असोज २० गोरखा : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार गोरखाको लाप्राक आउने भएपछि तयारीका लागि सुरक्षा निकाय, गाविस सचिव, स्थानीयबासीलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ । सुरक्षा ब्यबस्था मिलाउन पटक पटक सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ । गाविस सचिव बिहिबार नै लाप्राक पुगिसकेका छन् । स्थानीयबासी पनि औपचारिक कार्यक्रमको खाका बनाउन पटकपटक बैठक बसेका छन् ।

एनआरएनले बनाइदिन लागेको लाप्राक ६ गुप्सीपाखाको नमूनाबस्ती प्रधानमन्त्री दाहालको हातबाट बिहान १० बजे सिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

देशको प्र्रधानमन्त्रीको हातबाट सिलान्यास हुन लागेको नमूनाबस्ती बन्ने ठाउँ भने राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो । १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको गुप्सीपाखाको लालपूर्जा नभएको स्थानीय मार्सिङ गुरुङ बताउँछन् । लालपूर्जा नभएको ठाउँमा बस्ती सिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसहित एनआरएन अध्यक्ष शेष घले सहितको टोली शुक्रबार बिहान लाप्राक पुग्ने कार्यक्रम छ ।

लाप्राकका छसय १६ घरधुरी भुकम्प गएदेखि गुप्सीपाखामा बस्दै आएका छन् । उनीहरु बस्दै आएको १८.३२ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको ठाउँमा बस्ती बसाउन भोगाधिकार दिने बारेमा पुस १९ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म धाउँदा पनि हकाधिकार नपाएको स्थानीयबासीको गुनासो छ । ‘लालपूर्जाका लागि क्याबिनेटको निर्णयले मात्र त नहुने रहेछ’ स्थानीय जीतबहादुर गुरुङ भन्छन् ‘गाविसको निर्णय गराएर, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला वन कार्यालय धाइयो । त्यहाँबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण, फेरि गृहमन्त्रालय, वन मन्त्रालय धाउँदा धाउँदा केहीसीप चलेन ।’ सबैभन्दा धेरै वन मन्त्रालयले दुख दिएको उनले बताए । ‘वन मन्त्रालयले रोकेर अहिलेसम्म स्थानीयबासीको नाममा लालपूर्जा बनाउन सकिएन’ उनले भने ।

मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर भोगाधिकार मात्र दिन सकिने व्यबस्था रहेको जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार भोगाधिकार दिनका लागि जिल्लामा रहेको प्रजिअ संयोजक रहेको समितिले सिफारिस गरिसकेको छ तर ऐन संशोधन नगरी लालपूर्जा दिने ब्यबस्था छैन । ‘क्याबिनेट निर्णयले कार्यबिधि र कानून बनाउन सक्छ । ऐन बनाउने संसदले हो’ उनले भने ‘वन ऐन संशोधनका लागि संसदले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले नमूना बस्तीको सिलान्यास गर्ने भनिएको लाप्राकमा नमूनाबस्ती बनाउन एनआरएनलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । नीजि घर बनाउन अनुमति दिने कार्यबिधिमा उल्लेख नभएको भन्दै प्राधिकरणले एनआरएनलाई अबरोध गरिरहेको स्थानीय मनिलाल गुरुङले जानकारी दिए । नमूनाबस्ती बनाउनका लागि गत बैशाख १२ गते पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रोहबरमा प्राधिकरण, सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग र एनआरएन बीच सम्झौता भएको थियो । तर ‘कार्यबिधि’लाई देखाएर अड्काइरहेको गुरुङले बताए । ‘धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई घर बनाउन दिने, कादुरीलाई अनुमति दिने, एनआरएनलाई मात्र रोक्ने कस्तो कार्यबिधि हो प्राधिकरणको ? ’ गुरुङले भने ‘एनआरएनले घर बनाइदेला भन्ने आशा गरेर गाउँलेहरु पहिलो किस्ताको रकम सम्झौता नगरी बसेका छौं ।’ भूतपूर्व र अहिलेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले आश्वासन दिए पनि कागजी प्रक्रिमा भने लाप्राकबासीलाई अल्मल्याइरहेको लाप्राका मार्सिङ गुरुङको गुनासो छ ।