्सिलले नयाँ पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्नुपर्नाको कारण के होला ?

मिडिया र पत्रकारहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्ने नियमहरूको संगालो नै पत्रकार आचारसंहिता हो । योभन्दा अगाडिको आचारसंहिता २०६० सालमा जारी गरिएको थियो भने २०६४ सालमा सामान्य संशोधन गरिएको थियो । पुरानो आचारसंहिता जारी गर्दाका अवस्थामा मिडिया र पत्रकारको सख्या न्यून थियो । त्यो आचारसंहिता खास गरेर छापामाध्यमलाई केन्द्रित गरी बनाइएको थियो । केही वर्षभित्र एकातर्फ रेडियो, टिभी र अनलाइनको विकास उल्लेखनीय रूपमा विकास भएको छ भने अर्कोतर्फ आचारसंहिता उल्लंघन नयाँ नयाँ प्रवृत्तिहरू पनि देखापरेका छन् । सम्पूर्ण मिडिया र त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने आचारसंहिताको आवश्यकता रहेको हुँदा यो नयाँ आचारसंहिता जारी गर्नुपरेको हो ।

नयाँ आचारसंहिताद्वारा प्रेस काउन्सिलले मिडिया र पत्रकारप्रति कडाई गर्न खोजेको त होइन ?

अहिले नेपाली मिडियाको विकास निकै उचाईमा पुगेको छ । यस्तो विकासलाई संस्थागत गर्न दिगो र टिकाउ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि मिडिया र पत्रकारहरू बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्दछ । मिडिया र पत्रकारहरू आफ्नो पेशागत मूल्य मान्यताबाट विचलित भए भने यो क्षेत्रले गरेको विकास कुनै पनि बेला धाराशायी हुन सक्दछ । मिडिया र पत्रकारलाई कडाई गर्न होइन, पत्रकारिता संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यो नयाँ आचारसंहिता जारी गरिएको हो ।

प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघले यो आचारसंहिता संयुक्त रूपमा जारी गर्नुको उद्देश्य ?

यो आचारसंहिता विशेषतः पत्रकारका लागि हो । उनीहरूको पेशागत सुस्वास्थ्यको लागि यो आचारसंहिताको अहं भूमिका हुन्छ । आचारसंहिता पालना गर्ने पनि पत्रकारहरूले नै हो आफंैले बनाएको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्दछ भन्ने वातावरण बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले पनि पत्रकारहरूको छातासंगठन नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले यो आचारसंहिता बनाउन संयुक्त पहलकदमी लिएको हो । प्रेस काउन्सिलले नेपाल पत्रकार महासंघको सल्लाह, सुझाव र सहमतिमा आचारसंहिता निर्माण गर्ने परम्परा पनि रहेको छ ।

अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा कस्ता प्रकारका आचारसंहिता उल्लंघनका प्रवृत्तिहरू देखापरेका छन् ?

प्रायोजित र बनावटी समाचार सामग्री सम्प्रेषण गरेर व्यक्तिको इज्जत, धन, प्रतिष्ठामा गम्भीर आघात पु—याउने बाह्य शक्तिहरूको अनुचित प्रलोभनमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा खलल पु—याउने, अनुचित लाभको लागि प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्ने समाचार चाँडो दिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अनुमानित समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने, विज्ञापनलाई समाचारको रूपमा र सामाजिक मूल्य मान्यतामा प्रतिकूल असर पर्ने समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने आदि आचारसंहिता उल्लंघनका प्रवृत्तिहरू देखापरेका छन् ।

प्रेस काउन्सिलमा आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी र कारवाहीको पछिल्लो स्थिति के छ ?

केही समययता मिडिया र पत्रकारहरूबाट आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रेस काउन्सिलले पनि उल्लेखनीय रूपमा कारवाही गरेको छ । जसले जानीबुझी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छ, उसलाई प्रभावकारी कारवाही भएको छ । जसले अनजानवश गल्ती गरेको हो, उसलाई सुधारिने मौका दिइने गरेको छ । व्यक्ति र संस्थाका उजुरीका आधारमा मात्र होइन, प्रेस काउन्सिलले आफैंले अनुगमन गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा पनि कारवाही गरिने गरेको छ । यो काउन्सिलको स्वअनुगमन निकै प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

प्रेस काउन्सिलको कारवाहीबाट आचारसंहिता पालनामा कति सुधार भएको छ ?

प्रेस काउन्सिलले सक्रियतापूर्वक कारवाही गर्न थालेपछि आचारसंहित पालनमा उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रेस काउन्सिलले सक्रियातापूर्वक कारवाही गर्दछ भन्ने सन्देश गएको छ । आमजनतामा पनि मिडिया र पत्रकारले गल्ती गरेमा कारवाही गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल छ, न्याय पाइन्छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ । आचारसंहिता पालना गराउन सक्रियता देखाउँदा मिडिया र पत्रकार जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्ने वातावरण बन्न सक्दछ भन्ने पछिल्लो मूल्यांकन प्रेस काउन्सिलको छ ।

प्रेस काउन्सिलको एक कार्यालय काठमाडौंमा मात्र छ । यति धेरै मिडिया र पत्रकारहरूलाई आचारसंहिता पालना गराउन कसरी एक्लो संस्थाबाट सम्भव होला ?
राजधानीमा एक मात्र कार्यालय, सीमित स्रोत साधनको कारणले मूलुकभरिका मिडिया र पत्रकारहरूलाई आचारसंहिता पालना गराउन प्रेस काउन्सिलको अगाडि धेरै कठिनाई र चुनौतीहरू छन् । काम गर्दा आचारसंहिता पालनामा उल्लेखनीय भूमिका निभाउन सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन प्रेस काउन्सिलको छ । अहिले प्रेस काउन्सिलमा मुलुकभरिका जुनसुकै प्रकृतिका मिडियाहरूलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र जडान गरिएको छ । यसबाट निरन्तर रूपमा सबै मिडियाहरू प्रेस काउन्सिलको अनुगमनबाट टाढा रहन सक्ने स्थिति रहँदैन ।

पुरानो आचारसंहिताभन्दा नयाँ आचारसंहितामा थप व्यवस्थाहरू के के छन् ?

नयाँ आचारसंहितामा समाचार र विज्ञापन छुट्टिने गरी छाप्नुपर्ने, राष्ट्रिय विपतमा मत संरक्षण र अन्तर्वार्तामा सतर्कता अवलम्बन गरी समाचार र विचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था छन् । त्यसैगरी अनलाइन मिडियाले समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दा विशेष जिम्मेवारी अवलम्बन गर्नुपर्ने, सतर्कता अवलम्बन गरी समाचार र विचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था छन् । अनलाइन मिडियाले फोटो तथा दृश्यको गलत प्रयोग गर्न नहुने, अनलाइन मिडियाले पोस्ट डिलिट गर्न नहुने, प्रविधिको अदृश्य प्रयोग गर्न नहुने, पेशागत मर्यादा विपरीत उपहार तथा पुरस्कार ग्रहण गर्न नहुने, बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, असहाय र अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्थाहरू नयाँ आचारसंहितामा छन् ।

प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता उल्लंघनमा हुने कारवाही ढिलो र प्रभावकारी नभएको भन्ने जनगुनासो छ नि ?

नयाँ आचारसंहितामा कारवाहीको प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाइएको छ । साथै यसमा कारवाही प्रभावकारी हुने व्यवस्था पनि छ । यो आचारसंहिताको आधारमा कारवाही हुँदा यस्तो जनगुनासोको सम्बोधन हुने विश्वास प्रेस काउन्सिलको छ । जति आचारसंहिता उल्लंघनको कारवाही छिटोछरितो र प्रभावकारी हुन्छ, त्यति नै मिडिया र पत्रकारहरू जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनेछन् र आमजनताको पनि प्रेस काउन्सिलप्रति विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ ।सम्पूर्ण मिडिया र पत्रकारको एकमात्र अभिभावक संस्था प्रेस काउन्सिलको भर्खरै वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ ।

यस सन्दर्भमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?

यतिबेला मुलुक अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका उतारचढावका कारण राष्ट्रिय राजनीतिले गति लिन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर सिङ्गो मुलुकका हर पक्षमा परिरहेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको स्थिति कमजोर बन्दै गएको मात्र छैन, आर्थिक संकटका संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी भूमिका निभाउनुपर्दछ ।

पत्रकारिता क्षेत्र र न्यायपालिकाले यस्तो अवस्थामा विशिष्ट भूमिका निभाउनुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ ?

यी दुवै राष्ट्र र जनताका पहरेदार क्षेत्र हुन् । संकटको घडीमा पत्रकारिता क्षेत्रले आमजनतालाई सही सूचना दिएर जागरुक गराउनुृको साथै दिशा निर्देशन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै गरेर न्यायपालिकाले न्यायिक सक्रियता अवलम्बन गरेर संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाको संरक्षण गर्नुपर्दछ । सामान्य अवस्थामा यी दुवै क्षेत्रको भूमिका सामान्य हुन्छ, तर विशेष परिस्थितिमा विशिष्ट हुनुपर्दछ । पत्रकारिता क्षेत्र र न्यायपालिकाले यस्तो दायित्वबोध गरेर जिम्मेवार र उत्तरदायीपूर्ण भूमिका निभाउन सकेनन् भने मुलुक र जनताले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउने सम्भावना छ ।

तपार्इं कानुन र न्यायक्षेत्रको पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ । वर्तमान स्थितिमा न्यायपालिकाले कस्तो भूमिका निभाइरहेको छ ?

केही समयया न्यायपालिकाको भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन । राजनीतिक क्षेत्र झैं यो पनि उतारचढावबाट गुज्रिरहेको छ । कहिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न दौडिएझंै देखिने कहिले सुस्ताएझंै देखिने गरेको छ, जुन कुरामा न्यायिक सक्रियता देखाउनुपर्ने हो त्यसलाई बेवास्ता गर्ने झिनामसिना कुराहरूमा बढी सक्रिय देखिने आफ्नो निर्णय र क्रियाकलापबाट राज्यका निकायहरूमा, राष्ट्रिय राजनीति र सामाजिक जीवनमा के असर पर्दछ भन्नेतर्फ कम ध्यान दिने आदि न्यायपालिकामा देखिएका यस्ता प्रवृत्तिहरूले यही कुरा देखाउँदछ । यसबाट भन्न सकिन्छ, वर्तमान स्थितिमा न्यायपालिकाले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न र दायित्वबोध गर्न चुक्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

यस्ता कमीकमजोरीहरूलाई सुधार्न के गर्नुपर्ला ?

सिङ्गो न्यायपालिकाको नेता संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालत हो भने पदीय हिसाबले प्रधानन्यायाधीश हो । न्यायपालिकामा सुधार गर्ने प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको उत्तरदायित्व हो । यसको लागि पहिलो आवश्यकता प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशबीच बलियो एकताको आवश्यकता हो ।

सर्वोच्च अदालत नै गुटबन्दीमा फस्यो भने सिङ्गो न्यायपालिका दिशाहीन र गतिहीन मात्र हुँदैन, न्यायका मूल्यमान्यता नै समाप्त हुन्छन् । पीडितहरू न्याय पाउन सक्दैनन् । गुटबन्दीमा खेलेर देशी विदेशी शक्तिहरूले न्यायपालिकालाई ध्वस्त र विचलित गरिदिन्छन् । दोस्रो, आवश्यकता वर्तमान स्थितिमा न्यायपालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिकाको स्पष्ट नीति निर्माण गर्नु, तेस्रो न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न र चौथो कानून व्यवसायी, बार एसोसिएसन लगायतका न्याय क्षेत्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू र निकायको सहयोग र समर्थन जुटाउनु नै हुन् ।

न्यायपालिकाले जनास्था अभिवृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ?

मुख्य कुरा न्यायपालिकामा दाँयाबाँया हुँदैन । निष्पक्ष न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास केही वर्षयता डगमगाएको छ । यो विश्वासमा जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्दछ । केही वर्षयता यो विश्वासमा निर्क ह्रास आएको छ । जबसम्म यस्तो विश्वास जनतामा दिलाउन सकिँदैन, तबसम्म न्यायपालिकाबाट हुने अन्य गतिविधि र प्रयासबाट जनविश्वास अभिवृद्धि हुन सक्दैन । दोस्रो, पूर्वाग्रहरहित पक्षपातरहित र विवेकसँग न्याय हुनछ भन्ने सन्देश न्यायपालिकाले दिनसक्नुपर्दछ । त्यस्तै गरेर न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिका बढी फैसला मुद्दा छिन्नेतर्फ भन्दा न्याय पालनतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । न्याय नपार्ने बढी मुद्दा भिन्नै प्रवृत्तिले जनविश्वास झन् झन् खस्किँदै जान्छ । न्यायाधीशमा जति बढी न्यायिक चरित्र र संस्कार हुन्छ, त्यति न्यायालयको शाख अभिवृद्धि हुन्छ । तर केही वर्षयता न्यायिक चरित्र र संस्कार खस्किराखेको छ ।

न्यायिक चरित्र र संस्कार कसरी खस्किँदैछ ?

न्यायाधीशमा विशिष्ट प्रकारको चरित्र र संस्कार हुनुपर्छ । न्यायाधीश जति नै लामो समयसम्म काम गरेको होस्, ऊसँग न्यायिक चरित्र र संस्कार छैन भने उसले विवेकपूर्ण न्याय दिन सक्दैन । निष्पक्षता र पूर्वाग्रहरहित न्यायिक चरित्र र संस्कारका आत्मा हुन् । कुनै पनि मुद्दा फैसला गर्नुभन्दा अगाडि त्यो मुद्दामा आफू निष्पक्ष छु कि छैन, विषयवस्तु र पक्षहरूप्रति आफूमा पूर्वाग्रह छ कि छैन भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्दछ । आफू निष्पक्ष हुन सकिँदैन, आफूमा पूर्वाग्रह छ भने उसले न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्नु र छिन्नु हुँदैन । मुद्दा हेर्ने र सुनुवाई गर्ने कामभन्दा अगाडि अनुचित प्रभावमा परेर वा प्रतिशोधका भावनाबाट निर्देशित फैसला गर्ने जुन प्रवृत्ति न्यायालयमा बढ्दै गएको छ, यसबाट न्यायिक चरित्र र संस्कार खस्किँदै गएको छ ।

अहिले न्यायिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरू वकिलहरूको कारणले पनि हो भन्ने आरोप न्यायाधीशहरूले लगाएको पाइन्छ नि ?

न्यायिक क्षेत्रमा वकिलहरूका कारणले पनि विकृति र विसंगति फैलिएका छन् । तर न्यायाधीशको कारणले जति समस्या सृजना भएका छन्, त्यति वकिलहरूकोे कारणले भने होइन । वकिलले त बहससम्म गर्ने गर्दछ । मुद्दा फैसला त गर्दैन, फैसला गर्ने त न्यायाधीशहरू नै हुन् । त्यसमा पनि न्यायाधीश र वकिलहरू एक अर्काका विरोधीको रूपमा हेर्ने धारणा नै गलत हो । बार (वकिल) र बेञ्च भनेका न्यायरूपी रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् ।

दुवैको सहकार्य र सहयोगबाट मात्र न्यायिक क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्न र सही न्याय निरूपण गर्न सम्भव हुन्छ । न्याय निरूपणमा वकिलहरूको भूमिका न्यायाधीशको भन्दा कम हुँदैन यसलाई परेको अन्याय, त्यसको लागि उपयुक्त हुने कानुनी उपचार बताउने त वकिलहरू नै हुन् । कानून व्यवसायीको बहस र तर्कविना न्यायाधीशले न त विवादको चुरो बुझ्न सक्दछ, न त सही न्याय नै दिन सक्दछ । वकिलको बहस र तर्क सुन्नै नचाहने, बहस सुन्न धैर्यता नगर्ने न्यायाधीशले सही न्याय दिन सक्दैनन् ।
न्यायाधीशहरूमा न्यायिक अनुशासन टुट्दै गएको, स्वच्छन्द चरित्र बढ्दै गएको गुनासो कानून व्यवसायीबाट सुनिन्छन् नि ?
न्यायाधीशहरू अनुशासित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्ने हो भने न्याय सम्पादनको कार्य अस्तव्यस्त हुन्छ । न्यायाधीशहरूबाट अधिकारको दुरुपयोग हुँदैन । विवेकसंगत रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा धेरै अधिकार दिइएको हो । न्यायाधीशले आफूले पाएको अधिकार दुरुपयोग ग—यो भने कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति गुम्न सक्दछ ।
निरपराधी व्यक्ति अपराधी कायम हुन्छ र अपराधी निरपराधी हुनसक्दछ । मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सनक र प्रतिशोधमा न्याय निरूपण गर्ने प्रवृत्ति न्यायाधीशहरूमा मौलायो भने त्यसले न्यायपालिकालाई धाराशायी बनाउँछ । न्यायाधीशहरूको न्यायिक अनुशासनहीनता र स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघेका भन्ने कुरा त होइन, यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्ने सही हो ।

न्यायपालिकाभित्र बाह्य तत्वहरूको प्रभाव पनि बढ्दै गएको आरोप लगाइन्छ नि ?

बाह्य तत्वहरूको घुुसपैठ राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र र राज्यका अन्य निकायहरूमा जति छ त्यति न्यायपालिकामा छैन, तर उनीहरूले न्यायपालिकालाई पनि प्रभावित बनाउन शुरूवात भने गरेका छन् । न्यायपालिका सुरक्षा निकाय र पत्रकारिता क्षेत्र राज्यका अति संवेदनशील क्षेत्र हुन् । जुन क्षेत्रहरूसँग मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भाव प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ ।

यी क्षेत्रमा बाह्य तत्वहरूको प्रभाव निकै खतरनाक मानिन्छ । नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने, गर्नको लागि जातजाति, धर्म र संस्कृतिबीच द्वन्द्व बढाउने एजेन्डा बोकेर एनजिओको आवरणमा केही बाह्य शक्तिहरू क्रियाशील छन् । न्यायपालिकालाई सहयोग गर्ने, न्यायाधीशहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अनुभवको आदानप्रदान गराउन अनि विदेश भ्रमण गराउने बहानामा उनीहरूले न्यायपालिकालाई पनि प्रभावित गर्न खोजिरहेका छन् । समयमै न्यायिक क्षेत्र सचेत हुन सकेन भने यसबाट निस्कने दुष्परिणाम निकै खतरनाक हुनेछ ।

अन्त्यमा पत्रकारिता र न्यायिक क्षेत्रलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिले यो क्षेत्रको भूमिका मुलुकको लागि निकै जिम्मेवार र संवेदनशील छ । पत्रकारिता क्षेत्रले प्रेस स्वतन्त्रताको र न्यायपालिकाले न्यायिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नगरी राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्दै होशियारपूर्वक आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्दछु ।