-खिमलाल देवकोटा

कुनैबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । देशको राजनैतिक एजेण्डा अब आर्थिक सम्मृद्धि हुन्छ भन्ने पार्टीको निर्णयसँगै विदेशी लगानी वढाउन पर्ने निष्कर्षमा पुगियो । त्यसका लागि विदेशी लगानीको संरक्षण गर्न अनिवार्य जस्तै हुन्थ्यो र अन्तराष्ट्रिय फम्र्याट जस्तै अरु देशमा गरे जस्तै भारतसँग पनि बिप्पा सम्झौता भयो । सो बिप्पा सम्झौता पहिला पार्टीको स्थायी समितिले पास गर्‍यो त्यसपछि स्थायी समितिको वहुमत सदस्य मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषदले पनि पारित गर्‍यो ।

वाणिज्य मन्त्री अनिल झाले सो बिप्पामा हस्ताक्षरमात्रै के गरेका थिए, प्रधानमन्त्री र्फकन नपाउँदै कालो झण्डा र पुत्ला दहन शुरु भयो । सो उपक्रमको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो वादल वैद्य प्रचण्डको दरो साथ र समर्थनमा । वैद्य वादल र प्रचण्ड पार्टीका हरेक वैठकमा वावुरामलाई राष्ट्रघाती विप्पा सम्झौता गरेको भनेर खेद्नसम्म खेद्ने गर्थे । तर, आज तिनै प्रचण्डले त्यही विप्पा दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेर आए ।

बादलले हिजो बाबुरामले गरेको हुनाले सो काममा देखेको राष्ट्रघात आज प्रचण्डले गरेका कारणले भयंकर राष्ट्रवादमा फेरिएको ठाने ।

अन्तराष्ट्रिय मामलामा नेपाल भारतसँगको समन्वयमा भारत जे भन्छ, त्यही कुरामा ल्याप्चे लगाउन तयार रहेको व्यहोरामा हस्ताक्षर गरेर आए । तर, बादल चुपचाप मात्रै हैन, प्रचण्डको राष्ट्रवादी कदमका रुपमा अथ्र्याउँदै बालुवाटारको हृवीस्कीको चुस्कीमा मस्त छन् । उता वैद्यको वण्डामा परेका सीपी गजुरेल सो संयुक्त विज्ञप्तिलाई डराई डराई मन्द भाषामा विरोध गरेर एउटा लेख लेखेर आफनो धर्म निर्वाह गर्दैछन् ।

कुनैबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै सामान्य निकायको निर्वाचनमा सरकारले भारतले उठाएको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने निर्णयका वावजुद पनि चिनियाँ उम्मेदवारलाई भोट हालेर भयंकर राष्ट्रवादी देखिने कमरेड प्रकाश भारतले कुनै दिन उम्मेदवार उठाएमा उसैलाई भोट हाल्ने वाचा गरेर हस्ताक्षर गर्दा पनि उहाँको मौनता तोडिएको छैन ।

नेपाल सरकारको स्तर भारतीय दुतावासको अधिकृतका स्तरमा झार्दासम्म पनि कुनै प्रतिकृया आएको छैन सत्ता आखिर दृष्टिहीन जो हुन्छ, उसैवाट पुष्टि हुने भएको छ ।

व्यापार विविधिकरणको खाँचो सबैले महशुस गरेकै हो । भारतसँग मात्रै भर पर्दा कुनै पनिबेला जे पनि हुन सक्ने त छँदैछ, भारतसँगको व्यापार असन्तुलन अत्यधिक बढ्दै जाने र भारतीय एकाधिकारका बलमा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो कि भारत अधीनस्त कुनै भुभाग भन्नेसम्म भान पर्ने अवस्थामा रहेका वखत रक्सौल अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन वारेको समझदारी पत्र अघि वढाउने भनेर भारतीय आयलको थप १५ वर्ष एकाधिकार स्वीकार्ने सम्झौता भएको छ ।

ओली सरकारका पालाको चीनसँग गरेको कम्तिमा एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ चीनवाट खरिद गर्ने गरी भएको सम्झौता उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भनेर गरिएको वाचा र ओली सरकारका पालामा भारतका विरुद्ध र चीनका पक्षमा गरेको वकालतको के अर्थ लाग्दो होला ? उनै पुराना फुटेज खोलेर हेर्दा सुन्दा र पढ्दा के भन्दा हुन् स्वयं प्रचण्ड ? दुनियाँलाई अनौठो लाग्ने गरेको छ ।
आखिर आश्रित विधेयक त पारित गर्नु नै थियो, कुनै फेरबदल गरे एमालेले बसी खान नदिने जस्ताको तस्तै पास गर्दा आफनो साख गिर्ने किंकर्तव्यविमुढमा परेका प्रचण्ड आखिर साख गिरे पनि कुर्सी जो छँदैछ, भन्ने मान्यतामा एमालेलाई फकाउनकै लागि भए पनि नियम निलम्वन गरेरै भए पनि आश्रित बजेट जस्ताको तस्तै पारित गरेर दशैँ मनाउने भएका छन् ।

३३ दलको नेतृत्व गर्दा आफनो मधेसीसँग लभ परेको र आफूले कुनै हालतमा धोका नदिने वरु मधेसविरोधी केपी ओली पागल भए सरकार उपचार गर्न लैजाउ भनेर वक्तव्य दिएका प्रचण्ड दुई महिना पछि उनै पागल घोषित ओलीलाई प्रधानमन्त्री वनाउने प्रस्ताव गरेर नौ महिना सत्ता स्वादमा रमाए । ओलीको साथमा छउञ्जेल मधेस भारतवाट सञ्चालित, मधेसका माग पूरा गरे देश टुक्रिने, ९० प्रतिशतले पास गरेको संविधान संसारकै उत्कृष्ट भएको र आफु कुनै हालतमा घुडा नटेक्ने बताएर दुनियाँलाई चकित पारे ।

एकाएक ओलीसँग मनमुटाव भयो वा कतै गोटी चल्यो, प्रचण्ड ओलीका विरुद्ध खनिन तयार भए भने मधेसीसँग म अब माइत आए भन्नसमेत भ्याए । ओलीको भारत विरुद्धको अडानमा दरो साथ दिएका प्रचण्ड तुरुन्तै यति पानीको लौरो जस्ता भए कि भारत जे भन्छ त्यही मान्न तयार भए प्रधानमन्त्री बनाइदिएको ऋण तिर्न र अरु बढी महिना टिकाइदिन जे पनि गर्न तयार भए । यो कहिले उत्तरको अति र कहिले दक्षिणको अतिको वाहिर आएका केही प्रतिनिधिमुलक र संक्षिप्त दृष्टान्त मात्रै हो ।

कामरेड प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतीय पक्षसँग २५ बुदे संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्दै प्रचण्डले नेपालको स्तर भारतीय दूतावासको वरिष्ठ अधिकृत स्तरमा झारेर भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरुको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने बाचा गरेर आए । भयंकर राष्ट्रवादीहरु चुपचाप छन् । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुदा हुदै पनि भारतीय परियोजनाको अनुगमनमा आफूलाई भारतीय दूतावासका अधिकृत सरह बस्न मञ्जुर गरेर आयो ।

मधेस र चुनाव सत्तामा चढ्ने, सत्तामा टिकिरहने र सत्ता बाहिर रहेकाहरुका लागि सत्ता ढाल्ने र आफू सत्तारोहण गर्ने अजिवको साधनका रुपमा विकास भएको छ । यो मामला सबैका लागि साझा मुद्दा बन्न पुगेको छ । केपी ओली नेतृत्वको एमाले माओवादीको सरकार बन्दाका बखतको ९ बुँदे सहमति होस् वा सोही सरकार विरुद्ध माओवादी कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दा होस्, दुबै पटक पहिलो बुँदा नै मधेस र थारुका माग सम्वोधन गर्ने भन्ने थियो । कांग्रेस माओवादीको सरकार बनाउँदाको ७ बुँदेमा पनि महत्वपूर्ण बुँदा त्यही थियो ।

मधेसी मोर्चाले सरकारलाई समर्थन दिँदा पनि यही बुँदालाई प्राथमिकताका साथ राखेको थियो । सरकार बनाउँदा पनि ढाल्दा पनि र अर्को सरकार वनाउदा पनि वुदा त्यही मुद्दा त्यही तर अभिनय गर्ने पात्र पनि त्यही, तर कहिले ढाल्न कहिले बनाउन भुमिका मात्रै फरक । यतिको नाटक पनि छिटो छिटो मञ्चन नेपाली राजनीतिमा भएकै छ । तर, सो बुँदाको संवोधन आजका मितिसम्म भएको छैन । छिटै हुने पनि देखिन्न ।

यसैगरी चुनाव अर्को मुद्दा बनेको छ । जो सरकारमा जान्छ, उ चुनावका कुरा गर्छ । जो बाहिर जान्छ, बिर्सन्छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावको परिणाम आएलगत्तै कांग्रेस एमाले गठवन्धनको सरकार बन्यो । त्यो सरकारको पहिलो निर्णय चुनाव हुने भन्ने थियो । तर, एक वर्षसम्म चुनाव गर्न चाहिने कानुन बनाउनै चाहेन वा सकेन र चुनाव भएन । त्यसपछिका हरेक सरकारको बिक्ने नारा यही बनेको छ । कार्यान्वयनको तहमा विश्वास गनेर्ं कुनै आधार छैन । सत्तामा रहँदा सत्ताको दुरुपयोग गर्न सकिन्छ र चुनाव जितिन्छ भन्ने मनोविज्ञान त छँदैछ, तर त्यतिकै अलोकपि्रय भइन्छ भन्ने पनि अनुभवले पुष्टि गरेको छ । तर, यसतर्फ त्यति ध्यान जान सकेको छैन ।

जे होस् आफु सत्तामा भएकै बेला चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान यतिबेला हावी भएको छ । दलहरु आफुलाई फाइदा हुने तर्क र पक्षमा तुरुन्तै बदलिन सक्ने क्षमता राख्छन् यही अस्थिरतालाई नेपाली राजनीतिमा गतिशील भन्ने गरिन्छ । यही गतिशील भनिने अस्थिर नेतृत्वको शिकार कम्तिमा विगत एक दशक बित्यो भन्न सकिन्छ । अब त्यसो नहोस् भन्ने पनि कामना छ ।

अन्तमा, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा देखा पर्ने स्थायी प्रकृतिको जस्तै लाग्ने उपरोक्त अस्थिरता नेपाली समाजको चरित्र बनेको छ । शासन प्रणालीको अस्थिरता अब कसैका लागि पनि स्वीकार्य छैन त्यसैले स्थिर शासन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको चर्चा आउन थालेको छ, त्यसले जनमत पनि बढाउँदैछ । तर, नेतृत्वको स्थिरताका बारेमा बहस उठेकै छैन ।

मेरो विचारमा नेतृत्वमा रहेको अस्थिरताको नियन्त्रण नभएसम्म अर्थात नेतृत्वको स्थिरताको ग्यारेण्टी नगरेसम्म शासन प्रणालीमा मात्रै अवलम्वन गरिने स्थिरताले धेरै काम गर्छ जस्तो लाग्दैन ।

राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सम्मृद्धिका लागि अस्थिरता बाधक हो भने नेतृत्वमा रहेको अस्थिर चरित्र बाधक हो भन्ने निष्कर्ष निकालौं । नेतृत्वको विचार राजनीति र कार्यशैलीमा स्थिरतासँगै राजनैतिक प्रणालीको स्थिरता खोजौं । सम्मृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा भन्ने नाराको प्रत्याभूति पनि स्थिर नेतृत्व र प्रणालीमा मात्रै सम्भव छ ।