– डा. गोविन्द केसी

आश्विन ३०, २०७३- लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू शासन व्यवस्थाका खम्बा हुन् । नीति निर्माणदेखि तिनको कार्यान्वयनसम्म उनीहरूको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ । जनताबाट चुनिएको हुँदा उनीहरू जनताप्रति नै उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ । देश र जनताको हितमा काम गर्ने भनेर चुनिएका व्यक्तिहरू आफू व्यक्ति, परिवार, गुट वा दलको स्वार्थ पूरा गर्ने काममा मात्र सीमित हुने हाम्रो सधैंको विडम्बना छ । त्यसै कारणले राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार र दुराचार व्याप्त छ । तर, अवस्था यस्तो छ भन्दैमा यसलाई सामान्य मानेर हामी यसैमा अभ्यस्त हुन मिल्दैन । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न हामी कहिल्यै डराउनु हुँदैन । नागरिकले त्यसो भन्न छाड्ने हो भने देशको हालत अहिलेभन्दा पनि निकै बिग्रेर जानेछ ।

अर्कोतिर, भ्रष्टाचार वा अनियमितता नगर्नु मात्र जनप्रतिनिधिहरूलाई राम्रो मान्ने आधार हुन सक्दैन । उनीहरू त आम नागरिकले भन्दा धेरै अगाडिसम्म भविष्य हेरेर समाजलाई उज्ज्वल दिशातिर डोर्‍याउने जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति हुन् । भविष्यका लागि समाजको अधिकतम हितका लागि चाहिने नीति नियमसमेत आफैं बनाएर समाजलाई दिशानिर्देश गर्नु भनेर आम मानिसले चुनेर पठाएपछि त्यसखालको अपेक्षा राख्नु पनि स्वाभाविकै हो । तानाशाही व्यवस्थामा शासकहरूसित त्यसखालको अपेक्षा राख्ने अवस्था रहँदैन तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार नै नागरिकको त्यही अपेक्षा र त्यसलाई पूरा गर्ने नेतृत्वको अलिखित सम्झौता हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसित हाम्रो असन्तुष्टि नौलो हैन । तर, पछिल्लो समय जिम्मेवार दलका जनप्रतिनिधिहरूले जुन सामूहिक लाचारी र बदनियत देखाए, त्यो हाम्रै कमसल संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासका हिसाबले पनि आलोच्य रह्यो ।

लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को प्रमुख पद ओगटेर पदीय जिम्मेवारीको ठीक विपरीत अख्तियार दुरुपयोग गर्दै ज्यादतीपूर्वक समानान्तर सत्ता चलाउन थालेपछि अति भयो भनेर हामीले उनीविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छौं । उनको समानान्तर सत्ताको प्रभावले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा पनि अराजकताको स्थिति आएको र त्यसमा सुधार गर्नमा उनी बाधक भएको अवस्थामा हामीले लामो समयदेखि चलाउँदै आएको सुधार अभियानमा लोकमानको मुद्दा जोडिएर आएको हो । तर, त्यसको अर्थ के हैन भने स्वास्थ्यबाहेक अरू क्षेत्रमा उनले गरेको ज्यादतीविरुद्ध हामी बोल्नु हुँदैन ।

यो परिस्थितिमा हामीले झकझक्याएपछि अदुअआलगायतका संवैधानिक निकायमा अंकुश लगाउने जिम्मा पाएको संसद् सक्रिय होला र लोकमान र उनका सहकर्मीहरूलाई जवाफदेही बनाउला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो/छ । त्यही अपेक्षासाथ माननीय सांसदज्यूहरूसँग विभिन्न चरणमा अन्तक्र्रिया गर्दा लोकमानमाथि अंकुश लगाउन सकिन्छ भन्नेमा धेरै जनालाई आशंका थियो तर लोकमान असल हुन् र उनलाई पदमा कायम गर्नुपर्छ भनेर तर्क गर्ने कोही भेटिएको थिएन । बरु, धेरै जनाबाट उनलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरूले गर्न सक्ने काम गर्ने आश्वासन आएका थिए ।

संसद्ले भोलि दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याएर लोकमानलाई महाभियोगमार्फत हटाउनु वा नहटाउनु अलग कुरा हो । त्यसरी उनलाई हटाइनुपर्छ वा हटाइनु हुँदैन भनेर माग राखिनु पनि हुँदैन । तर हामीले मागेको त यत्ति हो : यो चौतर्फी अराजकताबीच कोही संविधानभन्दा माथि वा बिनाश्रीपेचको राजा छैन भन्ने पुष्टि गर्न संविधानले दिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । लोकमानले गरेको अनियमितता र कार्यक्षेत्र मिचेर गरेका कामहरूबारे अहिलेसम्म जति गम्भीर कुराहरू बाहिर आएका छन्, तीबारे निष्पक्ष छानबिन गरेर तिनको गुणदोष केलाउन पनि अहिले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अरू केही नभए अदुअआजस्तो संवैधानिक निकायको गरिमा फर्काउन पनि उनीमाथि संसद्ले छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनैपर्छ ।

तर त्यस्तो प्रक्रिया थाल्न ३ जना सांसद भेट्नसमेत गाह्रो हुनुले हामीले कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै छौं भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । अदुअआजस्तो देशको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंगको मानमर्दन हुँदा र त्यसको शक्ति दुरुपयोग गरेर एक व्यक्तिले देशमा समानान्तर सत्ता चलाउँदा त्यसविरुद्ध आवाज उठ्नुपर्ने थलो संसद्मा मुर्दा शान्ति छाएको अवस्था धेरै लम्बिनेछैन र महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यो विषयमा कति मानिसले न्यायालयमा लोकमानको मुद्दा चलिरहेको जिकिर गर्छन् तर सर्वोच्च अदालतले अहिले हेर्दै गरेको लोकमानको नियुक्ति मात्रै हो । गलत ढंगले गरिएको उनको नियुक्ति त खारेज हुनुपर्छ नै तर नियुक्त भए यता उनले पदमा रहेर गरेको ब्रह्मलुटका लागि उनलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारीबाट हाम्रो संसद् भाग्न सक्दैन । त्यसो नहुने हो भने देश अरू दशकौंसम्म अहिले झैं दण्डहीनता र अराजकताको गोलचक्करमा रुमल्लिरहने निश्चित छ ।

अझ चर्को विडम्बना त के भने, मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रका अनियमितता र अव्यवस्था अन्त गर्दै यो क्षेत्रको समग्र सुधार गर्नका लागि लामो समयको प्रयासको फलस्वरूप अहिले संसद्मा रहेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको चाहिं भ्रूणहत्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ । र, त्यो काममा दर्जनौं सांसदको लर्को लागेको छ । सीमित व्यक्तिको हित हुने र सीमित ठाउँमा सबै सेवा र सुविधा केन्द्रित हुने अवस्था त देशमा अहिले नै छ, त्यसका लागि नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक नै छैन । हामीले चाहेको त अहिलेसम्म राज्यले बिर्सिएका दूरदराजका नेपालीको हित होस् र सेवा सुविधाको वितरण न्यायोचित होस् भन्ने हो । अहिले परेका कतिपय संशोधनहरू त्यसको ठीक उल्टो काम गरेर अहिलेको स्थितिलाई अझ बिगार्नेखालका छन् ।

अहिले अर्कातिर मेडिकल शिक्षाकै क्षेत्रमा हाकाहाकी अरबौंको घोटाला भइरहेको छ । विज्ञहरूले बनेको माथेमा कार्यदलले निर्धारण गरेको शुल्क लागू भएको एक वर्ष नबित्दै सरकारले निजी मेडिकल कलेजका मानिसहरूलाई शुल्क निर्धारण गर्न दिने निर्लज्ज काम गरेको छ । स्वाभाविक रूपमा शुल्क झन्डै दोब्बर पार्ने प्रतिवेदन पाएर सरकार त्यो कार्यान्वयन गर्ने दाउमा छ, जब कि माथेमा प्रतिवेदन बुझाइएपछि महिनौंसम्म सरकारले सार्वजनिक नगरेकाले त्यो सार्वजनिक गराउनका लागि मात्रै हामीले सत्याग्रहको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको थियो । यसपल्ट चाहिं हामीले आवाज नउठाएको भए रातारात शुल्क दोब्बर पार्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने थियो । त्यसो हुँदा अभिभावकको अरबौं रुपैयाँ थप खर्च हुने मात्र हैन, धेरै जेहेनदार विद्यार्थीहरूले शुल्ककै कारण डाक्टरी पढ्न नसक्ने, पढ्नेहरूले अचाक्ली धेरै शुल्क तिरेकाले पछि गएर स्वास्थ्य सेवा महँगो र आम मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर हुने कुरा निश्चित छ ।
यस्ता अनियमितता र घोटाला रोकिनुपर्‍यो भनेर हामी सत्याग्रहमा रहिरहँदा अहिलेको सरकारले जुन संवेदनविहीनता देखाएर माग पूरा गर्नमा दिलचस्पी देखाएन, त्यसले अझै पनि सत्ताधारीहरूमा हिंस्रक प्रवृत्ति जीवितै छ भन्ने देखाउँछ । के गरिबले पनि पढ्न पाउनुपर्छ, पैसा धेरै नहुनेले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ र दुर्गममा भएकैले कसैले झाडापखालाका कारण मर्नु हुँदैन भनेर हामीले राखेका माग नाजायज हुन् ? हैन भने गरिबदु:खीका लागि लडेको भन्ने पार्टीले किन मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दोब्बर महँगो बनाउने कामको अगुवाइ गर्छ ? कतै मेडिकल कलेजहरूले कमाउने अतिरिक्त ५ अर्बको भागबन्डामा सरकारमा भएका पार्टीहरूसमेत सहभागी भएर जनताप्रति गद्दारी गर्दै निजी मेडिकल कलेजका मालिकहरूको यस्तो दलाली गरिएको त हैन ?

राज्यको चरम संवेदनविहीनताबीच दसैंको समयलाई ध्यानमा राखेर हामीले पछिल्लो चरणको सत्याग्रह स्थगन गरेका हौं । तर यति कुरा याद रहोस्, यो लडाइँ जारी छ र अझ फैलँदो छ । मेडिकल शिक्षाको सुधारबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले समग्रमा सुशासनको मुद्दासँग जोडिइसकेको छ । अबको चरणमा सुशासनको मोर्चामा लोकमानको बहिर्गमनका लागि निर्णायक लडाइँ बाँकी छ भने मेडिकल शिक्षालाई थला पारेको राजनीतिक भागबन्डा र नियमनकारी निकायहरूमा दलहरूको कार्यकर्ता व्यवस्थापनको अन्त गर्नु आवश्यक छ । त्यसको सिकार बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले झन्डै नौ महिनादेखि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिन नियुक्त गर्न नसकेर तथा यसबीच आईओएममा पनि पार्टी कार्यकर्ता र माफियाहरूलाई पदाधिकारीका रूपमा नियुक्त गर्न प्रयास गरेर सुधारको प्रयासमा बाधक बनेका छन् । त्यसैले अबको चरणमा उनको बहिर्गमन र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति पनि हाम्रो एक महत्त्वपूर्ण माग रहनेछ । त्यसो नहुँदा अरू दशकौंसम्म पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पार्टीका अयोग्य कार्यकर्ता उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने थलोबाहेक केही बन्नेछैनन् ।

यसैबीच लोकमानमाथि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने, अरबौंको घोटाला हुने गरी एमबीबीएसको शुल्कबारे दिइएको प्रतिवेदन खारेज गर्ने र सरकारले बारम्बार गर्दै छौं भनेर नगरिराखेका अरू काम अघि बढाउने, यी काममा राज्य कति गम्भीरतापूर्वक लाग्छ, त्यो हामीले नजिकबाट नियालिराखेका छौं । यी सबै काम केही दिनमा अघि बढेनन् वा कुनै नयाँ घोटालाको प्रयास भयो भने कुनै पनि समयमा हामीले फेरि सत्याग्रह सुरु गर्नेछौं । लोकमानले फैलाएको चौतर्फी सन्त्रासका बीच पनि सञ्चार माध्यमहरूले अबका दिनमा पनि विगतमा झैं निर्धक्क भएर शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता ल्याउन लडिरहनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । निरन्तर यसप्रकार लडिरहे मात्र नयाँ पुस्ताको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ, नत्र भने फेरि पनि देश दशकौंसम्म भोक, रोग र अशिक्षाको भुमरीमा परिरहनेछ ।