असोज २० धरान: सप्तकोसी नदीमा पटक पटक डुंगा दुर्घटना भएर अकालमा ज्यान गुमाउदै आएका सुनसरीको श्रीलंका टापुबासी लाईफ ज्याकेट लगाएर मात्र डुंगा चढ्न थालेका छन् । लाईफ ज्याकेट लगाएर डुंगा चढेर गन्तव्यमा जान पाएपछी श्रीलंका टापुवासी ढुक्क भएका छन् ।

सप्तकोसी नदीमा बर्षेनी डुंगा दुर्घटना हुन थालेपछी सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर चापगाइ, प्रहरी प्रमुख एसपी पोषराज पोखरेल र जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद वाग्लेको पहलमा श्रीलंकावासीको यात्रा सहज बनाउन एक सय थान लाईफ ज्याकेटको व्यबस्था गरिएको छ । असोज १ गते सप्तकोसीले चारैतिरबाट घेरिएको श्रीलंका टापुबाट प्रकासपुर बजार आउँदै गरेको ६३ जना सवार डुंगा सप्तकोसीको बीच भंगालोमा दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त र्दुघटनामा हराएका मध्ये नौ जना अझै बेपत्ता छन् ।
५३ जनाको सकुशल उदार गरिएको थियो ।

लाईफ ज्याकेट उपलब्ध भएसंगै सप्तकोसी नदीमा प्रतिबन्ध लगाइएको डुंगा संचालन पुन संचालनमा आएको छ । प्रहरीले सप्तकोसीमा डुंगा संचालनलाई व्यवस्थित बनाएको छ । प्रकासपुर र महेन्द्रनगर गाविसको डुंगा संचालन स्थलमा प्रहरी परिचालन गरी यात्रुहरुको रेकर्ड राख्ने र क्षमताभन्दा बढि मानिस र सरसामान डुंगामा चढाउन प्रतिबन्ध लगाइएको एसपी पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

उनले एउटा डुंगामा बढिमा ४० जना यात्रु राखेर यात्रा गराउनु पर्ने र चालकले अटेर गरे कडा कार्वाहि गर्ने चेतावनी दिएका छन् । डुंगा संचालनलाई व्यबस्थित बनाउन इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट दैनिक रुपमा सप्तकोसीमा प्रहरी परिचालन गरिने पोखरेलले बताएका छन् ।

श्रीलंका टापुका वासिन्दालाई जिल्ला सुरक्षा समिति , जिविस, र विभिन्न गाविसको सहयोग अनुदानमा एक सय थान लाईफ ज्याकेट उपलब्ध गराएपछी डुंगा संचालनलाई व्यबस्थित बनाइएको हो ।
स्थानीय प्रशासनले लाइफ ज्याकेट उपलब्ध गराई डुंगा संचालनलाई व्यवस्थित बनाएपछी प्रकासपुर र महेन्द्रनगरका वासिन्दाले सुनसरीका सुरक्षा प्रमुखहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । सप्तकोसी बाढिपिडित सर्घष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनले लाईफ ज्याकेट उपलब्ध गराउनु सकारात्मक काम भएको भन्दै श्रीलंका टापुबासीको सुरक्षित वासस्थानका लागि समेत पहल गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले भरातसंग गलत तरिकारले कोसी सम्झौता गरेकाले सप्तकोसीको बाढिबाट १० हजारभन्दा बढि घरपरिवार विस्थापित हुनु परेको भन्दै उचित क्षतिपुर्ति दिन सरकारसंग माग गरेका छन् ।

सप्तकोसीमा ब्यारेज निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल–भारतबिच गरिएको द्धिपक्षिय कोसी सम्झौतामा सप्तकोसीबाट पिडित परिवारलाई भारत सरकारले राहत र क्षतिपुर्ति दिने सहमति भएपनी सहमति अनुसारको क्षतिपुर्ति नपाउँदा कोसी पिडितहरु अझै घरवार विहिन हुनु परेको कार्कीको भनाई छ । चारैतिर सप्तकोसी नदीले घेरिएको श्रीलंका टापुका वासिन्दालाई सरकारले, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, संचार, खानेपानी, खाद्यान्न लगायतका सेवासुविधा उपलब्ध नगराएपछी उनीहरु प्रकासपुर र महेन्द्रनगर गाविसमा आफुले उत्पादन गरेका फलफुल, तरकारी र खसिबाख्रा र चौपाया विक्रि गरेको रकमले आफुलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिद गरेर लैजाने गरेका छन् ।