कात्तिक, काठमाडौं । राजसंस्थाको छायाँमा राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट शक्तिमा उदाएका लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख भएपछि फेरि एकपटक मुलुक कब्जा गर्ने दुस्साहस गरे । त्यहीबेला उनीविरुद्ध छापामार शैलीमा आक्रमण भयो र अहिले उनी ‘सेबोटेज’को अवस्थामा छन् ।

लोकमान कुनै ठूला शासक होइनन् । उनी तीन बर्षअघि दलका शीर्षनेताले नियुक्त गरेर काममा पठाएका एकजना कर्मचारी हुन् । तर, बितेको तीन वर्षमा लोकमानले के-के त्यस्तो काम गरे, जसले उनी यति ठूलो हाउगुजी बन्न पुगे ? हेर्नुहोस् लोकमानसिंहले कर्मचारीतन्त्रमा मच्चाएको ‘श्वेत आतंक’बारे एक रिपोर्टः

लोकतन्त्र पक्षधर कर्मचारीमाथि ‘पाँडे पजनी’

प्रशंग हो, ०६२/६३ को जनआन्दोलनको । सडकमा जनआन्दोलन चर्कंदै गर्दा गृहमन्त्रालयको प्राङ्गणमा कर्मचारीहरुको छुट्टै आन्दोलन शुरु भयो । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व तत्कालीन उपसचिव डिल्ली सिवाकोटीले गरेका थिए । सरकारी कर्मचारीसमेत आन्दोलनमा होमिन थालेपछि राजा थप संकटमा परे । त्यतिबेलाका मुख्य सचिव थिए लोकमानसिंह कार्की ।

त्यसबेला लोकमानले कर्मचारीहरुलाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए कि राजासँग सहकार्य गर्न नसक्ने कर्मचारीसँग म पनि सहकार्य गर्न सक्दिँन । यसको सोझो अर्थ थियो, आन्दोलनमा सामेल कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ ।

मुख्यसचिव कार्कीको यस्तो अभिव्यक्तिलगत्तै गृहमन्त्रालयका उपसचिव सिवाकोटीले अर्को सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए- ‘हामी गणतन्त्रका पक्षमा लाग्यौँ, मुख्यसचिवले अब हामी गणतन्त्रमा लागेका कर्मचारीहरुसँग सहकार्य नगर्ने हो भने हामी पनि अब उनीसँग सहकार्य गर्न सक्दैनौँ ।’
यो घटनासँगै आन्दोलन चर्कदै गयो । तत्कालीन मुख्यसचिव कार्कीलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न नदिने कार्यक्रमहरु चल्न थाले । यस्तो अवरोध कार्यक्रममा विशेष गरी कांग्रेस र एमालेप्रति आस्था राख्ने कर्मचारी संगठनहरु खुलेर लागे । सिंहदरबारभित्रै आन्दोलनको राँको सल्किएपछि त्यसबेला लोकमानले भनेका थिए, ‘यी मान्छेहरुलाई एक-एक गरेर ठीक पार्नुपर्छ ।’

तर, लोकमानका लागि त्यतिबेला दुर्भाग्य भयो, जतिखेर जनआन्दोलन सफल भयो, उनीमाथि कारवाही भयो र मुख्य सचिवबाटै हटाइयो । पछि रायमाझी आयोगले समेत उनलाई दोषी करार गर्‍यो ।

खिलराज रेग्मी सरकारका पालामा सुशील, शेरबहादुर, प्रचण्ड र केपी ओलीसमेतलाई दबाव र प्रभावमा पार्दै लोकमानसिंह कार्की जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामको शक्तिमा आए, सायद उनले त्यही दिन सम्झिए कि अब त्यो सिंहदरबार प्रकरणको फाइल पल्टाउने अवसर आयो । त्यसपछि उनले लोकतन्त्र पक्षधर कर्मचारीलाई १३ पन्ने फारम भराउन सुरु गरे ।

रायमाझी आयोगले भनेको थियो, लोकमानलाई कारवाही गर । तर, गणतन्त्रवादी नेताहरुले लोकमानलाई किस्तीमा राखेर अख्तियारको चाबी बुझाएपछि अब सुरु भयो जनआन्दोलनका दोषीबाट जनआन्दोलनका अभियन्ता कर्मचारीहरुमाथि ‘पाँडे पजनी’ । शायद यो नेपालको ब्युरोक्रेसीमा भित्रिएको एउटा प्रतिगमन थियो ।

सोमलालको १३ पन्ना, कल्याणको कल डिटेल !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै एक पदाधिकारीका अनुसार आफुले भनेको नमानेवापत लोकमानले केही नेता र कर्मचारीलाई १३ पन्ना भराएर आफ्नो बसमा लिएका थिए । उनी भन्छन्- लोकमान १३ पन्नाको सहाराले राज्यसत्तामाथि नै नथ्थी लगाएर बसेका थिए । यसबारे कोही बोलेको थिएन । तर, राज्यसत्ता कब्जा भनेको यही हो ।’
कार्कीले हाल नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई समेत आयोगमै बोलाएर १३ पन्ना भराए । र, त्यही १३ पन्नाको सहाराले आफ्ना मान्छेहरु विभिन्न ठाउँमा सेट गर्ने बाटो बनाए ।

१३ पाने भनेको कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले भराउने एउटा व्यक्तिगत फारम हो, जसमा कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण भरिएको हुन्छ । यो तेह्र पानाको भएको हुनाले यसलाई ‘तेह्र पाने’ भनिएको हो ।

लोकमानले यतिसम्म गरे कि आफ्नो नियुक्तिको फाइल सर्वोच्चले मागेसँगै मुख्यसचिवलाई फोन गरेर भनेका थिए, ‘मसँग तपाईको १३ पन्ना भएको थाहा होला नि ? नियुक्तिको कागजपत्र हरायो भन्दिनू, नत्र नराम्रो हुन्छ ।’

त्यहीकारण सरकारले लोकमानको नियुक्तिको कागजपत्र भूकम्पका बेला हराएको भन्ने जवाफ सर्वोच्चलाई दिन बाध्य भयो । भलै सर्वोच्चको अर्को कडा आदेश आएपछि बाध्य भएर फाइल भेटियो भन्दै बुझाइयो ।

अख्तियार स्रोतको दाबी अनुसार कार्कीले यतिसम्म दुस्साहस गरे कि, ‘उनले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कल डिटेल रेकर्ड गर्दै आएका थिए । र, आफुलाई असहयोग गरेपछि सम्पत्ती छानविनका लागि उनलाई समेत तान्ने दुस्साहस गरेका थिए । उनका नजिकका मान्छेहरुले त्यस्तो नगर्न सुझाव दिएपछि अन्तिममा कार्की पछि हटेको स्रोतको दाबी छ ।

लोकमानलाई मुख्यसचिवबाट हटाएर आफु मुख्यसचिव हुन पूर्वमुख्य सचिव भोजराज घिमिरेले भूमिका खेलेको कार्कीको बुझाइ थियो । उनले त्यो रीस पनि १३ पन्नाबाटै देखाए । घिमिरे क्यानडाबाट राजदूतको सेवाअवधि सकेर नेपाल फर्किएलगत्तै लोकमानले उनलाई १३ पन्ना भराएका छन् ।

को-को भए प्रतिशोधका शिकार ?

जनआन्दोलनका बेला कर्मचारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै कार्कीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यको नेतृत्व गरेका तत्कालीन कर्मचारी युनियनका सभापति भवानी थानीलाई कार्कीले पहिलो वर्ष नै आयोगमा बोलाएर १३ पन्ना भराए ।

त्यतिबेलाको आन्दोलनमा सक्रिय रहेका तीर्थ खनाललाई पनि १३ पन्ना भराएर लोकमानको घर्रामा राखियो । खनाल अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिव छन् ।

डिल्ली सिवाकोटीविरुद्ध पनि प्रतिशोधको योजना बन्दै थियो, पर्यटन बोर्डको एउटा बैठकमा उपस्थित भएका कारण कार्कीले बिशेष अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाए । त्यतिबेला सिवाकोटी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव थिए ।

अर्थका एकजना सहसचिव पर्यटन बोर्डमा पदेन सदस्य हुन्छन् । उनलाई बोर्डको बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेकै आधारमा बोर्डको भ्रष्टाचारमा संलग्नताको आरोपमा मुद्दा चलाइयो । यसको मुख्य कारण सिवाकोटीविरुद्ध जनआन्दोलनको रीस फेर्नु थियो । र, उनलाई सचिव हुँदै मुख्यसचिव सम्म पुग्ने लाइनबाट आउट गर्नु थियो ।

जानकारहरुका अनुसार लोकमानसिंहको अर्को उद्देश्य पनि थियो, कर्मचारी संयन्त्रमा लोकतन्त्रवादीहरुको गला रेट्नु र निरंशुकताका लागि जमीन तयार पार्नु ।

नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सुरुदेखि नै लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने निर्णयको विरुद्धमा थिए । थापा जनआन्दोलनका बेला निरंशुकताविरुद्ध सडकमा खरोसँग उभिएका अभियन्तासमेत थिए ।

लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख बनेपछि सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागलाई दबावमा राखेर थापाको ल फर्ममा छापा मार्न लगाए । त्यो भनेको सम्पती शुद्धीकरण लगाएर सामाजिक छवि धुमील पार्ने र प्रतिशोध साँध्ने कार्कीको उद्देश्य थियो ।

यस्तै लोकमानसिंहको नियुक्तविरुद्ध रेग्मी सरकारका मन्त्रीहरु विद्याधर मल्लिक र माधव पौडेलले लविङ गरेका थिए । कार्कीले उनीहरु विरुद्ध पनि अख्तियारबाट पत्र काटे ।
कार्कीले भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर निलम्बनमा परेका अर्का एकजना कर्मचारी हुन्, शरदचन्द्र पौडेल । निजामति कर्मचारीभित्र उनलाई लागेको आरोप स्वीकार गरिँदैन । किनकि पौडेल स्वच्छ र केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका कर्मचारी थिए ।

पौडेल अध्यागमन विभागको डीजी हुँदा इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट नेपाल प्रहरीलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो । लोकमानकै चाहनामा गृह मन्त्रालयबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको थियो । गृहमन्त्री बामदेव गौतमसमेत कार्कीको प्रस्तावको पक्षमा थिए । गृहमन्त्री, गृहसचिव र कार्कीको दबावका बीच पनि पौडेलले उक्त प्रस्ताव मानेनन् ।

यही कारण कार्कीले आफ्नो इच्छाविपरीत चलेका पौडेललाई फसाउने बहाना खोज्न थाले । तर, अध्यागमन विभाग प्रहरी मातहत आएन भनेरै कारवाही गर्न मिल्दैनथ्यो । त्यसैले कार्की आफुसँग सहकार्य नगर्ने पौडेललाई कारवाही गर्ने बाटो खोज्दै थिए ।

यहीक्रममा पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियम बनाउने सम्वन्धी एउटा बैठकमा उपस्थित पौडेलले हस्ताक्षर गरे । र, त्यो हस्ताक्षर गरेकै निहुँमा पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने मौका लोकमानले पाए ।

यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ लोकमानको नियुक्तिका बेला उनको नियुक्ति रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका थिए । अधिवक्तासमेत रहेका बानियाँले किष्ट मेडिकल कलेजका कानुनी सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दै थिए । अख्तियारले किष्ट मेडिकल कलेजको शैया थप्ने विवादकै बेला फाइल मगायो । र, बानियाँले गलत सल्लाह दिएर गलत प्रतिवेदन बनेको भन्दै उनीमाथि पनि सार्वजनिक मुद्दा लगाइयो ।

लोकमानले आफुसँग सहकार्य गर्न नचाहने प्रायः हरेक कर्मचारीहरुलाई यसैगरी सिध्याउँदै आएका थिए । अख्तियार प्रमुखको आडमा टंगालबाट शासन सत्ता चलाइरहेका कार्कीबाट पीडित बनेका कर्मचारीहरु भन्छन्,- ‘लोकमान एक दुस्साही मूर्ख हुन्, उनीभित्र ‘हरि’ भन्ने तत्व छैन ।’

आसेपासे जति कानुनभन्दा माथि

कार्कीको चाहनाअनुसार मिलेर काम नगर्ने हरेक कर्मचारीले कारबाही भोग्नुपर्‍यो । जो-जो उनीसँग सहकार्य र लेनदेन गर्न तयार भए, उनीहरु खुलेआम भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा समेत टंगालको आर्शिवाद रहृयो । उनीहरुले १३ पन्ना भर्नु परेन ।

यसका एकजना उदाहरण हुन्, पूर्वसहसचिव भरतराज सुवेदी । सुवेदीका भाइ भवानी सुवेदी कार्कीका विश्वासपात्रका रुपमा टंगालमा बस्थे । र, सुवेदीले नागरिकतामा उमेर सच्याएर सिंहदरबारभित्रै ‘गुण्डाराज’ एवं कमाऊ धन्दा चलाउँदा पनि कार्कीले आफ्ना दुईवटै आँखा चिम्लिए ।

त्यस्तै आयल निगमका गोपाल खड्कामाथि पनि उनले कारवाही वा छानविन हुन दिएनन् । कमल थापाका भाइ तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापामाथि पनि छानविन र अनुसन्धान भएन । मालपोत र नापीका खरदार तहका साना कर्मचारीबाहेक ठूला भ्रष्टाचारीमाथि कोही पनि कारवाही भएन लोकमानका पालामा ।

भूकम्पलगत्तै त्रिपाल खरिद घोटाला पनि निकै चर्चामा रहृयो । मन्त्रालयमा आएको त्रिपालमध्ये केही हजार आयोगमा उपलब्ध गराइदिन कार्कीको सचिवालयबाट फोन आयो । स्टोर हेर्ने खरदारले त्यसका लागि एउटा पत्र चाहिने व्यहोरा जानकारी गराए ।

पछि काठमाडौँका सिडियोले स्टोरलाई पत्र काटेर अख्तियारलाई केही हजार त्रिपाल पठाइयो । त्यसरी मन्त्रालयबाट त्रिपाल झिकाएर विभिन्न जिल्लामा गएर लोकमानले आफ्नो र आफ्ना पिता भूपालमानसिंहका नाममा त्रिपाल बाँडे ।

पछि लोकमानले उक्त त्रिपाल घोटालामा संलग्न सचिव अर्जुन कार्कीलाई जोगाएर स्टोर किपरलाई कारबाही गराए ।

त्यसो त केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला अख्तियारका आयुक्तहरु प्रमुख आयुक्तले संविधान विपरीत क्रियाकलाप गरेको र आफूहरुलाई काम विहीन बनाएको भन्दै उजूरी गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली लोकमानविरुद्ध चुइँक्क बोलेनन् । त्यसबेला ओली र लोकमानबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको अन्य आयुक्तहरुको गुनासो थियो ।

अख्तियार प्रमुख हुँदा सुरक्षा निकायलाई पनि कार्कीले नियन्त्रणमा लिएका लिए । बहालवाला सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी कोषराज वन्तलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गरेसँगै नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायको पदाधिकारी आफैँ लोकमानको शरणमा पुगे ।

उनले राजनीतिक दलका अधिकांश प्रभावशाली नेतालाई १३ पन्ना भराएर आफ्नो विरुद्ध नजान तगारो हाले । यसरी लोकमानले तीन वर्षमा राज्यसत्ता लगभग नियन्त्रणमा लिइसकेको सन्दर्भमा संसदमा उनी विरुद्ध छापामार आक्रमण भयो । तर, अहिले पनि उनी आफ्नो बचाऊमा लागिरहेकै छन् ।

@ अनलाइनखबर |