–मोहन गोले तामाङ

पहिचान सहितको सङ्घीयतालाई अस्वीकार गरिएपछि संविधान जारी भएको एकबर्ष बित्दा समेत यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जसले गर्दा मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बियो । जारी संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आदिवासी जनजाति, मधेशी र तमाम उत्पीडित समुदाय आन्दोलनमा रहेको कारण संविधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

संविधान जारी भएपछि एकबर्षको अवधिमा सरकारको नेतृत्व गरेको दुई पात्र हुन् केपी र प्रचण्ड । हुनत शेरबहादुर देउवा पनि प्रमूख पार्टीका प्रमूख नेता हुन् तर उनलाई पहिचानको परिक्षामा न खरो विरोधी न समर्थककै रुपमा लिन सकिन्छ । उनी बीचका पात्र हुन् । देउवा नेपाली जनमासमा केही काम नभएपछि बोलिने एउटा शब्द छ, ‘ल्याङ्ल्याङ’ बस् त्यति मात्र हुन् । ठूलो पार्टी भएर पनि उनले केपी वा प्रचण्डमध्ये कुनै एकको सहारा बेगर कुनै निर्णय लिन सक्ने हैसियतमा छैनन् । त्यसैले पनि उनी दोस्रो र तेस्रो दललाई सत्ताको बागडोर सुम्पेर आफ्नो हातमा रिमोट चलाउन खोज्छन् । कहिलेकाही रिमोटको ब्याट्रीले काम नगर्दा उनी जनजाति र मधेशी दल समक्ष समर्थनको भाषा बोल्न पुग्छन् तर गणित कमजोर देखेपछि फेरि उनै दुई पात्रमध्ये कुनै एकको सहारा लिन बाध्य हुन्छन् । उनी दक्षिणको ईशारामा बाम खेमाका यी दुई पात्रलाई हत्केलामा नचाउन चाहन्छन् । त्यसैले देउवा पहिचानको परिक्षामा सामेल हुने विद्यार्थी होइनन् ।

तर यो परिक्षामा भाग लिएका दुई पात्र भने केपी र प्रचण्ड नै हुन् । एकजना रिटायर्ड भएका कारण खरो आलोचकका रुपमा उभिएका छन् भने अर्का बहाल वाला रहेको कारण उपयुक्त बेलामा निर्णय लिन नसकेपनि समर्थनको भाषा बोल्ने पात्रमा पर्छन् । एकजना मुलुकमा गणतन्त्रको आन्दोलन चल्दै गर्दा ‘बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिदैन’ भनेर अभिब्यक्ति दिने पात्र हुन् भने अर्को राजतन्त्र बिरुद्ध दशबर्षसम्म सशस्त्र क्रान्ति हाँकेका नेतृत्व हुन् । त्यसैले पहिचानको परिक्षामा प्रचण्ड नरम परिक्षार्थीमा पर्छन् भने केपी कडा देखिन्छन् । यति कडा देखिएका छन् कि ओलीकै भाषाशैली प्रयोग गरेर भन्ने हो भने हतियारको धार झर्ने गरि कडा भएका छन् । तर नरम भएकै कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको निर्बाचनमा मधेशवादी दलको समेत समर्थन प्राप्त गरे । मधेशी दलले कुन अर्थमा प्रचण्डलाई समर्थन गरे म त्यतातिर जान चाहन्न तर पहिचानको क्रान्तिलाई निष्कर्षमा पु¥याउने पात्र भनेका केपी नै हुन् ।

आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पु¥याउनको लागि शासक कठोर र निर्दयी हुनु आवश्यक छ । त्यो संवेदनहिनता र निर्दयीपन केपी ओलीमा देख्न सकिन्थ्यो । उनले संसद भवनमै मेरो जुनिभरि पहिचान दिन्न भनेर कसम खाए, संविधानको कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुँँदैन भनेर आफ्ना स्पीकरलाई बोल्न लगाए । यो नै उनमा देखिएको निर्दयीताको सूचक हो । माओले एक समयमा भनेका थिए– ‘आधा काम तिमी गर, आधा काम तिम्रो दुश्मनले गरिदिन्छ’ । मेरो बिश्लेषणमा केपी ओलीले पहिचानको पछिल्लो लडाइँमा आधा मात्र होइन, पौनेको काम गरिसकेका थिए । शासक नरम भयो भने त्यसले क्रान्तिमा बढी समय लिने हुन्छ । यदि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र कठोर नभएको भए मुलुकमा यति चाँडै गणतन्त्र आउने थिएन । ज्ञानेन्द्रलाई अहिलेसम्म पनि साँस्कृतिक या अन्य नामको राजाको रुपमा नारायणहिटीमा देख्न सकिन्थ्यो । उनको कठोरता र कुबुद्धिले आफै सकियो । त्यसैले नेपालको पहिचानको आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रचण्डभन्दा केपी ओली उपयुक्त पात्र हुन् । सत्तामा बसेर दिएको उनको टुक्के अभिब्यक्ति जंगे राणाको आदेशभन्दा भिन्न थिएन । जसले यो मुद्दालाई छिटो निष्कर्ष तिर पु¥याउन सघाइरहेको थियो । उनी ९ महिना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान हुँदा एकातिर खोक्रो राष्ट्रवादको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिगारि सकेका थिए भने अर्कोतर्फ आन्तरिक राष्ट्रियता पनि तहस नहस बनाउँदै थियो । पहाडे–मधेशी, जनजाति–खसआर्यबीच एकप्रकारको दरार पैदा गराएको थियो ।

नाकाबन्दीको आरोप उपेन्द्र यादवलाई लगाएपनि सक्कली दोषी उनी नै थिए । लोकतन्त्रमा पहाडे नश्लवाद डरलाग्दोसँग मौलाउदै थियो । यस्तो कामलाई रुपमा हेर्दा देश बर्बादीतर्फ गएको देखिएपनि यसलाई मिहीन रुपबाट सारमा हेरियो भने त्यसले क्रान्तिलाई नै टेवा पु¥याई रहेको हुन्छ । क्रान्तिको भाषामा भन्नुपर्दा यो नै जनताको सङ्घर्षलाई उत्कर्षमा पु¥याउने दुश्मनको गतिलो काम हो । तर विश्व सङ्घर्षको प्रक्रियालाई नबुझ्ने उनका मतियारहरुले यो कार्यलाई ठूलो उपलब्धि ठान्छन् र इतिहासका त्यस्ता गद्दार पात्रहरुलाई अझ उक्साई रहेका हुन्छन् । यो नै यथार्थमा उल्टो काम भइरहेको हुन्छ । तर सत्ताको मातले अन्धो बनेकाहरुले उल्टो कामलाई सुल्टोबाट बुझ्छन् । सुल्टोलाई उल्टो देख्छन् । यही नै प्रतिगामीहरुको ठूलो कमजोरी हो र यहिबाट उनीहरु सिद्धिने क्रम सुरु हुन्छ । क्रान्तिकारीहरुले दुश्मनको यही कमजोरीमाथि खेल्दै ठीक ठाउँमा ठीक ढङ्गले प्रहार गर्दै क्रान्तिलाई उचाईमा पु¥याउनु पर्छ । यो कला प्रयोग गर्न नसक्नेहरु साँचो अर्थमा क्रान्तिकारी हुनै सक्दैन । त्यस्ता पात्रहरु कि त ब्यक्तिगत स्वार्थ लुट्न आएका हुन सक्छन् कि त दुश्मन शक्तिले नै पठाएका सुराकी हुन सक्छन् ।

खासगरि यही नेर आन्दोलनरत दलका नेताहरुको बुझाई र मेरो बुझाई बीच तालमेल मिलिरहेको छैन जस्तो लाग्छ । उनीहरु अझैपनि प्रचण्डले दिएर पहिचान पाईन्छ भन्नेमा छन् । जुन असम्भव बुझाई हो । यो कसैले दिएर पाइने मुद्दा होइन । प्रचण्ड, यतिबेला आदेशको भरमा दाङ ब्यारेक ध्वस्त बनाउने १० बर्षे जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डरको रुपमा छैनन् । उनीसँग युद्धको राप र ताप दुवै छैन । उनी अहिले दक्षिणलाई बुझ्न नसक्दा ५२ घुस्सा, ५३ ठक्कर खाएर संसदीय भासमा फसेका कम्युनिष्ट हुन् । उनलाई नाथे रुक्माङ्गदसँग पौठेजोरी खेल्दा डामिनु परेको नमिठो पीडा छ । अब त्यसरी डामिनु नपरोस् भनेर प्रभूजीको प्रार्थना गर्नु, भाकल गर्नु उनको दैनिकी हो । त्यसैले अहिलेको प्रचण्डको जीवन सम्झौताको जीवन हो । प्रतिगामी र यथास्थितिवादीसँग घाँटी जोडेर गरिएको सम्झौताबाट उनी दायाँ बायाँ गर्न सक्दैनन् । नत्र उनलाई निमेषभरमा सत्ताबाट घोक्रेठ्याक लगाइन्छ । प्रतिगामीसँगको सम्झौताले उनको युद्धकालीन आत्मालाई शून्य लोकतिर उडाई दिएको छ र विस्तारै त्यो जीवनमा नश्लवाद÷ब्राम्हाणवादको आत्मीय भु्रणको विकास हुँदै गरेको पढ्न सकिन्छ ।

तसर्थ, बर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त यो क्रान्तिको गतिलाई ढिला मात्र गरिदिएको छ । उनले आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धनसँग ३ बुँदे सहमति गरेर पहिचानको आन्दोलनलाई तीन महिना स्थगन गरिसक्यो । यो पनि केपीमार्काबाट हेर्ने हो भने एउटा उपलब्धि नै हो । सङ्घीय गठबन्धनका नेताहरुले क्रान्तिलाई बुझ्न नसकेर हो या प्रचण्डको मजबुरीलाई चिन्न नसकेर हो, आन्दोलनलाई रोके । आजकल प्रचण्डलाई संविधान संशोधनको लागि दिनहुँजसो आदिवासी जनजाति र मधेशीले ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् । उसले सबैलाई लाखे लाखे भन्दै थमथमाउँदै छन् । सत्तामा बस्ने हरेक शासकले गर्ने तरिका नै यही हो । जो जो ज्ञापन पत्र बुझाउन गए, प्रचण्डले सालिनताका साथ ‘यो त मैले नै उठाएको मुद्दा हो’ भनेर जनजाति, मधेशी नेताको ओठभरि घींउ घसेर पठाउँदै छन् । उनीहरु त्यसैमा मख्ख परेर प्रधानमन्त्री कार्यालय बाहिर टेलिभिजनमा बोलेको देखिन्छ तर यो बुझ्नु जरुरी छ कि प्रचण्डसँग यो मुद्दालाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सक्ने तागत छैन । पहिलो संविधानसभामा उनको अंक गणित बलियो थियो, त्यतिबेला त सकेनन् भने अहिले के गर्न सक्छन् ? सक्दैनन् । यसले त क्रान्तिको बेगलाई निष्तेज र भुत्ते पार्ने काम मात्र गरेको छ । यदि सत्तामा केपी ओली हुन्थ्यो भने न जनजाति, मधेशीले ज्ञापन पत्र बुझाउन गएर समय बर्बाद बनाउथ्यो न उनीसँग तीन बुँदे सहमति नै हुन्थ्यो । तसर्थ, क्रान्तिको गतिले कठोर शासकलाई उपयुक्त पात्र ठान्दछ । यसअर्थमा ओली पहिचानको परिक्षामा उपयुक्त पात्र हुन् ।

योसँगै आन्दोलनरत शक्तिले यो बुझ्नु जरुरी छ कि यतिबेला पहिलो संविधानसभामा जस्तो यो सिंहदरवारको रंगीन तस्वीर देखिदैन । जनआन्दोलनपछि फूलबारी बन्न लागेको सिंहदरवार फेरि तोरीबारीमा परिणत भइसक्यो । त्यसैले यो सिंहदरवारसँग पहिचानको मुद्दालाई लिएर अब सम्झौता हुन सक्दैन । सम्झौताको बाटोलाई नै पछ्याइरहने हो भने कमल थापाले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई उछाल्ने अर्को खतरा बढिसक्यो । त्यसो भयो भने भिरमा अल्झेको मृग समात्न दिनभरि मारेको माछा खोलामा घोप्ट्याउने लाटाको कथा जस्तो हुन पुग्छ । माओवादी त्यो हदसम्म नजाला तर काङ्ग्रेस, एमाले कमल थापाको एजेण्डामा सहमत हुन सक्छन् । त्यसकारण सम्झौताको लागि दलाली गर्ने अध्याय समाप्त भयो । बिद्रोहको लागि शक्ति निर्माणमा आजैदेखि जुटौ । यहि नै अन्तिम बिकल्प हो ।

(लेखक- नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)